काठमाडौं, २४ भदाै । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालयमा अधिकृत स्तरका २७ प्राविधिक छन्। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित चार आयोजनामा भने निर्माणलगायत सबै कामको जिम्मेवारी परामर्शदातालाई दिइएको छ। मौजुदा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन कार्यमा सीमित गरिएको छ।

चार आयोजनाको कुल लागत २७ करोड ३१ हजार डलर छ। २ करोड २६ लाख ९१ हजार डलर (२ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ) परामर्शमै सकिएको छ। ७ परामर्शदाताले निर्माण कार्यको विस्तृत ड्रइङ डिजाइन र लागत अनुमान तयार, गुणस्तर कायम र निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको बिल प्रमाणीकरण गर्ने कार्य गरेका छन्। १६ खरिद सम्झौता भई ४४१.२२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। हालसम्म २८३.९२ किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ।

यो त उदाहरण मात्रै हो। वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित ठूला आयोजनामा परामर्श सेवामै कुल लागतको ३० प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ। यस हिसाबमा अर्बौं रकम परामर्शमै सकिन्छ। वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकममध्ये परामर्श र प्रशासनिक खर्चमा ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च हुने महालेखाका एक लेखापरीक्षण अधिकारी बताउँछन्। २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै समुदायमा पुग्ने ती कर्मचारी सुनाउँछन्। महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमार्फत अत्यावश्यकबाहेक अन्य काममा विभागीय जनशक्ति परिचालन गरी परामर्श खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ (१) (क) मा पनि उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने काममा पनि परामर्शदाता राखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले आयोजनाको लागत बढ्न गएको महालेखाको ठहर छ।

पूर्वकर्मचारी नै सेवानिवृत्त भएपछि परामर्शदाता भएर ठूलो रकम लिने गरेका छन्। दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक परामर्श सेवाको अनिवार्यताले गर्दा जनशक्तिको उपयोग न्यून देखिएको छ। ठूलो रकम परामर्शका नाममा दाताले नै लैजाने गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतकै अन्य ५ आयोजनाले १० अर्ब ५४ करोड १० लाख खर्च गरेकामा परामर्शमा ६३ करोड ७ लाख सकिएको छ। रेल आयोजनाले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ८ सय ७६ किलोमिटरको डीपीआर तयार गरेको छ। सडक सुधार आयोजनाले २३ सडकको सुपरीवेक्षणको काम गराएको छ। सडक क्षेत्र विकास आयोजनाले ४ सडक र ३७ पुलको विस्तृत सर्वेक्षण डिजाइन तयार गरी सुपरिवेक्षण र अनुगमन कार्य गरेको छ।

नेपाल–भारत व्यापार तथा यातायात आयोजनाले २० पुलको विस्तृत डिजाइन कार्य सम्पन्न गरेको छ। नागढुंगा सुरुङमार्गले विस्तृत सर्भे, डिजाइन लागत अनुमान तयार गरी सुरुङ र एप्रोच सडकको निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गराएको छ। निर्माण खर्चको तुलनामा १७.७७ प्रतिशतसम्म परामर्शमा खर्च देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतसहित ८ वटा आयोजनामा हालसम्म १२ अर्ब १० करोड १५ लाख खर्च भएको छ। परामर्शमा १ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको छ। कुल लागत ३४ अर्ब ६९ करोड ५७ लाख रहेकामा यी आयोजनामा २७ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामै सकिएको छ। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतले २३.३९ प्रतिशत बजेट परामर्शमा खर्च गरेको छ।

कुल लागत १ अर्ब ४७ करोड २० लाखमध्ये हालसम्म यो आयोजनामा १ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख खर्च भएको छ। परामर्शमा मात्रै २३.६९ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ। समुदायमा २०.७५ प्रतिशत मात्रै अनुदान परिचालन भएको छ। ७९.२५ प्रतिशत बजेट प्रशासनिक, कार्यान्वयन साझेदारलाई भुक्तानी, सवारी साधन खरिद र अध्ययन तथा तालिममा खर्च भएको छ। सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।