काभ्रे, १३ साउन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिमखडाले काभ्रेका धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकावीच कायम रहेको सीमाना विवादलाई सल्टाएको साढे सात महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । उनले जिल्लामा हाजिर भएको दुई हप्तामै मिति २०७३÷८÷ २४ गते नापी(डिजिटल) कार्यालय बनेपालाई निर्णय पत्र पठाएका थिए । कार्यान्वयनका लागि पठाएको निर्णय अहिलेसम्म लागु नहुँदा सार्वसाधरणहरुले दैनिक सास्ती खेप्नु परीरहेको छ । सिमा विवादका कारण देखाउँदै नापी डिजिटल कार्यालयले हाम्रो जग्गा तथा घरको नक्सा हाल साविक गर्न नमानेको बनेपा–१० का उद्धयराम कायस्थले बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफुले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सकेनन् अचम्म लागि रहेको छ ।’

उनले भने,‘ डिजिटल नापी नहुँदा म जस्ता सर्वसाधरणहरुले जग्गाको कुनै पनि हाल साविक गर्न पाएका छैनन् जसले गर्दा लालपुर्जा भएपनि त्यो जग्गाको सहि सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् ’ कायस्थ जस्ता बनेपा–१० कै अनिला श्रेष्ठको पनि समस्या उस्तै छ । उनी पनि नापी डिजिटलले काम नगरेको देखेर हैरान छन । उनी भन्छिन,‘ डिजिटल नापी कार्यालयमा जाँदा दुई चार दिन पँखनुस भन्दा भन्दै वर्षाै बितिसक्यो आफ्नो जग्गा भएरपनि घर बनाउन पाएका छैनन् ।’ जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ को नियम ८ उपनियम ३ मा उल्लेखित सिडियोलाई अधिकार प्रयोग गर्दै सिमखडाले निर्णय गरेको बताइएको छ ।
के छ नाप जाँच नियमवालीमा प्रवधान
उप नियम २ बमोजिम सिमाना छुट्याउँदा दुई वा दुई भन्दा बढि नगरपालिका गाउँ विकास समिति वा वडाको बिच विवाद उठेमा सम्बन्धीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको र दुई वा दुई भन्दा बढि अञ्चल वा जिल्लाको बिच विवाद उठेमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नियम बमोजिम सिमाना छुट्याउनु पर्ने छ ।
यसरी भएको थियो विवाद
आइटी पार्क र एसओएस बालग्राम जस्ता प्रतिष्ठीत संस्था यस ठाउँमा स्थापना भएदेखि सोही क्षेत्र आफ्नो नगरभित्र पार्न नगरपालिकाहरुको प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । कसरी हुन्छ ती प्रतिष्ठीत संस्थाहरु आफनो नगरपालिका भित्र पार्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न दाउँपेचमा नगरका राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक करण गर्न थालेपछि विवाद चुलिदै गएको नगरबासीहरु बताउँछन । यदि आईटी पार्क र एसओएस बालग्राम नभएको भए त्यो क्षेत्रको दाबी कुनै पनि नगरपालिकाले गर्ने थिएन भन्ने दाबी गर्छन स्थानीयबासी ।

साविक नापी भएको श्रीखण्डपुर गाउँ पञ्चायतको २ नम्वर वडालाई २०५८ को नियम ७ को उप ३ बमोजिम २०३०÷३१ सालमा भएको नाप नक्सामा उक्त क्षेत्र धुलिखेल वडा नम्बर ९ म रहेको नापी कार्यालय धुलिखेलको रेकर्डमा देखिन्छ । पनौती नगरपालिका गठनमा साविक श्रीखण्डपुर भन्ने नाम कहि कत्तै पनि उल्लेख नभएकोले विवादित क्षेत्र धुलिखेलकै हो भन्ने आधार देखिन्छ भन्ने व्यहोरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुलिखेलमा नापी कार्यालयले पठाएको २०६८÷७÷२ गते चलानी नम्बर ७६ को राय पत्रले समेत उक्त सिमा धुलिखेलकै हो भन्ने देखिन्छ । पनौती नगरपालिकाले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेपनि कुनैपनि प्रमाण पु¥याउन सकेको छैन ।

