शुक्रबार, बैशाख ७, २०८१
बुधबार धुलिखेलको एउटा होटलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि थिए जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव राम पोखरेल
सामुदायिक सारथीले राष्ट्रिय सूचना आयोगसँगको सहयोगमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयको अवस्थाः चुनौती र अवसर विषयक अन्तरक्रियामा भुम्लु र बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि सहभागि थिए । त्यस्तै १३ वटा पालिका मध्ये आधाभन्दा बढी पालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत पनि कार्यक्रममा थिए ।
पनौती नगरपालिका, रोशी गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, भुम्लु र बेथानचोक गाउँपालिका जिल्लाको सबैभन्दा बढी क्रसर तथा ढुंगाखानी भएका पालिका हुन् । यहाँ कयौँ अबैध क्रसर र ढुंगा खानी छन् । दर्ता बिना नै उनीहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको तीब्र दोहन गरिरहेका छन् ।
छलफल सकिएर अतिथीहरुको मन्तब्य सुरु भयो । त्यहि क्रममा आफ्नो मन्तब्यको निकै छोटो समय विषयवस्तुसँग केन्द्रीत भएर कुराकानी राख्नु भएका जिसस काभ्रे प्रमुख केसीले आफ्नो मनको बह पोख्नुभयो ।
केसीले स्थानीय तहदेखि संघ सरकारको मन्त्रालयसम्म पनि जिल्ला समन्वय समिति हिपिनु परेको मात्रै कुरा राख्नु भएन जिल्लामा दर्ता बिनाको क्रसर र ढुंगाखानी नियन्त्रण गर्न नसक्नेकोमा दुःख समेत मनाउ गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख केसीले बोलेको सम्पादित अंशः
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको प्राकृतिक स्रोत अनुगमन गर्ने समिति छ । अनुगमन गर्न जान्छौँ पनि । अनुगमन प्रतिनिधि निकै मेहेनत गरेर प्रतिवेदन पनि बनाएका छौँ ।अनुगमन गएपछि आम मानिसले हेर्दा पनि ओहो कारबाही पनि हुँदो रहेछ है भनेर महशुस गर्नुपर्ने हो । तर त्यो अधिकार हामीलाई दिइएको छैन् ।
दुई रोपनी जग्गा लिएर दुई सय रोपनी वन दोहन गरिसकेका छन् । ढुंगा बेचेका छन् । नापी, मालपोत, वन कार्यालय र स्थानीय तहको समेत सहभागितामा तयार पारेको अनुगमन रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझायौँ ।
२०७० सालदेखि दर्ता पनि भएका छैनन् । नवीकरण पनि भएका छैनन् । यी सबै कुरालाई ब्यवस्थित गरौँ भन्यो असार मसान्तसम्म म्याद थपिदिनु भनेर माथिबाट आदेश आउँछ । हरेक वर्षको असार मसान्तसम्म म्याद थपेको थपै छ । अहिलेसम्म त्यो यबम रितले चलिरहेको छ ।
उनीहरुले जोतेको जोत्यै छन् । खनेको खन्यै छन् । अनि त्यत्रो समय लगाएर जिल्लाका सबै क्रसर र ढुंगाखानीमा पुगेर । तिनीहरुको अवस्था बुझेर प्रतिवेदन तयार पारे सम्बन्धित निकायलाई दिँदा पनि ठोस कारबाही केहि हुँदैन भने गरेर पनि के हुने रहेछ भन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
