सरकारले मधेसी मोर्चासहित असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न भन्दै मंसिर १४ गते राति संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव गराएको थियो । जसलाई एमालेसहितका नौ प्रतिपक्ष दलले मुलुक विरोधीको संज्ञा दिँदै विरोध गर्दै आएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, प्रतिपक्षीले सो प्रस्ताव संसदमा छलफल गर्न नदिने भन्दै लामो समयसम्म संसद अबरोध गरेको थियो। तर अचानक प्रतिपक्ष दलले संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा छलफल हुन दिने निर्णय गरेको छ । आखिर किन प्रतिपक्ष दलले संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा छलफल हुन दियो त ?
यी र यस्तै समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने संभावना कत्तिको छ ?
यो मुलुक र जनताको हितमा नभएको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित हुँदैन । जब देश र जनताको पक्षमा नै नभएको प्रस्ताव पारित हुन हामी दिँदैनौं ।
पहिला तपाइँहरु संसदमा टेवल हुँदैन, त्यसपछि छलफल हुँदैन भन्नु हुन्थ्यो। अहिले त टेवल पनि भयो, छलफलगर्न पनि दिनु भयो । अब पारित नहोला भनेर कसरी भन्ने ?
अहिले जबर्जस्ती पेश गरिएको हो । तर कुनै पनि हालतमा यो प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन । टेवल जबर्जस्ती गरिएको हो । फेरि टेबुल गर्नु ठूलो कुरा होइन, त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । यो छलफल गराउनु पर्ने र पारित गराउनुपर्ने प्रस्ताव नै होइन ।
यतिधेरै विरोध गर्दागर्दै संशोधन प्रस्ताव संसदमा छलफल गर्न दिन किन तयार हुनुभयो ?
हामी के कुरामा ढुक्क छौं भने यो प्रस्ताव पारित हुँदैन । अहिले नै हामी नौ विपक्षी दल प्रस्तावको विरोधमा छौं । जुन प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने संख्या हो । त्यसमा पनि राप्रपा र मधेसी जनाधिकार फोरम पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा छन्।
अर्को कुरा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा छलफल गर्न नदिँदा यसैलाई वहाना बनाएर मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्ने र त्यही वहानामा मुलुकमा चुनाव पनि नहुने स्थिति पैदा भयो । आज स्थानीय निर्वाचन नभएको २० वर्ष भइसकेको छ ।
फेरि पनि चुनाव नहुने स्थिति आउन दिनु भन्दा प्रस्तावमा छलफल हुन दिनु उचित हो । र म फेरि के भन्न चाहन्छु भने यो प्रस्ताव पारित नहुने हो । सरकारलाई यो प्रस्ताव दर्ता गर्न नै लाझ लाग्नु पर्ने थियो । अब छलफल भएपनि प्रस्ताव पारित हुँदैन ।
संशोधन प्रस्ताव पारित नभए त मधेसी मोर्चाले चुनाव हुन दिन्नौं भनेको छ नी ?
मधेसी मोर्चाले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने छैन । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि संसदीय प्रक्रिया मान्दैनौ भन्नु कति उचित हो ? अब उहाँहरुको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता जाँच्ने बेला पनि हो यो ।
संशोधन प्रस्ताव संसदमा मतदान हुँदा आउने परिणामलाई मधेसी मोर्चाले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। अर्को कुरा यो संसद प्रस्तावको पक्षमा नेपाली जनता छैनन र यो नेपाली जनताको माग पनि होइन । किन होइन, धेरै नेताले भनेका छन् अहिलेको आवश्कता संविधान संशोधन हो भनेर !
प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले जुन प्रस्ताव नेपाल राष्ट्रको अहितमा छ, जनताको अहिलतमा छ, यस्तो प्रस्ताव संसदबाट पारित भए हामी केही समयकालागि सत्तामा बस्छौं भन्ने उहाँहरुको इच्छा छ । प्रचण्ड र देउवा बाहेक अन्य दलले यो प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ वा गर्दिन्छु भनेर भनेका छैनौं । राप्रपाले पनि भनेको छैन ।
संशोधन प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुई तिहाइ बहुमत सरकारले पु¥यायो भने तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ ?
दुई तिहाइ पु¥याउने भनेको पैसा हालेर सांसद खरिद गर्ने हो । बिक्री हुनेहरु बिक्री होलान्। तर यो प्रस्तावको पक्षमा बिक्री हुने सांसद होलान जस्तो मलाइ लाग्दैन ।
सरकारले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउन सकेको भए त यो प्रस्तावलाई यो अघि नै अगाडि बढाइहाल्थ्यो नी । अहिले नै हाम्रो पक्षमा एक तिहाइ भन्दा बढी सदस्य छन्, त्यसमा पनि राप्रपा र मधेसी जनाधिकार
फोरम नेपाल पनि त्यसको विपक्षमा भएपछि प्रस्ताव कसरी पारित हुन्छ ?
मधेसी मोर्चालाई मनाउन एकहप्ताकालागि संसद स्थगित भएको छ।
संविधान संशोधन पारित गराउन अहिले प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको रणनीति सफल भयो भने के गर्नुहुन्छ ? 
