२६ पुस, काठमाडौं । अदालतको मानहानी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेर डा. गोविन्द केसीको बयान लिन थालेपछि प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अब केसीको प्रतिवादीका हैसियतमा कठघरामा उभिनुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बयान दिने क्रममा डा. केसीले पराजुलीमाथि शैक्षिक योग्यता नपुगेको कुरादेखि दुईटा नागरिकता लिएको र उमेरको हद पार गरेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको पद ओगटेर न्यायलयलाई बद्नाम गरेको कुरा बयानमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अदालतमा उभिएर बयानमा यो आरोप लागेपछि पराजुली अब प्रधान न्यायाधीशको पदमा रहन योग्य रहनु भएन । पराजुलीमाथि केसीले गम्भीर फौजदारी प्रकृतिका आरोप लगाएपछि उहाँ अब केसीको प्रतिवादी हुनुभएको छ । त्यसैले पनि न्यायालयको गरिमा कायम राख्न पराजुलीका लागि अब अदालतकै कठघरामा उभिएर केसीको आरोपको सार्वजनिक सफाई दिनुको विकल्प छैन ।

कुनै पनि बहालवाला प्रधान्यायाधीशलाई यति ठूलो आरोप यसअघि कहिल्यै लागेको थिएन । आमनागरिकलाई आश्चर्यमा पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको शीर निहुरिनेगरी प्रधानन्यायाधीशमाथि इतिहासमै गम्भीर आरोप लागेको छ । पराजुलीको नागरिकता विवाद, उमेर फेरबदल, नातेदारको नियुक्तिलगायतको विवाद उठाउँदै केसीले यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

नागरिकता र उमेरसम्बन्धी विवाद छानबिन हुनुपर्ने भन्दै केसीले पराजुलीको उमेर गत असारमै ६५ वर्ष पुगिसकेकाले नैतिकताको आधारमा पदमा रहिरहन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘नागरिकता दुई ठाउँबाट मात्र लिएका छैनन्। उनले उमेरसमेत सच्याएका छन्’ डा. केसीको आरोपमा अगाडि भनिएको छ, ‘पछिल्लोपटक काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका आधारमा उनी हालसम्म प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसिन छन्। उनको नागरिकताको आधारमा उनी २०७४ असारमै ६५ वर्ष उमेर पुगिसकेका छन्। यस विषयमा छानबिन होस्। ६५ वर्ष उमेर पूरा भएर पनि प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्नु गैरकानुनी हो।

ओहदाको दुरुपयोग हो। यस किसिमको कार्य भनेको न्याय बेचबिखन गर्नुसरह हो।’यस्तै प्रधान्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताबारे पनि डा. केसीले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।११ वटा अभियोगमध्ये ४ र ५ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ :‘निज गोपाल पराजुलीले एसएलसी पास गरेका छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा विवाद छ। सो सम्बन्धमा विगतमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट भएको आदेश र मिसिललाई पनि हेरी संलग्न गरी पाऊँ।

निज पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गरी पाऊँ। न्यायाधीश हुनका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् ? के यो राज्य र अदालतजस्तो संस्थालाई गुमराहमा राख्ने आपराधिक कार्य होइन ?’

‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र योग्यताका बारेमा जुन प्रश्न उठेको छ। त्यससम्बन्धमा न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषदले के छानबिन गरे र के निर्णयमा पुगे भन्नेबारेमा सक्कल निर्णय कागजात हेरियोस्। सो झिकी बुझी पाऊँ।’

पराजुलीले यसअघि गरेका कतिपय विवादास्पद फैसलाबाट न्यायिक स्वाधीनतामा कुठाराघात भएको भन्दै डा. केसीले अस्वाभाविक र अमर्यादित काम गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय ओहोदामा बस्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । आफूले नभई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै अदालतको अवहेलना गरेको डा. केसीको आरोप छ ।

डा. केसीले अदालत बाहिर वा अनसनमा बसेको बेलासम्म मात्रै यी आरोप लगाएको भए ती कुरा सार्वजनिक बहसको विषय मात्रैमा सिमित हुने थिए । यसलाई रिसको झोंकमा भनेको होला भनेर वेवास्ता गर्न सकिन्थ्यो ।

तर अदालतको कठघरामा उभिएर डा. केसीले दिएको लिखित बयान अब सर्वोच्चको मिसिलमै दर्ज भएको छ । अर्थात डा. केसीले लगाएको आरोप अब सार्वजनिक बहसको विषय मात्रै होइन, अब त्यो अदालतमा पसेको छ र त्यसले विधिअनुसार मुद्दाको रुप ग्रहण गरेको छ । मुद्दाको फैसला गर्ने अदालतमा अदालतका प्रधान न्यायाधिशमाथि लागेको यो आरोप अब आरोप मात्र नभएर एक किसिमले अभियोग हुन पुगेको छ ।

कानूनत अब गोविन्द केसी र गोपाल पराजुली मुद्दाका बादी र प्रतिवादी भैसकेका छन् । डा. केसीले सर्वोच्चमा विधिपूर्वक दर्ज गराएको यो आरोपको जवाफ विधिपूर्वक ढंगबाटै दिनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि लागेका आरोप व्यक्तिगत हैसियतमाथि नभएर उहाँको प्रधानन्यायाधीश हुने हैसियतमाथि लागेको आरोप हो । आफू प्रधानन्यायाधीश हुने हैसियतकै मान्छे हो र शैक्षिक योग्यता, नागरिकताविवाद र यसअघिका अरु फैसलाबारे लागेका आरोप निराधार हुन् भने पराजुलीले अब अदालतमै त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । आमनागरिकले जिब्रो टोक्ने गरी र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै देशको शिर निहुरिने गरी प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोपको छानबिन हुनैपर्छ ।

डा. केसीले आरोप दर्ज गर्नुअघि पराजुलीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र न्याय परिषदमा मात्रै देखाए पुग्नेथियो । अब उहाँले आमनागरिकको सामु आफ्नो योग्यता सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थात आफू निर्दोष छु भनेर पराजुलीले सार्वजनिक रुपमै प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

आफू निर्दोष छु भन्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेमा उहाँले यसअघि गरेका न्याय सम्पादनमाथि आमनागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ? आफूमाथि लागेका सबै आरोपको जवाफ दिनु पराजुलीको नैतिक मात्र होइन, कानुनी दायित्व पनि हो ।

प्रधान्यायाधीशमाथि लागेका यी आरोपको छानबिन कानुन व्यवसायीको टोली बनाएर पनि गर्न सकिन्छ । या सरकारले अनुसन्धान आयोग बनाएर पनि यसबारे छानबिन गर्न मिल्छ । तर आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आफू निर्दोष छु भनेर देखाउन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई नै सहज हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएर आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने पालो पराजुलीको नै हो ।

किनकी अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा पराजुली वादी र डा. केसी प्रतिवादी हुनुहुन्थ्यो । डा. केसीको बयानपछि पराजुली प्रतिवादी हुनुभएको छ । प्रतिवादीले मुद्दा लड्नुको अर्को विकल्प छैन ।

-ग्रेस एफ एम बाट