राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल काभ्रेले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे मार्फत संघले विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हो ।

संघका केन्द्रीय सदस्य सरोज थापाका अनुसार कोभिड-१९ को विश्वव्यापी माहामारी कायम रहेको अवस्थामा, हाल कोभिड़-१९ भाईरगका विभिन्न प्रजातीहरु देखा परि सक्रमणको जटिलता र माननिय क्षति झन् बढ़ने हो कि भन्ने आशंका कायम नै रहेकै बेला स्वास्थ्यकर्मीको हितका बिषयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ,नेपाल काभ्रेले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहंदा संक्रमित भएका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि व्यवस्थित Isolation को व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सङ्क्रमित स्वास्थ्यहरुको निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यकर्मीहरूको यथाशिघ्र बिमाको व्यवस्था गर्न, नेपाल सरकारले कोभिड-१९ महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता हाल सम्म पनि पुरा नदिएकाले तुरुन्त दिईने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा र खोप सेवा प्रदान गर्न खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रयाप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीको व्यवस्था र निःशुल्क PCR Test को व्यवस्था गर्न, खोप केन्द्रहरुमा देखिएको भिडभाड नियन्त्रण गर्ने काम स्वास्थ्यकर्मीको नभएकाले भिड नियन्त्रणको लागि प्रयाप्त स्वयम सेवक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि भिड नियन्त्रण गर्न भनिएको छ ।

खोप वा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हुने भिडभाड, तोडफोड र अन्य हातपात गर्नेहरूलाई तुरुन्ता-तुरुन्तै कारवाही संगै क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न, अहिले सम्म कुल जनसंख्याको २/३ लाई पुर्ण खोप र चैत्र मसान्त सम्म सबै नागरिकहरुलाई पुर्ण खोप दिने भन्न नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता अनुरुप काम भएको देखिएको छैन, त्यसैले विशेष योजना बनाएर छिटो भन्दा छिटो खोपको कभरेज बढाउने काम गर्न संघले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी करारमा भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको म्याद थप यथाशीघ्र गर्न, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने कार्यमा कडाईका साथ लागु गर्न, खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न, अस्पतालहरू, सिमानाका हेल्थडेस्क र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्न उल्लेख गरिएको छ ।

संघ र प्रदेशबाट हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन, स्तरवृद्धी, सरुवा, बढुवा, लगाएतका नियमित कार्यहरुमा हुने अन्यायपुर्ण र अपारदर्शि कार्य तत्काल बन्द गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।