काठमाडौं, माघ २६ः सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति बदरको मागसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सापकोटाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत ११ वटा आयोगमा नियुक्त भएकालाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको काम कारबाही रोक्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोक्न अस्वीकार गरेसँगै संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका सबैलाई काम गर्न सहज बाटो खुलेको छ ।

सापकोटाले दिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश ढुंगानाको एकल इजलासले नियुक्त गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोक्न अस्वीकार गरेसँगै संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका सबैलाई काम गर्न सहज बाटो खुलेको छ ।

सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ नभई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । उनी संवैधानिक आयोगहरुमा भएको पदाधिकारीको शपथग्रहण कार्यक्रममा समेत अनुपस्थित भएका थिए । मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित नवनियुक्त आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

संघीय संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ अनुसार संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएकाको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएमा स्वतः नियुक्ति मानिने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार विभिन्न आयोगका पदाधिकारीले गत बुधबार शपथ भएर कार्य सुरु गरिसकेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।