सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आज महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने÷दिलाउने, पदबहाली गर्ने÷गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियय ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
साथै, प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि मापदण्डको पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रुपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलता समेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुग्दासम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो ।
रिट निवेदनमा प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत चन्दलाई महानिरीक्षक पदमा नियुुक्त गरेकाले सो नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, अधिवक्ताहरु डा भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र निवेदक ढकालले बहस गर्नुभएको थियो । रासस