प्रधानमन्त्रीको जस्तो सुकै रणनीति अपनाएपनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुने संभावना छैन । मान्छेको मोलतोल गर्न र खरिद बिक्री गर्न एकहप्ताको समय राखिएको हो । तर यो विषयमा खरिद बिक्री हुने मान्छे छैनन् ।
संविधान संशोधन नभए सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन कसरी होला त ?
मधेसी मोर्चाको कस्तो नीति हो ? पहिलो कुरा त उहाँहरुले संविधान जारी गर्नै दिन्नौं भन्नु भयो । अब संधिवान जारी भएपछि कार्यान्वयन हुन दिन्नौं भन्ने ।
अनि संशोधन पारित नगरी निर्वाचन हुन दिन्नौं भन्ने ? यो मधेसी मोर्चाको कस्तो लोकतन्त्र हो ? राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गरेको किन रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा भयो । संघीयताको आवरणमा यी सबै खेल भएका छन् ।
तर हाम्रो देश संघीयतामा गइसक्यो नी !
संघीयतामा गएको यही हो ? संघीयतालाई कसले स्वीकार गरेको छ । संघीयता यतिबेला सबैलाई काउछोको माला भएको छ। हेर्नुस् त संघीयताको बिजोग, बिचल्ली । अनि कसले स्वीकार गरेको रहेछ संघीयता ?
जुन उद्देश्य पूरा गर्न यो प्रस्ताव प्रचण्ड र शेरबहादुरजीलाई बोकाइएको हो, त्यसलाई सफल बनाउन ठूलो धनराशी खर्च गर्ने, अनि मान्छे खरिद बिक्री गर्नेलगायतका काम पनि होला यो एक हप्ताभित्र । तर मलाइ लाग्दैन यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ ।
अब संघीयताको विकल्प खोज्न सकिन्छ ?
अहिले संघीयताको आवरणमा मुलुक सक्ने खेल हुँदैछ । एउटा कुरा विचार गरौंन, अहिले नेपाल एउटा प्रदेश हो ।
एउटा प्रदेश चलाउनलाई त यतिधेरै समस्या भएको छ भने अब सात वटा प्रदेश कसरी चलाउन सकिन्छ ? अहिले
एउटा प्रदेश हुँदा एउटा संसद बैठक बस्ने ठाउँ छैन, अनि सातवटा प्रदेश हुँदा अवस्था कस्तो हुन्छ ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै संघीयता घाँडो हो भनेर भन्दै आएको थियो, अहिले त्यो कुरा सबैले महशुस गरेका छन् । अहिले संघीयताको आवरणमा मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाएर मुलुकको सम्प्रभूतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने, अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यो कुरा नेपाली जनताले बुझेपछि संघीयता खारेज हुन्छ । र संघीयताका ठाउँमा विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ ।
तपाइँले यी कुरा नौ दलीय गठबन्धनमा भन्नु भएको छ ?
अहिले हामीले भन्नुभन्दा पनि सबै दलले अनुभव गरेको कुरा हो यो । परिस्थितिले नै उहाँहरुलाई भनेको छ । संघीयता त निल्नु न ओकेल्नु भएको छ नी । यो कुरा हामी सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्छौं, अरु दल भन्न सक्दैनन् ।
र नेपाल बचाउन पनि ंसंघीयता खारेज गर्नुको विकल्प छैन । एउटा सानो मुलुक, त्यसमा पनि यति धेरै विदेशी हस्तक्षेप हुने ठाउँमा संघीयता कसरी संभव छ । अहिले त मुलुक संघीयतामा गएकै छैन र त संघीयताले आफ्नो कुरुप अवस्था देखाइ सक्यो भने संघीयतामा गएपछिको अवस्था तपाइँ कल्पना गर्नसक्नुहुन्छ । २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न नसक्ने अनि संघीयतमा जानुपर्छ भनेर ठूला कुरा गरेर हुँदैन ।
आज विश्वका १५० भन्दा धेरै मुलुक संघीयतामा नगइकन कतिधेरै विकास गरेका छन् । विकास गर्न संघीयतामा जानु आवश्यक छैन, त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो सानो र धार्मिक, सांस्कृति र भाषिक विविधता भएको मुलुकमा संघीयताको कुनै काम छैन ।
चाहेर पनि नचाहेर पनि मुलुक संघीयतामा गइसक्यो, अब यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन, अबको निकास के हुन सक्छ ?
हामी नौ विपक्षी दल मुलुकले निकास पाओस भनेर अहिले सरकारले ल्याउनुनै गलत भएको संशोधन प्रस्तावलाई हामीले संसदमा छलफल गर्न दिएका छौं । अब त्यसको परिणामलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । पास फेल जे भएपनि संसदको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
आज स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १९ वर्ष भइसकेको छ । लाखौं नेपाली दाजु भाइ विदेशमा आफ्नो पसिना बनाउन बाध्य छन् । र सबैले देशप्रति इमान्दारिताकासाथ सोच्दै संघीयको ठाउँमा विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीयताको काम छैन । र मधेसी मोर्चाले पनि के सोच्नुपर्छ भने संसदको निर्णयलाई मान्नुपर्छ ।
संशोधन प्रस्ताव पारित भए निर्वाचनमा जाने नत्र आन्दोलनमा जाने भन्ने अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक होइन । सबै मिलेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।