बिहिबार, बैशाख २०, २०८१
काठमाडौँ , मंसिर ,१२ , फौजदारी आरोप लागेका (ज्यानमार्ने उद्योग)मा अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाए । मन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि कात्तिक ३ गते मात्रै ती व्यक्ति काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ‘नैतिकता नभएको सरकार’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना पनि भयो । अदालतमा गम्भीर अभियोगमा मुद्दा चल्दै गरेको अभियुक्तलाई राष्ट्रपतिले पनि मन्त्री पदको शपथ गराउन हिच्किचाइनन् ।
ती व्यक्ति थिए, पार्वत गुरुङ । गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले सुम्पेका छन् । प्रधानमन्त्रीले फौजदारी अभियोगमा अदालतमा तारेखमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर प्रचलित कानुनमात्र हैन नैतिकताको पनि उपहास गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
मन्त्री गुरुङ प्रकरणमा मात्र नभएर सरकार अर्को काण्डमा पनि फेरि चुकेको छ । फौजदारी मुद्दाका आरोपीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एडीसीको रुपमा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको एडीसीको रुपमा कार्यरत मेजर राजेन्द्र शाही गत कात्तिक १५ मा सामाखुसीस्थित साथीको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परे जुवा मुद्दा प्रहरीले चलाएकोमा काठमाडौंका सीडीओ जनकराज दाहालले कात्तिक २६ गते मेजर शाहीलाई २० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए ।
धरौटीमा रिहा भएलगत्तै मेजर शाहीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एडीसीको रुपमा राखेका हुन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारी कोषबाट तलव खाने र सुविधा लिने कोही कुनै पदमा छ भनेपनि त्यो निलम्बन हुनेछ ।
फौजदारी अभियोगमा अदालतले तारेखमा राखेको व्यक्तिलाई आफ्नो एडीसीको रुपमा राख्नु न्यायपालिकाको अवज्ञा त हो नै न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेप हो । शाही दोषी ठहर त भइसकेका छैनन् तर फौजदारी अभियोगका अभियुक्त भने हुन् । फौजदारी मुद्दा चल्नेबित्तिकै अभियुक्त कुनै पदमा भए पनि निलम्वित हुन्छ ।
फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेर तारेखमा छोडेको भरमै पुनः प्रधानमन्त्रीका एडीसीको रुपमा फर्किनु कति न्यायोचित छ ? प्रश्न उठेको छ ।स्मरण रहोस् सेनाले नै मेजर शाहीलाई कानुनी कारबाहीका लागि महाराजगन्ज प्रहरीमा उपस्थित गराएको थियो ।
-रातो पाटी बाट
