काभ्रे : भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले काभ्रे जिल्लाको १० वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन गर्न जारी गरेको सूचना कोल्याप्स भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग नै खारेज गरिदिएपछि ३५ दिने सूचना ‘कोल्याप्स’ भएको हो ।

भुमीहिन सुकुम्बासी, भुमीहिन दलित, अव्यवस्थित बसोबासिको लागी आफुले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचामा ३५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्न भनेको थियो । काभ्रेमा भदौं ५ गतेभित्र निवेदन दिईसक्नु पर्ने गरी काम सुरू गर्दै गर्दा आयोग नै खारेज गरेपछि समस्या भएको भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति काभ्रेका सदस्य जेनिश लामाले बताउनुभयो ।

‘जग्गा वितरण गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका थिएनौँ, लगत संकलन जिल्लामा अन्तिम चरणमा थियो, सबै जनप्रतिनिधिहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, वडा वडामा धमाधम लगत संकलन भैरहेको थियो, यहि बेला आयोग खारेजीले भूमीहिनलाई थप निराश बनाइदियो, सदस्य लामाले भन्नुभयो ।’

आयोगले बनेपा नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, मण्डन देउपुर नगरपालिका,पाँचखाल नगरपालिका, खानिखोला गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिका, चौरी देउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिकाका भूमिहीनसंग निवेदन माग गरेको थियो ।

३५ दिनेभित्र आफ्नो स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा फाराम भरि निवेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको थियो ।
आयोगले यसअघि काभ्रेको तेमाल, रोशी र बेथान्चोक गाउँपालिकामा पहिलो चरणको लगत संकलन गरिसकेको थियो ।

लगत संकलन गर्न बाँकी रहेका जिल्ला सबै स्थानीय तहले भुमीहिन सुकुम्बासी, भुमीहिन दलित, अव्यवस्थित बसोबासिसंग निवेदन माग गरेका थिए । वडामा काम सुरू गरेकै दिन आयोग नै खारेज गर्दा जग्गा पाउने आशमा रहेका भूमीहिन निराश बनेको धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष निरञ्जन जंगमले बताउनुभयो ।