शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय र अवैध शिक्षक महासंघ बीच गत फागुन ९ गते सोमबार भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता नम्बर ०२।२०६० मा दर्ता भएको भनिएको नेपाल शिक्षक महासंघको दर्ताको अभिलेख नै नभएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मिति २०७८।०७।२१ च।नं।३३५ को पत्रबाट जानकारी दिएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ नामक केही व्यक्तिहरुको झुण्डको अगुवाइमा नेपाल सरकार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७८।११।०९ गते सोमबार कथित ५१ बुँदे सहमित सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गरी नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शंकर बहादुर कुमालले फागुन १८ गते शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी नम्बर २७४३ मा दर्ता गराउनुभएको छ ।

गैर कानुनी नेपाल शिक्षक महासंघमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्लाई पनि आबद्धता गराएको र विद्यालय कर्मचारीलाई अन्याय हुने गरी मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको, बिना दर्ता गैरकानुनी तवरले सञ्चालन भएको महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्यवन नगर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी प्रावधान अनुसार सेवा,सुविधा तथा वृत्ती विकासका अवसर पाउनुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालयका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त तथा सुविधा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा नसमेटिएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६७।१०।२३ मा Service Law बनाउन नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय समेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको तथा २०७१।०५।१२ मा पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी आदेश भएको मा लामो समयसम्म Service Law बनाइ कार्यान्वयन गरी सम्मानित अदालतको आदेशको पूर्ण पालना नगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउने जिम्मेवार व्यक्तिले अवैध महासंघसँग कथित सम्झौता गर्नुले विद्यालय कर्मचारीलाई थप अन्याय भएको कुरा उजुरी पत्रमा उल्लेख भएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको सम्वत् २०६५ सालको ०६९५ नम्बरको रिट निवेदनमा कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कानुन सम्मत कुरा मात्र कार्यान्वयन गर्नु, कानुन प्रतिकुल कुनै प्रावधान भए सोले मान्यता नपाउने हुँदा कार्यान्वयन नगर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा Service Law को प्रतिवेदन दिन समिति गठन गरेको, सोही कार्यका लागि सचिव स्तरीय निर्णयबाट पुन स् कृष्ण प्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको तर काम सम्पन्न नगरी अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै अनावश्यक ढिला सुस्ती गर्ने, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नबाट विमुख रहने, अदालतलाई समेत गुम्राहमा राख्ने गरी गरिएको २०७८।११।०९ गतेको कथित सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु, अदालतको फैसला अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु भनी मन्त्रालयमा उक्त पत्र दर्ता गरिएको देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रीलाई बर्खास्ती तथा सचिव सहितका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको लागि पनि उजुरी
साथै उजुरी कर्ता शंकर बहादुर कुमालले दर्ताको अभिलेख नै नभएको महासंघले हुँदै नभएको दर्ता नम्बर लेटरप्याडमा उल्लेख गरी लेटरप्याड तथा छापको समेत अनाधिकृत प्रयोग गर्दै देश व्यापी रुपमा सहयोग रकम,सदस्यता शुल्क, नवीकरण दस्तुरका नाममा अकुत रकम उठाउँदै, विभिन्न नामको आन्दोलन गरी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट कुण्ठित गर्न उद्यत रहेको अवैध महासंघका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी गरेको र गैरकानुनी महासंघसँग सहमति सम्झौत गर्ने तर सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकलाई पदबाट बर्खास्ती तथा विभागी कारबाहीको माग गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पनि ५६६३ नम्बरमा उजुरी दर्ता गरेको जानकारी शंकर कुमाल कुमालले दिनुभएको छ ।