सबैको समाचार
शनिबार, फाल्गुन १९, २०८०
  • होमपेज
  • संघीयता ‘काउछोको माला’ भयो

संघीयता ‘काउछोको माला’ भयो

2955
Shares
संघीयता ‘काउछोको माला’ भयो

सरकारले मधेसी मोर्चासहित असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न भन्दै मंसिर १४ गते राति संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव गराएको थियो । जसलाई एमालेसहितका नौ प्रतिपक्ष दलले मुलुक विरोधीको संज्ञा दिँदै विरोध गर्दै आएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, प्रतिपक्षीले सो प्रस्ताव संसदमा छलफल गर्न नदिने भन्दै लामो समयसम्म संसद अबरोध गरेको थियो। तर अचानक प्रतिपक्ष दलले संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा छलफल हुन दिने निर्णय गरेको छ । आखिर किन प्रतिपक्ष दलले संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा छलफल हुन दियो त ?
यी र यस्तै समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने संभावना कत्तिको छ ?
यो मुलुक र जनताको हितमा नभएको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित हुँदैन । जब देश र जनताको पक्षमा नै नभएको प्रस्ताव पारित हुन हामी दिँदैनौं ।
पहिला तपाइँहरु संसदमा टेवल हुँदैन, त्यसपछि छलफल हुँदैन भन्नु हुन्थ्यो। अहिले त टेवल पनि भयो, छलफलगर्न पनि दिनु भयो । अब पारित नहोला भनेर कसरी भन्ने ?
अहिले जबर्जस्ती पेश गरिएको हो । तर कुनै पनि हालतमा यो प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन । टेवल जबर्जस्ती गरिएको हो । फेरि टेबुल गर्नु ठूलो कुरा होइन, त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । यो छलफल गराउनु पर्ने र पारित गराउनुपर्ने प्रस्ताव नै होइन ।
यतिधेरै विरोध गर्दागर्दै संशोधन प्रस्ताव संसदमा छलफल गर्न दिन किन तयार हुनुभयो ?
हामी के कुरामा ढुक्क छौं भने यो प्रस्ताव पारित हुँदैन । अहिले नै हामी नौ विपक्षी दल प्रस्तावको विरोधमा छौं । जुन प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने संख्या हो । त्यसमा पनि राप्रपा र मधेसी जनाधिकार फोरम पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा छन्।
अर्को कुरा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा छलफल गर्न नदिँदा यसैलाई वहाना बनाएर मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्ने र त्यही वहानामा मुलुकमा चुनाव पनि नहुने स्थिति पैदा भयो । आज स्थानीय निर्वाचन नभएको २० वर्ष भइसकेको छ ।
फेरि पनि चुनाव नहुने स्थिति आउन दिनु भन्दा प्रस्तावमा छलफल हुन दिनु उचित हो । र म फेरि के भन्न चाहन्छु भने यो प्रस्ताव पारित नहुने हो । सरकारलाई यो प्रस्ताव दर्ता गर्न नै लाझ लाग्नु पर्ने थियो । अब छलफल भएपनि प्रस्ताव पारित हुँदैन ।
संशोधन प्रस्ताव पारित नभए त मधेसी मोर्चाले चुनाव हुन दिन्नौं भनेको छ नी ?
मधेसी मोर्चाले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने छैन । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि संसदीय प्रक्रिया मान्दैनौ भन्नु कति उचित हो ? अब उहाँहरुको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता जाँच्ने बेला पनि हो यो ।
संशोधन प्रस्ताव संसदमा मतदान हुँदा आउने परिणामलाई मधेसी मोर्चाले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। अर्को कुरा यो संसद प्रस्तावको पक्षमा नेपाली जनता छैनन र यो नेपाली जनताको माग पनि होइन । किन होइन, धेरै नेताले भनेका छन् अहिलेको आवश्कता संविधान संशोधन हो भनेर !
प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले जुन प्रस्ताव नेपाल राष्ट्रको अहितमा छ, जनताको अहिलतमा छ, यस्तो प्रस्ताव संसदबाट पारित भए हामी केही समयकालागि सत्तामा बस्छौं भन्ने उहाँहरुको इच्छा छ । प्रचण्ड र देउवा बाहेक अन्य दलले यो प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ वा गर्दिन्छु भनेर भनेका छैनौं । राप्रपाले पनि भनेको छैन ।
संशोधन प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुई तिहाइ बहुमत सरकारले पु¥यायो भने तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ ?
दुई तिहाइ पु¥याउने भनेको पैसा हालेर सांसद खरिद गर्ने हो । बिक्री हुनेहरु बिक्री होलान्। तर यो प्रस्तावको पक्षमा बिक्री हुने सांसद होलान जस्तो मलाइ लाग्दैन ।
सरकारले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउन सकेको भए त यो प्रस्तावलाई यो अघि नै अगाडि बढाइहाल्थ्यो नी । अहिले नै हाम्रो पक्षमा एक तिहाइ भन्दा बढी सदस्य छन्, त्यसमा पनि राप्रपा र मधेसी जनाधिकार
फोरम नेपाल पनि त्यसको विपक्षमा भएपछि प्रस्ताव कसरी पारित हुन्छ ?
मधेसी मोर्चालाई मनाउन एकहप्ताकालागि संसद स्थगित भएको छ।
