काठमाडौं, २१ पुस : लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियामा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने तथा ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित संघ सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र भएर बग्ने भेरीको पानीमा हकदाबी गर्दै आयोजनाबाट बिजुली उपहार पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । सुरुङको प्रवेशद्वार र निकास दुवै पर्ने सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि आयोजनाको लाभमा अधिकार खोजिरहेको छ ।

यो आयोजना एक उदाहरण हो, जहाँ स्रोत र लाभको बाँडफाँडलाई लिएर संघसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको विवाद देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र तह, संघ र प्रदेश, संघ र तह, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र तह तथा तह र तहबीच कानुन निर्माणदेखि विकासका योजनामा आफ्नो अधिकार र स्रोत–साधनको उपभोगलाई लिएर कैयौँ विवाद छन् ।

केही विवादले सर्वोच्चको दैलो नै प्रवेश गरिसकेका छन्, तर त्यहीँ अलमलिएका छन् । जसले सरकारहरूलाई कार्यगतदेखि नीतिगत तहसम्म बाधा पुगिरहेको छ ।

कतिपय ठूला विकास आयोजनाको गतिमा ब्रेक नै लागेको छ । तर, यस्ता विवादको समाधान खोज्न संविधान र ऐनले नै निर्दिष्ट गरेका अधिकारसम्पन्न राजनीतिक संयन्त्र भने बेपर्वाह छन् ।

संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच अधिकारलगायत विषयलाई लिएर निम्तिने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्री नेतृत्वको ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’लाई छ । परिषद्मा संघका अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री तथा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य छन् ।

तर, कानुन निर्माणदेखि विकासका योजना सञ्चालनमा संघ र प्रदेशबीचको अन्तद्र्वन्द्व छताछुल्ल हुँदासमेत परिषद् आफ्नो दायित्वबाट विचलित छ । हालसम्म जम्मा तीन बैठक मात्र बसेकोमा डेढ वर्षयता त परिषद् पूर्ण निष्क्रिय छ ।

संघले प्रदेश सरकारका अधिकार संकुचन गरेको भन्दै असन्तुष्टिका खाका तयार गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक भेला गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परिषद्को पूर्वघोषित पहिलो बैठक नै अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए ।

पहिलो बैठक २४ भदौ ०७५ मा डाकिएको थियो । त्यसको तीन दिनअघि २१ भदौमा कर्णालीबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भई परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने खाका तयार गरेका थिए ।
-नयाँ पत्रिका