शुक्रबार, बैशाख ७, २०८१
देवेन्द्र चुडाल
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान अहिले कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माण भएपश्चात मुलुक स्वर्ग नै बन्छ भन्ने आश्वासन जनतालाई दिएका थिए । तर संविधान जारी भइ लागू भएपश्चात पनि मुलुक पहिलाको भन्दा संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदै खेरी त्यही संविधानलाई देखाएर भारतले अघोषित रुपमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी लगाउनुको प्रमुख कारण थियो, भारतले संविधान जारी गर्न केही ढिलाई गर्न दिएको निर्देशन र आफूले दिएका सुझावहरुलाई संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने ।
कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्दा हतार हतारमा गरेको सत्य हो । तर, नेपाल र नेपाली जनताका लागि निर्माण गरिएको संविधान नेपाली जनताले चाहेको बेला संशोधन हुन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै भारतले आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था थिएन । ठीक त्यही बेला केही मधेसवादी दलका नेताहरु भारत गएर संविधानमा आफ्ना कुराहरु समेत समावेश गरिदिन नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिन आग्रह गरेपछि भारतले खेल्ने मौका पाएको हो ।
आफूले भनेको नमानेको भन्दै नाकाबन्दी लगाएपछि मधेसवादी दलहरुले त्यसलाई स्वागत गर्दै नेपाल–भारत सीमा नाकामा बसेर अवरोध सिर्जना समेत गर्न पछि परेनन् । अहिले त्यसको प्रत्यक्ष असर देखा परेका छन् । विदेशी मुलुकले आफ्नो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसलाई सहयोग र समर्थन गर्ने दलहरुलाई कसरी नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने ?
पहाड, हिमाल, तराई जहाँ बसे पनि हामी नेपाली नै हौं, मुलुकभर जुनसुकै ठाउँमा बस्न पाउने नेपालीको नैसर्गिक अधिकार भएपनि केही मधेसवादी दलहरुले मधेस वा तराईलाई आफ्नो बिर्ता नै सम्झेर त्यहाँ पहाडीमूलका नेपाली दाजुभाइमाथि दुव्र्यवहार समेत गर्न पछि परेनन् । संविधान जारी भएपश्चात २०७२ साल माघ ४ गते पछिल्लो पटक संविधान संशोधन गरियो ।
त्यसैले प्रमाणित हुन्छ, आवश्यक परेका बेला संविधान संशोधन हुन्छ । अहिले फेरि संविधान संशोधनले चर्चा पाएको छ र आवश्यक परे संशोधन समेत हुनसक्छ, तर केही दल र केही व्यक्तिको पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरे संविधान संशोधन गरिए त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ ।
हालै भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको तीन दिने भ्रमण गरेका छन् । संविधान जारी भएपश्चात पहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो, त्यो सरकारले नाकाबन्दीको बेला समेत आफ्ना नागरिकका हकअधिकारलाई राम्ररी नै उपयोग गर्न दिएको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँग मात्र निर्भर रहेको अर्थव्यवस्थालाई हटाउने कार्यमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेर केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको थियो । केही निर्णयहरु कार्यान्वयनमासमेत आउन थालेका बेला १० वर्षे जनयुद्धका बेला भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै त्यही भारतको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन पुगे ।
दाहालकै समयमा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो । भारतले पहिलादेखि नै देखाउँदै आएको संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला भारतीय राष्ट्रपतिले समेत दोहो¥याउन पुगे । यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप हुँदा समेत कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारले त्यस विषयमा भारतीय राष्ट्रपति समक्ष एक शब्दसम्म बोलेनन् ।
त्यतिमात्र होइन, भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुँदा सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा समेत दियो । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग एक दिन बन्द गरिए । त्यो भन्दा ठूलो कुटनीतिक दुरुपयोग अरु के हुन सक्छ । के नेपालका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण हुँदा भारतले त्यहाँ एक दिन सर्वाजनिक बिदा दिन्छ ? सानो मुलुक भएपनि स्वतन्त्तता र समानता बराबरी हुन्छ भन्ने हेक्का हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नसकेका हुनाले उनी अहिले चौतर्फी आलोचनाका पात्र भएका छन् ।
भारतले खुलेरै असन्तुष्ट दलका मागलाई सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयमा जान फरमान सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई गरेको छ । कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्तिमात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा मोदीले त्यस्तो फरमान जारी गरेपछि देउवाले नेपालकोे अन्तरिम संविधान बमोजिम नै संविधान संशोधन हुने बताइसकेका छन् ।
केही समय पहिला मात्र प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई छिटै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिने र अंगिकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुलाई समेत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, अध्यक्ष, संवैधानिक आयोगमा, मुख्यमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुमा समेत पुग्न दिने व्यवस्था संविधान मै गरिने उद्घोष गरेको भन्दै मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।
विश्वका कुनै पनि मुलकुहरुमा अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुलाई मुलुकका उच्च तहमा पुग्ने दिने व्यवस्था गरिएको छैन । भारतीय संविधानमा समेत त्यस विषयमा प्रष्ठ उल्लेख नगरिएको हुनाले भारतीय कांग्रेसले अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई प्रधनमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा अहिलेको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीले व्यापक विरोध गरेर गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुन बाट रोकेको थियो । स्मरण रहोस् भारतमा हालकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले त अंगीकृत नागरिकलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भएमा आफू आमरण अनशनमा बस्ने भन्दै अनशन नै बसेकी थिइन् । अहिले तिनै स्वराजले नेपालमा भने अंगीकृत नागरिकले पनि वंशजको नागरिकता लिएका सरह अधिकरा पाउनु पर्छ भन्दै मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्न दबाब दिनुको अर्थ के ?
भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुध्रिएको बताइरहँदा भारतले भने आफ्नो पहिलाको अडानमा केही परिवर्तन नभएको सन्देश दिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरुका माग सम्बोधन गर्दैै सबैलाई मिलाएर संविधान कार्यान्वयनमा लैजान उसले दबाब अहिलेमात्र होइन, संविधान जारी हुनुपूर्व नै दिएको थियो ।
अहिले पनि त्यो जारी रहेको हुनाले प्रमाणित हुन्छ, नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै सुधार र प्रगति भएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएको एक सय दिनमा दुई पटक भारत भ्रमण गरिसकेका छन् । दाहालको भ्रमणमा पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीले त्यस्तै धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसैले अहिले सरकार र सत्ताधारी दलका नेताहरुले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुध्रिएको जतिसुकै ठूलो डंक पिटे पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध संविधान जारी हुँदाका अवस्थामा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएयता उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्धमा केही चिसोपन उत्पन्न भएको आशंका चीनले गरेको छ । हालै सत्ताधारी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी निकट संस्था इष्ट इन्डिया फाउन्डेशनले गोवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवा सहभागी भएर दिल्ली आएका थिए ।
उनी सहभागी गोवाको कार्यक्रममा तिब्बती नेता दलाई लामाले कार्यक्रमलाई भिडियो सम्बोधन गरेको र निर्वार्सित तिब्बती सरकारा प्रमुख लोप्साङ साङ्गेले प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको कर्याक्रममा देउवा सहभागी भएकोमा चीनले आशंका उब्जाएको हो ।
विवाद उत्पन्न भएपछि देउवाले गोवामा आफूले कुनै तिब्बती नेतासँग भेटघाट नगरेको र कुनै तिब्बती नेता त्यहाँ उपस्थित नभएको प्रष्टिकरण दिएपनि त्यसलाई पत्याउन सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि आफ्नो भारत भ्रमण निकै फलदाही भएको उद्घोष गर्न पछि पर्दैनन्, तर जनताका लागि त्यस्ता प्रत्येक भ्रमण अप्रत्यक्ष रुपमा संकटपूर्ण हुँदै आएका छन् । हाम्रा नेताहरुले भारतका नेताहरुको दर्शन नगरी र आशिर्वाद नलिई सत्तामा पुगिँदैन र टिकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान नत्यागेसम्म भारतले नेपालमाथि अनेक प्रकारका दबाब दिइनैरहन्छ अनि त्यसलाई स्वीकार गर्न हाम्रा नेताहरु पछि पर्दैनन् ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरु असक्षम भएपछि उनीहरुकै सिफारिसमा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदमै कायम राखेर मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षमा नियुक्ती गरियो, रेग्मीले सफलतापूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन गराइदिए, त्यसैबेला केही संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुख आयुक्तहरु र आयुक्तहरु नियुक्ती भए, लोकमानसिंह कार्कीसमेत त्यसैबेला संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए ।
कार्कीलाई नियुक्ती गर्नैपर्ने भनेर तत्कालीन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै कार्कीको नाम परिषद्मा लागेका थिए, अहिले तिनै दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनकै पार्टीले सत्ताधराी पार्टी कांग्रेसलाई थाहै नदिई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग मिलेर महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नु र स्वयं दाहालले लोकतन्त्रलाई बचाउन कार्कीमाथिको महाअभियोगको पारित हुनु पर्ने अडान राख्नुको पछाडि के रहस्य लुकेको छ ।
दाहालकै पार्टीका नेता एवं उर्जामन्त्रीले त कार्कीले अवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री हुन खोजेको हुनाले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताइसकेका हुनाले माओवादी समेत भारतीय दबाबमा परेको र दुई नेताका दुई बेग्ला बेग्लै बोली हुनुले प्रष्ठ हुन्छ, एउटा लोकमानले गणतन्त्र नै हल्लाए भन्नुको बदला हामी असफल र नालयक भयौँ भनेर किन उद्घोष गर्न सक्दैनन् । उनीहरु दुवैको चाहना भनेको नेपाललाई फिजिकरण गर्ने नै हो भनेर नेपाली जनताले किन प्रश्न नगर्ने ?
