बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म बढाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । गुरागार्इंका अनुसार बैंकहरूले तरलता संकट रहेको भन्दै जलविद्युत् आयोजनालाई ब्याजदरको बढेको जानकारी धमाधम गराइरहेका छन् ।‘बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रमा ८–९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेका थिए, तर अहिले नयाँ आयोजनाले १२ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भएर ऋणको किस्ता तिरिरहेका र निर्माणाधीन आयोजनाको ब्याजदर बढिरहेको छ, जसले लगानीयोग्य आयोजना महँगो बनेर अयोग्य बनिरहेका छन् ।’ उनले ब्याजदर बढ्दा कम्पनीले प्रक्षेपण गरेअनुसार आम्दानी नहुँदा लगानीकर्ताले आयोजनाबाट प्रतिफल नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको बताए । ऋणको ब्याजदर वर्षको दुईपल्ट पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था हुन्छ । यस वर्षको ६ महिनाको पुनरावलोकन गर्नेवेलामा तरलता संकट देखिएपछि सबै आयोजनाको ब्याजदर बढेको हो ।
राजनीतिक संक्रमणले लगानीका क्षेत्र संकुचित हुँदै जानु, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत लगानीको बाध्यकारी व्यवस्था, पुँजी वृद्धिलगायतले गर्दा  बैंक तथा वित्तीय संस्था ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सक्षम बन्दै गएका थिए । तर, अहिले तरलता संकटले बैंक तथा वित्तीय संस्था ठूला आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था ८६ मेगावाटसम्मको आयोजनामा लगानी गर्न सक्षम भएका छन् । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट लगानी जुटाइरहेका छन् । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेका २ सय ७० मेगावाटसहित स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रका एक सय एक आयोजना निर्माणाधीन छन् । जसको क्षमता २ हजार मेगावाट रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका तथ्यांक छ ।
प्रतिफल घट्यो
ऋणको ब्याजदर बढेपछि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्ति हुने प्रतिफल दर घट्दा लगानीकर्ताले केही नपाउने अवस्था सिर्जना भएको इपानका अध्यक्ष गुरागार्इंले बताए । ‘मूल्य वृद्धि, निर्माणमा ढिलाइलगायतका कारणले रुग्ण बनेका आयोजना ब्याजदर पनि बढेपछि आम्दानी गुमाएर ऋणको किस्ता नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’उनले भने, ‘कमाउनु त परै जाओस् आयोजना सञ्चालन अवधिभर ऋण तिर्दै बस्नुपर्ने भएको छ ।’
किस्ता नै तिर्न गाह्रो
विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर स्थिर रहने तर ब्याजदर वृद्धि हुुँदा आम्दानी घटेर आयोजनाहरू ऋणको किस्ता नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको इपानका सल्लाहकार डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सय मेगावाटसम्ममा आयोजनाका लागि पिपिए दर वर्षा र हिउँदमा प्रतियुनिट क्रमशः ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पैसा तोकेको छ ।
‘बजार मूल्य बढ्दा आयोजनामा असर परिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब त झन् ब्याजदर बढ्नासाथ आम्दानीमा गिरावट आएर प्रतिफलमा घटिरहेको छ, यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षण हुनेभन्दा पनि निरुत्साहित हुने अवस्था ल्याउनेछ ।’
स्थानीय बासिन्दाको अवरोधबाट उत्पन्न जोखिमको अन्त्य र सरकारले बनाउने प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा बनाइदिएमा जलविद्युत््मा आयोजना समस्यामा पर्दै आएका छन् । स्थानीय अवरोधले निर्माण अवरुद्ध हुँदा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्छ ।
सरकारले प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका आयोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन अनिश्चयले ऋणको प्रतिबद्धता जनाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम निकासा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता डुबिरहेका छन् ।
सरकारले अनुदान दिनुपर्छ
ब्याजदर वृद्धिबाट महँगो बनेका आयोजनालाई बचाउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने इपानका कार्यकारी सदस्य सुधीरप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । ‘सरकारले ब्याजदरमा अनुदान, पिपिएको दर वृद्धिलगायतका सुविधा दिएर जलविद्युत्लाई लगानीयोग्य क्षेत्र बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले त्यस्तो सुविधा दिएमा ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट नै गर्न सकिन्छ ।’ News24Nepal.TV को सहयोगमा