विवादित सिमाको साविक नाप नक्सा भएको सिट नम्बर १५७–१४०४,१४०५ रहेको समेत नापी कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । पनौती नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद न्यौपानेले विवाद चाडै समाधान हुने बताए । उनले भने,‘दुई चरण छलफलमा बसि सकेका छौँ अर्काे बैठक अर्काे सातामा हुने छ खासै ठूलो विवाद रहेन हामी चाडै बैठक बसी समाधान गर्ने छौा ।’ विवाद समाधानका लागि २०७३÷८÷२४ गतेको मितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिमखडाले निर्णय गरेर नापी डिजिटल कार्यालय बनेपा पठाएका थिए ।
विवाद समाधानको निर्णयमा कुन दलका कसले गरे हस्ताक्षर ?
त्यस भन्दा अगाडी २०७३÷७÷२३ गते जिल्लाका राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधीहरु सामेल भई सर्वदलिय बैठकले समेत २०३१ सालमा गरेको नाप नक्साको आधार मानी विवाद समाधान गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति मधुप्रसाद आर्चाय, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष टोकबहादुर वाइबा, राप्रपा नेपालका सचिव राजेन्द्र केसी, फोरम लोतान्त्रिकका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द थापा, परिवार दलका अध्यक्ष लेखनाथ सापकोटा, राप्रपाका अध्यक्ष टुल्कु लामा, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सुर्वनविक्रम थापा, राष्ट्रिय मधेश समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य सबर प्रजापति, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष ऋषिराम दुलाल, सदभावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष भीम लामा, संघीय समाजवादी फोरमका सह सचिव गणबज्र लामा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष विरबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरी विवाद समाधानको निर्णय गरेको थियो ।



प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिमखाले निर्णय गरेर पठाएपनि नापी प्रणाली भने अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । डिजिटल नापी कार्यालयका प्रमुख सञ्जिवकुमार शाहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिखित रुपमा निर्णय गरेपनि मौखिक रुपमा अहिलेलाई रोक्नु भनेकाले डिजिटल नापजाँच नगरेको बताए । उनले भने,‘सिडियो सापले मौखिक रुपमा रोक्न आदेश दिएपछि हामीले रोकेका हौँ गर्नु भनेपछि दिनरात नभनी डिजिटल नापीको काम गर्ने छौँ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिमखाले साउनकै पहिलो हप्तामा विवाद समाधानको लागि नगरको जनप्रतिनिधीहरुलाई पहल गरेको बताए । उनले भने,‘नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधहरुले अहिलेलाई रोक्नुस छलफल गरेर जाउँला भनेका छन चाडै छलफल गरी निचोटमा पुग्ने छौ ।’
जनप्रतिनिधीको दबाबमा सिडियोले आफैले गरेको निर्णय रोकियो
सिमाना विवादको विषयलाई लिएर पमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०७३ साल ८ महिना २४ गते नापी(डिजिटल) कार्यालय बनेपा काभ्रेलाई निर्णयको पत्र पठाएपनि ७ महिनापछि निर्वाचित जनप्रतिनीधी नगरका मेयरहरु र संसाद रामहरि सुवेदीको दबाब र प्रभावका कारणले आफुले गरेको निर्णायलाई लत्याएर नापी डिजिटल कार्यालयाई मौखिक रुपमा रोक्न आदेश दिए । नापी डिजिटल कार्यालयका प्रमुख सञ्जीवकुमार शाहले निर्णाय गरेर पत्र पठाएको भएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मौखिक रुपमा रोक्न आदेश दिएकालाई नापजाँच गर्न रोकिएको प्रतिक्रिया दिए ।
उत्ता नापी विभागबाट जिल्ला डिजिटल कार्यालय काभ्रेलाई मिति २०७४÷२÷७ गते निर्णय पुनरालोकन गर्न पत्रचार गरेका छन । पत्रमा भनिएको छ , जिल्लाको धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकाको वडा नं. ९ ,१० र २ बिच भएको सिमा विवाद ‘प्रचालित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सिमा विवाद बारे नर्णिय गरेपछि सोही बमोजिम नाप जाँच गर्न सकिने नै भयो । नाप जाँच गर्दा विवाद भएमा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख सहित बसी समाधान खोज्न सकिने भनी लेखी पठाउने भनी नेपाल सरकार(सचिवस्तर) बाट मिति २०७४÷२÷५ निर्णाय भएको भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, जग्गा प्रशासन शाखाको पत्र संख्या ज.टी २८२७÷०७३÷०७४÷३÷१ नम्बर ९२७ चलानि नम्बर ३३१९ मिति २०७४÷०२÷७ को पत्रमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको निर्णय र प्रम्ुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय चाडो भन्दा चाडो कार्यान्वयन गरी सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुको समस्या समधान गर्न सम्बन्धीत निकायको ध्यान जन जरुरी छ ।
-हरेक शुक्रवार काभ्रे्बाट प्रकाशित जनप्रतिरोध साप्ताहिकमा यो खबर छापिएको छ ।