संविधान संशोधन पारित गराउन अहिले प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको रणनीति सफल भयो भने के गर्नुहुन्छ ? 
प्रधानमन्त्रीको जस्तो सुकै रणनीति अपनाएपनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुने संभावना छैन । मान्छेको मोलतोल गर्न र खरिद बिक्री गर्न एकहप्ताको समय राखिएको हो । तर यो विषयमा खरिद बिक्री हुने मान्छे छैनन् ।
संविधान संशोधन नभए सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन कसरी होला त ?
मधेसी मोर्चाको कस्तो नीति हो ? पहिलो कुरा त उहाँहरुले संविधान जारी गर्नै दिन्नौं भन्नु भयो । अब संधिवान जारी भएपछि कार्यान्वयन हुन दिन्नौं भन्ने ।
अनि संशोधन पारित नगरी निर्वाचन हुन दिन्नौं भन्ने ? यो मधेसी मोर्चाको कस्तो लोकतन्त्र हो ? राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गरेको किन रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा भयो । संघीयताको आवरणमा यी सबै खेल भएका छन् ।
तर हाम्रो देश संघीयतामा गइसक्यो नी !
संघीयतामा गएको यही हो ? संघीयतालाई कसले स्वीकार गरेको छ । संघीयता यतिबेला सबैलाई काउछोको माला भएको छ। हेर्नुस् त संघीयताको बिजोग, बिचल्ली । अनि कसले स्वीकार गरेको रहेछ संघीयता ?
जुन उद्देश्य पूरा गर्न यो प्रस्ताव प्रचण्ड र शेरबहादुरजीलाई बोकाइएको हो, त्यसलाई सफल बनाउन ठूलो धनराशी खर्च गर्ने, अनि मान्छे खरिद बिक्री गर्नेलगायतका काम पनि होला यो एक हप्ताभित्र । तर मलाइ लाग्दैन यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ ।
अब संघीयताको विकल्प खोज्न सकिन्छ ?
अहिले संघीयताको आवरणमा मुलुक सक्ने खेल हुँदैछ । एउटा कुरा विचार गरौंन, अहिले नेपाल एउटा प्रदेश हो ।
एउटा प्रदेश चलाउनलाई त यतिधेरै समस्या भएको छ भने अब सात वटा प्रदेश कसरी चलाउन सकिन्छ ? अहिले
एउटा प्रदेश हुँदा एउटा संसद बैठक बस्ने ठाउँ छैन, अनि सातवटा प्रदेश हुँदा अवस्था कस्तो हुन्छ ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै संघीयता घाँडो हो भनेर भन्दै आएको थियो, अहिले त्यो कुरा सबैले महशुस गरेका छन् । अहिले संघीयताको आवरणमा मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाएर मुलुकको सम्प्रभूतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने, अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यो कुरा नेपाली जनताले बुझेपछि संघीयता खारेज हुन्छ । र संघीयताका ठाउँमा विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ ।
तपाइँले यी कुरा नौ दलीय गठबन्धनमा भन्नु भएको छ ?
अहिले हामीले भन्नुभन्दा पनि सबै दलले अनुभव गरेको कुरा हो यो । परिस्थितिले नै उहाँहरुलाई भनेको छ । संघीयता त निल्नु न ओकेल्नु भएको छ नी । यो कुरा हामी सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्छौं, अरु दल भन्न सक्दैनन् ।
र नेपाल बचाउन पनि ंसंघीयता खारेज गर्नुको विकल्प छैन । एउटा सानो मुलुक, त्यसमा पनि यति धेरै विदेशी हस्तक्षेप हुने ठाउँमा संघीयता कसरी संभव छ । अहिले त मुलुक संघीयतामा गएकै छैन र त संघीयताले आफ्नो कुरुप अवस्था देखाइ सक्यो भने संघीयतामा गएपछिको अवस्था तपाइँ कल्पना गर्नसक्नुहुन्छ । २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न नसक्ने अनि संघीयतमा जानुपर्छ भनेर ठूला कुरा गरेर हुँदैन ।
आज विश्वका १५० भन्दा धेरै मुलुक संघीयतामा नगइकन कतिधेरै विकास गरेका छन् । विकास गर्न संघीयतामा जानु आवश्यक छैन, त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो सानो र धार्मिक, सांस्कृति र भाषिक विविधता भएको मुलुकमा संघीयताको कुनै काम छैन ।
चाहेर पनि नचाहेर पनि मुलुक संघीयतामा गइसक्यो, अब यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन, अबको निकास के हुन सक्छ ?
हामी नौ विपक्षी दल मुलुकले निकास पाओस भनेर अहिले सरकारले ल्याउनुनै गलत भएको संशोधन प्रस्तावलाई हामीले संसदमा छलफल गर्न दिएका छौं । अब त्यसको परिणामलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । पास फेल जे भएपनि संसदको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
आज स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १९ वर्ष भइसकेको छ । लाखौं नेपाली दाजु भाइ विदेशमा आफ्नो पसिना बनाउन बाध्य छन् । र सबैले देशप्रति इमान्दारिताकासाथ सोच्दै संघीयको ठाउँमा विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीयताको काम छैन । र मधेसी मोर्चाले पनि के सोच्नुपर्छ भने संसदको निर्णयलाई मान्नुपर्छ ।
संशोधन प्रस्ताव पारित भए निर्वाचनमा जाने नत्र आन्दोलनमा जाने भन्ने अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक होइन । सबै मिलेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

2955
Shares

ट्रेन्डिङ