विश्वबाट नै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको रातोहाब्रेकोे चोरी तस्करी बढ्न थालेपछि उत्तरी क्षेत्रका सामुदायिक वनका पदाधिकारी रातोहाब्रेको संरक्षणमा कम्मर कसेर लागेका छन् ।
वन फँडानी, चोरीतस्करी र खुला चरिचरनका कारण रातोहाब्रे लोप हुँदै जान थालेको छ । उत्तरी क्षेत्रका सामुदायिक वनमा अहिले पनि चौँरी तथा गाईगोठ छन् । जङ्गलमा गोठ राख्दा धेरै वन फँडानी हुने गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारी बताउँछन् ।
“जङ्गलमा राखिएको गोठ सार्ने चलन छ” रातोहाब्रे संरक्षक कुमार बुढाथोकीले भन्नुभयो “गोठ सार्दैपिच्छे जङ्गल काटिन्छ, त्यसले वन मासिँदै छ, वन फँडानीसँगै रातोहाब्रे पनि मासिने अवस्थामा छन् ।” त्यसले रातोहाब्रेको आहारा र वासस्थानमा समेत असर पर्ने गरेको छ । वन उपभोक्ताले जङ्गलमा कुकुर लिएर सिकार गर्न जाने चलन अझै रहेकाले त्यसले रातोहाब्रेको अस्तित्व सङ्कटमा परेको बताएका छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीयले दाउरा लैजाने गरेकाले वन्यजन्तुको नेपाल–भारत आउजाउ गर्ने मार्ग टुट्दै गएकामा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा ७० प्रतिशत रातोहाब्रे संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकाले यसको अस्तित्व जोगाउन चुनौतीपूर्ण छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र कम भएकाले रातोहाब्रे संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको रातोहाब्रे संरक्षणकर्मी फिन्जु शेर्पाले बताउनुभयो । नेपालमा एक हजारको हाराहारीमा रातोहाब्रे पाइने अनुमान गरिन्छ ।
त्यसमध्ये २५ प्रतिशत रातोहाब्रे इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका सामुदायिक वनमा पाइने गरेको छ । यसको दिसाबाट सङ्ख्या यकिन गर्ने काम थालिए पनि पूरा भएको छैन ।
रातोहाब्रे संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय रातोहाब्रे हेरालुले यसको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन वनमाथिको परनिर्भरता हटाउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उत्तरी क्षेत्रमा वन फँडानी कम गराउन सुधारिएको फलामे चुलो पनि वितरण गरिएको छ । मावुको दोबाटेमा रहेका ११ परिवारलाई चुलो वितरण गरिएको छ ।
उत्तरी क्षेत्रमा भइरहेको रातोहाब्रे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक वनका पदाधिकारीको सञ्जाल समेत गठन गरिएको छ । तारा न्यौपानेको अध्यक्षतामा सामुदायिक वन रातोहाब्रे संरक्षण सञ्जाल गठन गरिएको उच्च पहाडी संस्थाका कृष्ण राईले जानकारी दिनुभयो ।
रातोहाब्रे पाइने नयाँ बजार, प्याङ, माबु, माइमझुवा, जमुना, पुवामझुवा, माइपोखरीलगायत सबै सामुदायिक वनमा रातोहाब्रे संरक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्जाल गठन गरिएको हो हालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालका २३ जिल्लाका ६४ गाविसमा रातोहाब्रे पाइन्छ ।
रातोहाब्रे नेटवर्कले सन् २०२० सम्मका लागि संरक्षणको काम गर्ने छ । नेटवर्कबाट जलवायु परिवर्तनले रातोहाब्रेमा पारेको प्रभावको अध्ययन, आहाराको अध्ययन, सूचना केन्द्र स्थापनालगायत काम गरिने बताइएको छ । रासस