काभ्रेपलाञ्चोक, ८ चैत : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध बढाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको आज काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बसेको बैठकमा उहाँले अधिकार कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“अझै पनि प्रदेश सरकारहरुमा केन्द्रिकृत मानसिकता कायमै रहेकाले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो । तीनै तहका सरकारले संविधानअनुसार धेरै ऐन, कानुन निर्माण गरे पनि सही ढङ्गबाट अघि बढाउन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले गुनासो गर्नुभयो ।

“दृढ इच्छा शक्ति नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा धेरै समस्या छन्, ती सबै समाधान हुने खालका रहेकाले आन्तरिक छलफल गरी कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ ।”

बैठकमा प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावागीले आफूसहित चार जनाले मात्रै मन्त्रालयको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा काम गर्न सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारी छैनन्, मन्त्रालय सञ्चालन गर्न विज्ञ, दक्ष जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो ।”

मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विजयकुमार यादवले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नपुगेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारको अनुभूति नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले प्रदेश सरकारको अधिकार प्रदेश सरकारमा नपुग्दा घर घरसम्म जनताका अधिकार पु¥याउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रदेशका कार्यक्रम अघि बढाउन मन्त्रालयसँग समन्वयसमेत गरेको छैन ।”

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले तीनै तहका सरकारले एक अर्कालाई अनुभव आदानप्रदान गरी कार्य सम्पादनमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहबीच समन्वयका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री विनिता चौधरीले कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारसँग आश्रित बनेको गुनासो गर्नुुभयो । “सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्ने अधिकार छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट हालसम्मको काम तथा देखिएका चुनौतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी, गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक किरण शाक्य, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीलगायतले आआफ्नो कार्यालयको गतिविधिका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । बैठकमा ६ प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, सचिव, सहसचिव, तथा विभागीय प्र्रमुख सहभागी थिए । रासस