नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको आईजीपी पदमा डिआइजी नबराज सिलवाललाई नियुक्ति नगरी मर्यार्दा क्रम मिचेर चौथो स्थानमा रहेका डिआईजी जयबहादुर चदलाई गरेको नियुक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले मंगगलबार
बदर गरेको छ । प्रहरी नियमावली अनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा भएकालाई छाडेर चौथो नम्बरमा रहेकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको सर्वाच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
यसअघि फागुन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र आइजीपीका दाबेदार भनिएका नवराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथिको लामो बहसपछि मंगलबार सुनाइएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ –‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायीक मान्यता प्रतिकुल दखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
‘प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक मध्येका योग्यतम् तथा विगत ४ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम् अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नू र गराउनू भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, फसैलामा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको भएको यस्तो निर्णले अब डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बन्न सरकारको मन्त्रिपरिषदले समेत रोक्न नसक्ने भएको छ । भने अब नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नवराज सिलवाल भन्दा फरक नपर्ला कि कसो?