काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज बिहान ९ः३० बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो बैशाखभित्र गर्न सरकारलाई गरेको प्रस्तावबारे राजनीतिक दलहरुको समान धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।

तर आजको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी नहुने भएको छ। एमाले यसअघि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा पनि उपस्थित भएको छैन।

एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले आफ्नो पार्टीको नीतिमा परिवर्तन नभइसकेको बताउँदै आज प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी नहुने जानकारी दिए। एमाले टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने बैठक र छलफलमा सहभागी नहुने एमालेको नीति रहेको छ।

‘राजनीतिक स्थिति र परिस्थितिमा फेरबदल भएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले एमालेको नीतिमा परिवर्तन भएको छैन। आजको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी हुँदैन।’

उनका अनुसार संसद सञ्चालन सम्बन्धमा एमालेको माग सम्बोधन नभएसम्म वर्तमान सरकार र सभामुखले बोलाउने कुनै पनि बैठक र छलफलमा एमाले सहभागी हुनेछैन।

संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकसमेत बहिस्कार गर्दै आएको छ। एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद खुलाउन बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी भएको छैन।

संसद खुलाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले भक्तपुरको बालकोटसम्मै पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्दा पनि संसदमा एमालेले अवरोध कायमै राखेको छ।

एमालेकै कारण सत्ता गठबन्धन आउँदो बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। सोही स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा दलहरुको धारणा बुझ्न र समान धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई आज बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल गर्न बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न दबाब दिँदै आएको छ।

उक्त बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संघको निवार्चनपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन्।

तर स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि म्याद आगामी जेठमा सकिँदैछ। त्यसअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध गरेर त्यसको औचित्य समाप्त गर्ने लक्ष्यमा रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा अडान लिँदै आएका छन्।

कानुनी र संवैधानिक अड्चनले स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्नेबारे प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरुको धारणा बुझ्नेछन्।