संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा ३८औँ महासभाबाट पूर्वमहासचिव बान कि मुनबाट महासचिवको बागडोर एन्टोनिओ गुटेरेसले सम्हाल्दै गर्दा एउटा धारणा प्रबलरुपमा अगाडि आएको छ ः शान्ति र द्वन्द्वको नाजुक परिवर्तन । खासगरी, स्रोतसाधनको भूमिका – र मुख्यगरी जलस्रोत – ले उचित मान्यता प्राप्त गर्दैछ ।
यो लामो समयदेखि बहसको विषय रहँदै आएको छ । बान कि मुन र उनका पूर्ववर्ती महासचिव कोफी अन्नानले दुई दशकदेखि नै प्राकृतिक स्रोतसाधन, खासगरी पानीको संरक्षण र बाँडफाँड नै शान्ति र सुरक्षामा महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्दै आएका छन् । तर गत नोभेम्बरदेखि नयाँ विषयको बहसले व्यापकता पाएको छ । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरेको अफ्रिकी मुलुक सेनेगलले पहिलोपटक जलस्रोत, शान्ति र सुरक्षा विषयमा परिषद्मा छलफल चलाएको छ ।
राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्यलाई खुला गरिएको यस बहसमा ६९ मुलुकका सरकारका प्रतिनिधिलाई एकै थलोमा ल्याएको थियो, जसले जलस्रोतलाई शान्ति र सहकार्यको साधनको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा केही हप्तापछि नै महासचिव गुटेरेसले नाइजेरियाका पूर्ववातावरण मन्त्री अमिना मोहम्मदलाई उपमहासचिवको पदमा नियुक्त गरी नयाँ सन्देश दिएका छन् ।
जलस्रोतको रणनीतिक सान्दर्भिकताको बढ्दो मान्यताले विश्वव्यापी विकासक्रमलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । विगत तीन वर्षमा, इस्लामिक स्टेट (आइएस)ले टीग्रीस र युफ्रेटस नदीमा बनाइएका तब्का, तिसरीन, मोसुल, र फलुजा बाँधहरु नियन्त्रणमा लिए । आइएसले अन्ततः ती सबै रणनीतिक महत्वका स्थानबाट नियन्त्रण गुमायो, तर त्यसअघि उनीहरुले आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई या त बाढीको चपेटामा पारेका थिए वा सुख्खाग्रस्त बनाए ।
धेरैजसो विश्लेषकले आशा गरेका छन्, आगामी केही महिनाभित्रै इराक र सिरियाबाट आइसिस पराजित हुनेछ । तर यसको अर्थ यो होइन कि यो समूह छिन्नभिन्न हुनेछ, बरु लिबिया र चाडबीचको सीमावर्ती क्षेत्रमा यो समूह केन्द्रित हुनेछ, जसका कारण पश्चिमी अफ्रिकी सहरहरु र जलस्रोतका प्रमुख पूर्वाधार जोखिममा पर्ने खतरा छ ।
यो रणनीति आइसिसले मात्र अपनाएको छैन । दक्षिण एसियाका अतिवादी समूहले पनि जलस्रोतका पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । साथै, सरकारी निकायहरुले पनि जलस्रोतलाई रणनीतिक लाभ हासिल गर्न प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा जलस्रोतको महत्वलाई बीसौँ शताब्दीमा खनिज तेलको झैँ सायदै बेवास्ता गर्न सकिन्छ । तैपनि केही रणनीतिक विश्लेषकले यस गम्भीर विषयमा खासै ध्यान दिइरहेका छैनन् । यथार्थ त के हो भने, खनिज तेलको विकल्पमा प्राकृतिक ग्यास, वायुशक्ति, सौर्यशक्ति र आणविक ऊर्जाजस्ता साधन आएका छन् । यस विपरीत, स्लोभेनियाका पूर्वराष्ट्रपति डानिलो टुर्कले भनेझैं उद्योग र कृषि मात्र होइन खानेपानी र सरसफाईका लागि “पानीको विकल्प पानी” मात्र हो ।
यही कुरा व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । रिओ चाग्रेसलाई नै हेरौँ । यसका बारेमा धेरैलाई खासै थाहा छैन, तर यो निकै महत्वपूर्ण छ, किनभने यसैले पनामा नहरमा पानीको अटुट व्यवस्था गर्दछ, र यही नहरमार्फत एसिया र अमेरिकी मुलुकबीच ५० प्रतिशत व्यापारिक कारोबार हुन्छ । आगामी एकसय वर्षसम्म यो नहरमा पानीको बहावमा कुनै कमी नहुने देखिएको छ, तर मध्यअमेरिकामा सुरक्षा सङ्कट उत्पन्न भए समस्या अवश्य आउनेछ । यसबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा भयानक असर पर्नेछ ।
