काठमाडौं, २३ जेठ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा १२ वर्षपछि सत्तामा फर्कंदै छन् । गणतन्त्रका १० वर्षमा १०औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी मंगलबार संसद्बाट निर्वाचित हुँदै छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले २९ जेठ ०६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ८ महिनापछि १९ माघ ०६१ मा देउवालाई हटाएर ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए । त्यसयता उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै छन् ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा चारबुँदे सहमतिपछि संसद् खोल्न प्रतिपक्षी एमाले तयार भएसँगै मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदै छ । मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि संसद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवा एक्ला उम्मेदवार छन् । संसद्काे मंगलबारको बैठक दुई सत्रमा सञ्चालन हुने भएको छ । पहिलो बैठकमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संसदमा सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको पत्र पढ्नेछिन् । यसबीचमा संसद् सचिवालयले अगाडि बढाएको प्रक्रिया र देउवाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको विषय पनि सभामुख घर्तीले संसद््लाई जानकारी गराउनेछिन् र पहिलो सत्रको बैठक सकिनेछ ।
दोस्रो सत्रको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संसद् नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार देउवाले आफ्नो उम्मेदवारीको सूचना संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछन् । प्रस्तावक र समर्थकले बोलेपछि सभामुखबाट उम्मेदवारी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । सभामुखले उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षका सदस्यलाई भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष (लबी)मा प्रवेश गराएर मत विभाजन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन मत विभाजन गर्दा संसदमा तत्काल कायम कुल पाँच सय ९३ सदस्य संख्याको बहुमत दुई सय ९७ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । देउवाको प्रस्तावक र समर्थक दलको सदस्य संख्या गणना गर्दा उनी करिब दुईतिहाइ बहुमतनजिक छन् । मत विभाजनपछि सभामुखबाट मत परिणामसँगै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछ ।
यसरी भयो दलबीच सहमति
भरतपुर महानगरपालिका १९ नम्बर वडाको निर्वाचनको मतगणना गर्नुपर्ने मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी शेरहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद गर्न सोमबार बिहानै नेताहरू विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रदीप गिरिलाई ओलीनिवास बालकोट पठाएका थिए । झन्डै डेढ घन्टाको छलफलमा ओलीले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयपछि थप छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताएका थिए । ओलीसँग कांग्रेस नेताहरूले सदन खोल्न, देउवाको नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सघाउन र मिलेरै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
दिउँसो सर्वाेच्चले भरतपुर–१९ को निर्वाचनका विषयमा २८ जेठसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएपछि एमाले संसद् अवरोध खोल्न लचक बनेको हो । साँझ सभामुखले बोलाएको बैठकमा मंगलबार दुई चरणमा संसद् बैठक चलाउने, नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनलगायत विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाउने र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । सभामुखको कार्यकक्षमै एमाले–माओवादी, एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै छलफल मात्र गरेनन्, प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, देउवा र एमाले नेता माधव नेपालको बीचमा छुट्टै अनौपचारिक छलफलसमेत भएको थियो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने सहभागी भएका थिएनन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले एमालेले आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा सेफल्यान्डिङ खोजिरहेकै वेला संसद्मा शीर्ष नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न दिने र दुई चरणमा संसद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी समझदारी बनेको बताए । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पनि प्रतिपक्षलाई सेफल्यान्डिङका लागि आधार दिएर संसद्को अवरोध खोलिएको बताए ।
‘हामीले एमालेलाई मनाएका होइनौँ, आफैँ अप्ठ्यारो परेर सहमतिमा आएको हो । आइतबार बिहानसम्म कडा कुरा गरेका थिए । तर, दिउँसो गम्भीर भएर जानुपर्छ भने । यसका लागि दुई दिनको समय दिनुस्, हामी पनि पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर संसद् स्थगित गरिएको थियो,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, मंगलबार एमालेका नेताहरू विगतका कमीकमजोरीलाई सच्चाउनुपर्छ । निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनुपर्छ, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ । मंसिरभित्र प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमतिमा आउनुभयो ।’
के भनिन् सभामखुले ?
अन्ततः सहमति नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुराको मर्मबोध प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले गर्नुभयो । सहमतिका साथ संसद् खुलाउने र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै पक्ष सहमत भइदिनुभयो । अब मंगलबार संसद्को नियमित प्रक्रियाअनुसार नै संसद्मा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन्छ । देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ ।