काभ्रे : जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख एवं जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक दिपक कुमार गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बैठकले ७ बुँदे निर्णय गर्दै सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ । बैठक हिजो बसेको थियो । बैठकपछि समन्वय प्रमुख गौतमले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले काभ्रे जिल्ल्लामा भैइरहेका अनाधिकृत ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापनका विषयमा नयाँ सिराबाट अघि बढ्ने प्रष्ट सन्देश दिनुभएको छ ।

बैठकले विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा लगायतका साधरण निर्माणमुखी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, भण्डारण, विक्री वितरण, आपूर्ति तथा मूल्य निर्धारण लगायतका प्रक्रियाको सम्बन्धमा जिल्लामा भइरहेको गतिविधि र सोको यस अघि जिल्लास्तरबाट भएको अनुगमन तथा अनुगमन प्रतिवेदनहरुमाथि विशेष छलफल तथा समिक्षा गरेको छ ।

जिल्लामा दर्ता भएका, अनुमति लिएका, संचालनमा रहेका, बन्द भएका लगायत नदीजन्य तथा खानीजन्य साधारण निर्माणमुखी पदार्थ उत्खनन्, प्रशोधन र संकलन गर्ने उद्योगहरुको अध्यावधिक विवरण स्थानीय तहहरु, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयबाट माग निर्णय बैठकले गरेको जिसस प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले अध्यावधिक विवरण प्राप्त भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिमा छलफल गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा समयबद्ध कार्ययोजना बनाई समितिले अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा लगायतका साधारण निर्माणमुखी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन गर्न र सोको प्रतिवेदन आवधिकरुपमा जिल्ला अनुगमन समितिलाई समेत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जिसस प्रमुख गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा लगायतका साधारण निर्माणमुखी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन तथा विक्री वितरणका लागि संचालित उद्योगले नियमानुसार दर्ता गर्नुपर्ने, अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने तथा नविकरण गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु पुरा नगरी कुनै उद्योग संचालनमा रहे नरहेको तथा यसअघि जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुगमनको क्रममा उद्योगले पालना गर्नुपर्ने तोकिएका शर्त र सीमा पूरा नगरेको वा उल्लंघन गरेको आधारमा संचालनमा रोक लगाइएका वा बन्द गरिएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा स्थानीय तहको अनुगमन समितिबाट अनुगमन गरी अध्यावधिक विवरण पठाउन स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध बैठकले निर्णय गरेको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ९ (१४) बमोजिम जिल्ला अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तोकिए बमोजिमको प्रशासनिक खर्च यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधारण निर्माणमुखी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, भण्डारण, विक्री वितरण, ढुवानी, आपूर्ति लगायतका प्रक्रियामा उद्योगहरुले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएका कतिपय शर्त एवं सीमा पालना नगरेको, कतिपय उद्योगहरु नियमानुसार गर्नुपर्ने नवीकरण समेत नगरी संचालनमा रहेको, अनधिकृत रुपमा खोला तथा संवेदनशील क्षेत्रमा मेशिनको प्रयोग हुनेगरेको जस्ता जनगुनासो व्यापक रुपमा आइरहेको तर्फ पनि समितिले सचेत गराएको छ ।

यसअघि ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापनको अनुगमनका लागि गठित जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुगमन गर्दा त्रुटी देखिएका उद्योगहरुको हकमा त्रुटी सच्याउन दिएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण कार्यान्वयन गर्न समेत कतिपय उद्योगहरुले तदारुकता नदेखाएको पाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्राकृतिक श्रोतको अनियन्त्रित दोहन भई वातावरण सन्तुलन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएकाले नदी जन्य पदार्थको उत्खनन, विक्री र ब्यवस्थापनमा सबै पक्षको ध्यान जान आवश्यक रहेको जिसस प्रमुख गौतमले बताउनुभयो ।

जिल्ला अनुगमन समितिले नदी जन्य पदार्थको उत्खनन्, विक्री तथा वितरणको विषयलाई गाम्भीर्यता र भविष्यमा आउनसक्ने विभिन्न चुनौतीहरुसमेतलाई दृष्टिगत गरी नदीजन्य तथा खानीजन्य साधारण निर्माणमुखी पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएकाम मापदण्ड, शर्त तथा सीमाहरुको पालना गर्न गराउन सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायी तथ अन्य सरोकारवालाहरुलाई सार्वजनिकरुपमा अनुरोध गर्ने, साथैं तोकिएको मापदण्ड, शर्त तथा सीमाहरुको पालना नगर्ने, अनुगमन समितिले दिएका सुझाव एवं निर्देशन पालना गर्न अटेरी गर्ने तथा प्राकृतिक श्रोतको अनियन्त्रित र अनियमित दोहनमा संलग्न भएको पाइएमा सार्वजनिकीकरण गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।