स्थानीय तहमा निर्वाचित तथा अब हुने निर्वाचनमार्फत विजयी हुने जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारजन्य तथा अनुचित कार्य गरे जुनसुकै बेला पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्ने भएका छन् । कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको (संविधानले उन्मुक्ति नदिएको मध्ये) जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाले भ्रष्टाचारजन्य काम गरे अख्तियारले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार जनप्रतिनिधिसमेत त्यो घेरामा पर्ने भएका हुन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भ्रष्टाचारजन्य काम गरेमा अख्तियारले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने, मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सेवाबाट निलम्बन हुने, भ्रष्टाचार गरेबापत र त्यसबाट जोडजाड भएको सम्पत्ति कब्जा हुने, मुद्दा चलाउन सक्ने, विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । यो कानुन स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा अब हुने निर्वाचनबाट विजयी हुनेहरूलाई समेत आकर्षित हुने भएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता तथा सहसचिव जीवराज कोइरालाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा संघसंस्थाअन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि पर्ने भएकाले उनीहरूले भ्रष्टाचारजन्य काम गरे अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको घेरामा पर्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (चौथो संशोधन २०६६) को परिच्छेद–४ को दफा १६ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सकिने प्रावधान रहेको छ भने दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ ।
यस्तै, दफा २९ ख मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ समेत उल्लेख छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनका आधारमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका जोसुकै व्यक्ति अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको घेरामा पर्ने र ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिसमेत सार्वजनिक पद धारण गरेकाले उनीहरूले कुनै अनुचित तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे सिधै अख्तियारको फन्दामा पर्ने भएका हुन् ।
आयोगका सदस्य नवीनकुमार घिमिरेले संविधानले उन्मुक्ति दिएका बाहेक सबै निकाय तथा व्यक्ति आयोगका कार्य क्षेत्रमा पर्ने बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, कुनै पनि संघसंस्था, सरकारी तथा सरकारी अर्धनिकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचार र अनुचित काम गरे अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिसमेत त्यसभित्र पर्ने बताए ।
‘जनप्रतिनिधिले आफैं सचेत भएर काम गर्नुपर्छ, नत्र उनीहरू अख्तियारको घेरामा नपर्ने कुरै रहन्न,’ सचिव थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘पछि थाहा नभएर गरियो भनेर उन्मुक्ति मिल्दैन त्यसैले कानुनसँग नबाझिने गरी काम गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर नै हामीले अहिले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश जारी गरेका छौं ।’
पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा सांसद रेखा शर्मा चुनावअगाडि नै यस्ता कानुन बन्नुपर्नेमा नबनेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘जनप्रतिनिधिले अधिकार दिएको छ भन्दैमा धमाधम निर्णय गर्दा कानुनसँग बाझिन पनि सक्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय कुरा हतारमा गर्नुभन्दा कानुन बनिसकेपछि विचार पु¥याएर गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति जानीजानी वा लापर्बाहीका साथ आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम नगरे, कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा कार्यविधि पालना नगरे, अधिकार सम्बन्धित कानुन निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरे, बदनियत वा स्वेच्छाचारी रूपमा अधिकार प्रयोग गरे, आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरे तथा आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरे अनुचित काम हुने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिका कार्यसमेत यो धारासँग समेत आकर्षित हुने भएको छ ।
सम्पत्ति विवरण ६० दिनभित्र
जनप्रतिनिधिले हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र वा पदवहाली भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारी जस्तै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जनप्रतिनिधिले कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाए उनीहरूसमेत कारबाहीको भागीदार हुने बताए । ऐनको परिच्छेद ६ अन्तर्गत दफा ३१ को उपदफा २ मा साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने प्रावधान छ । त्यस्तै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमानका आधारमा छानबिन गर्न सक्ने प्रावधानसमेत छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाले सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई स्थानीय तहमै तोकिएबमोजिम सम्पत्ति विवरण भराएर दर्ता गराई राख्न निर्देशन दिएको बताए । आवश्यकताअनुसार उनीहरूको विवरण माग गर्न सकिने तथा नबुझाउने माथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने समेत उनले बताए । स्थानीय तहका प्रतिनिधि स्थानीय सरकार भएकाले उनीहरूलाई नियमकानुन बनाउन भने छुट हुने भएको छ । तर, त्यसरी बनाइने नियमकानुन तथा उनीहरूको क्रियाकलाप ऐनसँग नबाझिने तथा सार्वजनिक खरिद ऐनसँग विवादास्पद गर्न नपाइने समेत सचिव थपलियाले बताए ।
-उज्यालो नेपाल बाट