काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद थापाले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको सदस्य नै नभएपनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपैयाँ लिएको भन्दै यस प्रकरणमा छानविन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले लामिछानेले आफूले पैसा लिएको छैन र आफू सहकारीको सदस्य होइन भनेको भरले उन्मुक्ति पाए अर्बौं रुपैयाँ ठग्ने अरु सय जनाले पनि उन्मुक्ति पाउन पर्ने बताए । उनले लामिछाने र सूर्यदर्शन सहकारीलाई अनुन्धान नगर्ने हो भने अन्य धेरै सहकारीलाई पनि छोड्नुपर्ने हुने भएकाले सबैलाई छानविन गर्नुपर्ने बताए । उनले गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कुरामा आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । उनले यो प्रकरणको सम्बन्धमा प्रहरीको जवाफको माग गरेका छन् ।

‘पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी करिब १९ हजार मानिसको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलनमा परेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन गर्‍यो । अध्ययनको ८९ पेजको रिपोर्ट निकाल्यो । रिपोर्टले भन्यो सय जना मानिसहरुले नक्कली खाता खोलेर करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । त्यो रिपोर्टको ७८ औँ पृष्ठमा के भन्छ भने यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरु मध्येको एउटा नाम हो रवि लामिछाने । माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने माननीय हुनुहुन्छ । भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । शुभकामना छ, बन्न पनि सक्नुहुन्छ ।

अलग विषय हो,’ उनले भने, ‘तर रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ लिनुभएको छ । सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न । हाम्रो कानुनको दफा ५० ले भन्छ यो गैरकानुनी छ । मैले उहाँको स्पष्टिकरण सुनेँ । ३ मिनेट २० सेकेण्डको थियो । मैले राम्रो सँग सुने, पढेँ पनि । स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, कसैले मेरो नाम लग्यो होला मलाई थाहा छैन । सहकारीको सदस्य होइन, कसैले मेरो नाममा लग्यो होला । यदि यस्तै मान्ने हो भने सय जना नै मानिसहरुले एक अर्ब रुपैयाँ लगेको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो । कसैको धितो छैन । कोही सहकारीको सदस्य होइन ।

कुनै प्रक्रिया पुर्‍याइएको छैन । एक अर्ब झ्वाम्म । यसरी छोड्दिने हो भने एकजनालाई मात्रै छोडेर हुँदैन अब । सबैलाई छोड्नुपर्छ । एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन, सबै सहकारीलाई छोड्नुपर्छ । सरकार यही गर्न तयार हो ? मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ ।’

उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण लगायतका देखापरेका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनाहरुको छानबिन गरी दोषिलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।