निमेश
गतवर्ष कैलालीमा दुधे बालकसहितका ८ प्रहरी कुकुर मारिएजसरी मारिए । त्यसमा कसैलाई पनि दोषी ठहर गरिएन, कसैले दण्डित पनि हुनु परेन । तर, भर्खर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले घटनाको एकवर्ष पछि बोल्यो– सशस्त्रका डीआइजी खडानन्द चौधरी र एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारवाही गर्नु ।
तत्कालीन प्रजिअ राजकुमार श्रेष्ठ र प्रशासन अधिकृत सुमन धिताललाई सचेत गराउनु । यति भन्न आयोगलाई एकवर्ष लाग्यो, यस्तो आयोग कसरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग हुनसक्छ ?
आयोगले राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह र देव गुरुङले उत्तेजक भाषण गर्दा स्थिति तनावपूर्ण भई मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर ती नेता सम्बद्ध पार्टीलाई सचेत गराउनु भन्ने सुझाव दिएको छ ।
उत्तेजक र अमर्यादित भाषण गरेर ८ जनाको हत्या हुने अनि हत्यारालाई सेचत मात्र गराएर कानुनी शासन, मानवाधिकारको रक्षा र सुरक्षा हुन्छ भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कसरी सोच्यो ? यो आश्चर्यको विषय हो ।
विधिको शासन भएको मुलुकमा, विधिको शासनलाई महत्व दिइन्छ र विधि भनेको अपराधीलाई माफी दिनु होइन । कुनै पनि विधिले ज्यानमारालाई उन्मुक्ति दिदैन । तर, नेपालको लोकतन्त्रमा वालकृष्ण ढुंगेलजस्ता सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेका अपराधीहरु स्वतन्त्र रुपले घुमिरहेका छन् र हालै उनलाई ओखलढुंगामा नागरिक अभिनन्दनसम्म गरियो ।
तिनै बालकृष्णले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको समाचार आयो, आममाफी हुनुपर्छ भनेर माग गरेको खबर पनि सार्वजनिक भयो, यतिमात्र होइन, नयाँ शक्ति पार्टीले समेत वालकृष्णलाई मान सम्मान दिएछ । यस्तो पनि पार्टी ? भन्दै पार्टीका बरिष्ठ नेता रामेश्वर खनालले पाटी नै परित्याग गरेर म कांग्रेस हुँ, कांग्रेस थिएँ र कांग्रेस नै रहन्छु भनेर फेसबुकबाट स्पष्टिकरण दिए ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, प्रधानमन्त्री र पार्टीहरुको जे क्रियाकलाप देखिएका छन, ती सबै विधिको शासन होइन, निरंकूशतन्त्रतिरको पाइला मान्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह र देव गुरुङको उत्तेजक भाषणले कैलाली घटना घटेको निष्कर्ष निकालिसकेपछि उनीहरुलाई अपराधअनुसारको कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुपथ्र्यो, ताकि पुनः त्यस्तो अपराधिक हिंसाका घटना नहोस् ।
आयोगले कडाइका साथ सिफारिस नगरेका कारण उनीहरुले उन्मुक्तिमात्र पाएनन्, सप्तरी घटना, नेपालगञ्ज र धनगडी घटनासमेत घटिसकेका छन् । आयोगको कछुवा गति, कमजोर सिफारिसलाई सरकारले टेर्ने गरेको छैन ।
आयोगले कति सिफारिस गर्यो, तिनमा किन कारवाही गरेन सरकारले, आयोगले त्यसका बारेमा चिन्ता गर्ने गरेको छैन । लाग्छ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि सरकारी जागिरे प्रवृत्तिमा प्रवृत्त भएको छ । जो पनि जागिरे प्रवृत्तिमा लाग्दा, हिंसाका घटनाहरु, उच्छुङ्खलाहरु बढेर गएका छन् र समाजमा शान्ति र समृद्धिभन्दा पनि अशान्ति र हिंसाका घटनाहरु बढ्न थालेको समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा रामका अनुहारका रावणहरुको चहलपहल बढ्नु भनेको समाजको अधोगति, राष्ट्रको विनास हो भन्ने कहिले सम्झने र यी इररहरुमा करेक्शन थाल्ने ? यो मूल प्रश्न बनेको छ ।