बिहिबार, बैशाख २०, २०८१
सिन्धुपाल्चोक : ‘तपाईं कुन जिल्लाको बासिन्दा ?’ भनेर प्रश्न गर्दा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको चेहेरेभेगका ५४ वर्षीय श्यामसुन्दर माझी अकमकिन्छन् ।
उनको नागरिकतालगायत सरकारी कागजात काभ्रेको छ तर बसाइ भने सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी बगरमा । जग्गाको तिरो हलोपाटो र माटोमुरीका आधारमा काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकामा तिर्छन् ।
‘हामी बसेको यो जग्गा कुनै गुठी वा सरकारी पनि होइन । काभ्रे–सिन्धुपाल्चोकको सीमा विवादले हामी कुन जिल्लाको भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले दुखेसो पोखे ।
नम्बरी जग्गा भए पनि लालपुर्जा नहुँदा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गा बिक्री गर्नसमेत नपाएको उनले सुनाए ।
अर्का स्थानीय तस्बिर माझीले दुई जिल्लाबीचको सीमा विवाद अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधिलाई गुहार्दै आएको बताए । ‘वर्षौंदेखि यही समस्या बेहोरिरहेका छौं, हामी दुःखीको कुरा सरकारले सुनिदिएन,’ उनले भने ।
सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सीमा क्षेत्रमा पर्ने बेलडाँडा, दोलालघाट, बन्देउटार र डुम्रेबेसीमा करिब १ सय २० परिवारको बसोबास छ । सुनकोसी र इन्द्रावती नदीको बीचमा पर्ने यो क्षेत्रको नक्सा सिन्धुपाल्चोकमा पर्छ । तर स्थानीयको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद भने काभ्रेको छ ।
सीमा विवादका कारण यी परिवारले भोगेको पी डा आफ्नो क्षेत्राधिकार भनेर दाबी गरिरहेका सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका र काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका दुवैले सुल्झाउन सकेका छैनन् ।
लालपुर्जा नभए पनि राजस्व भने तिरिरहेका छन् । तर जग्गा किनबेच गर्न पाएका छैनन् । ‘पीडित स्थानीय झनै पीडित भइरहेका छन् । सीमा विवाद वारपार हुनु आवश्यक छ, तर सरकारले यसमा किन ध्यान दिइरहेको छैन ?,’ चौतारा साँगाचोकगढीका अगुवा रोशन गिरीले प्रश्न गरे ।
पीडितलाई साथमा लिएर २०३३ मै भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालय तथा राजनीतिक दलको ढोकामा ३ वर्षदेखि धाइरहेको बताउँदै उनले तर कतैबाट पनि केही उपलब्धि नभएको गुनासो गरे ।
हालै लालपुर्जा दिलाउन माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई अनुरोध गरिएको उनले जनाए ।
गत साता पीडित परिवारले चौतारा साँगाचोकगढीको बन्देउटारमा एकघण्टे चक्काजाम गर्दै नापी कित्ता गरेर सीमा विवाद सुल्झाउन दबाब दिए । सरोकारवाला सबै पक्षलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको उनले बताए ।
तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी २०३३ माघ २८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भयो । सुनकोसी र इन्द्रावती नदीलाई सिमाना मानेर वारिपारि सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
२०३८ मा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गोविन्द उप्रेतीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयविपरीत ती गाउँलाई काभ्रेको भूभाग भनेर दाबी गरे । तर, २०४३ मा स्थलगत अध्ययन र नापी गरेर नापी महाशाखाले सुनकोसी र इन्द्रावती नदीवारिका बेलडाँडा, दोलालघाट, बन्देउटार र डुम्रेबेसीलाई सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्रधिकारभित्र राखिदियो । यद्यपि सीमा विवाद भने टुंगिएन । तत्कालीन गाउँ पञ्चायत हुँदै हाल स्थानीय तह बनिसक्दा यो विवाद सुल्झिन सकेको छैन ।
साभार :कान्तिपुर