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जलस्रोत र यससँग जोडिएका पूर्वाधारको सुरक्षाप्रति सामुहिक चासो रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । र यससँगै यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा त्यतिकै अस्पष्टता छ । औषधि र खाद्यान्नका प्याकेटजस्तो पानीलाई द्वन्द्वग्रस्त इलाकाहरुमा आकाशबाट खसाल्न सकिन्न ।
रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय समितिका प्राविधिकले इराक, सिरिया र युक्रेनजस्ता मुलुकमा खानेपानीका पाइप र भण्डारमा पुगेको क्षतिको निरन्तर जाँच र मर्मत गरिरहेका हुन्छन्, तर प्रत्येक पटक यस्ता द्वन्द्वमा रहेका सरकार र विद्रोही कमान्डरसँग मध्यस्थता गर्नु पर्दछ, जुन निकै लामो र बोझिलो हुने गर्दछ । खानेपानी प्रणालीको पुनःस्थापना र मर्मतका लागि राम्रो उपाय भनेकै बढी अधिकारयुक्त टोलीहरु यस्ता क्षेत्रमा लैजाने अनुमति प्राप्त गर्नु हो ।
तर यो उपायका लागि मार्गप्रशस्त गर्न राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले जलस्रोतलाई मानवीय रणनीतिक स्रोतका रुपमा घोषणा गर्नुपर्दछ र खानेपानीका स्रोत तथा पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि प्रस्ताव २२८६ झैँ नयाँ प्रस्ताव नै पारित गर्नु आवश्यक हुन्छ । सुरक्षा परिषद्ले गत मे महिनामा सशस्त्र द्वन्द्वमा चिकित्सासँग सम्बन्धित पूर्वाधारको सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव २२८६ पारित गरेको थियो ।
दिर्घकालीनरुपमा, एकभन्दा बढी मुलुकलाई समेट्ने जलस्रोत प्रणाली भएको अवस्थामा त्यस्तो जलस्रोतको सुरक्षा र संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामुहिक संरक्षणको आधारमा सहकार्ययुक्त व्यवस्थापनबाट नै कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको स्रोतको रुपमा देखिएको जलस्रोत शान्ति र सहकार्यको सहजकर्ताका रुपमा अगाडि आउनेछ ।
गणतन्त्र कङ्गोका राष्ट्रपति डेनिस सासो–नुगुसो अहिले यस अभियानको अग्रपङ्क्तिमा छन् । उनी कङ्गोको जलाधार क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा समर्पित हुनेगरी “ब्लु फन्ड” स्थापना गर्नेतर्फ आठवटा सरकारको समूह निर्माणमा सक्रिय छन् । यदि यो सफल भएमा, अस्थिरताको जगमा उभिएको यस क्षेत्रमा कोषको रकम जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न, नदी–आधारित रोजगारीको सम्भावना खोजी गर्न तथा सामुहिक सुरक्षा प्रबद्र्धन गर्न खर्च गरिनेछ । दुई महिना अघिमात्र माराकासमा सम्पन्न अफ्रिकी शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी महादेशको रुपान्तरणका लागि सुझाइएका चार प्रमुख धारणामध्ये कोष स्थापनालाई एउटा प्रमुख साधनका रुपमा स्वीकार गरिएको थियो ।
विश्व जलस्रोत दिवसका अवसरमा गत मार्च महिनामा जोर्डनका राजकुमार हसन बीन तलाल र मैले विश्वका साझा नदीको जलाधार क्षेत्रका लागि मार्सल कोष स्थापना गर्न आह्वान गरेका थियौं । कङ्गो जलाधार क्षेत्रका लागि ब्लु फन्ड त्यही दिशातर्फको एउटा कदम हो । अहिले, विश्वका २६३ वटा साझा नदी जलाधार तथा तालहरुको संरक्षणका लागि त्यस्तै कोषहरुको तत्कालै आवश्यक भइसकेको छ । यो निकै ठूलो चुनौती हो, तर जलस्रोतका कारण सिर्जना हुनसक्ने द्वन्द्वलाई समयमै सम्बोधन गरी शान्तिलाई समर्थन गर्न यस्तो कार्यमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । (प्रोजेक्ट सिन्डीकेट, रासस । अनुवादः सोमनाथ लामिछाने) सुदीप वासलेकर स्ट्राटेजिक फोरसाइट ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।