२०२० सालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा स्थापना भएको साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले सफलतापूर्वक ५२ औं वसन्त पारगरी ५३ वर्षमा हिँडिरहेको अवस्थामा अहिले कर्पोरेशले अनेक प्रकारका सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ । स्थापना कालदेखि नै उसले नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ मूल्यमा नुन विक्रिवितरण गरिरहेको छ ।
हालै भारतीय सरकारले भारु ५ सय र हजारको नोट खारेज गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा समेत परेको र भारतमा भन्दा नेपालमा नुन सस्तो मूल्यमा विक्री वितरण भइरहेकाले पछिल्लो समयमा नुन भारतमा नै महँगो मूल्यमा विक्रिवितरण हुन थालेपछि नुन नेपालबाट कालोबजारी मार्फत भारतमै जान थालेको हुनाले पश्चिमका केही दुर्गम जिल्लाहरुमा नुनको अभाव हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
खास गरेर नेपालका लागि सामान लिएर आएका सवारी साधनहरुले भारतमा फिर्ता हुँदा नेपालबाट नुन लिएर जाने गरेका हुनाले दुर्गम जिल्लाहरुमा नुनको अभाव हुन सक्ने सम्भावना बढेको हुनाले नेपाल सरकारले अविलम्ब नुनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
कर्पोरेशनले भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको बेलामा समेत नेपालमा नुनको अभाव हुन दिएको थिएन । त्यसबेला ढुवानीको भाडा झण्डै तेब्बर वृद्धि भएपछि नुन ढुवानीमा कर्पोरेशनलाई निकै ठूलो घाटा रहेको भएपनि सेवा गर्ने भावनाले स्थापना भएको कर्पोरेशनले नुनले मूल्यमा वृद्धि गरेको थिएन ।
२०६६ र २०६९ सालमा नुनको मूल्य सामान्य वृद्धि गरिएपनि त्यसपछि नुनको मूल्यवृद्धि भएको छैन । जबकी २०६९ पछि सबै सामानहरुको मूल्य उच्चरुपमा बढेको राष्ट्रबैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ । नुनको मूल्यवृद्धि नभए अहिलेकै अवस्थामा नुन भारतमै चोरी पैठारी भएर जाने सम्भावना रहेको र नेपाल भारत सिमामा नुनको मूल्य नेपालमा भन्दा बढी भएकाले नुनको मूल्य समायोजन नभएको खण्डमा नुनका हाहाकार हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जसरी नेपालमाभन्दा भारतमा पेट्रोलीयम पदार्थको मूल्य केही बढी रहेको छ, त्यसैले नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थ जान सक्दैन, त्यसैगरी भारतमा भन्दा नेपालमा नूनको मूल्य एक दुई रुपैयाँ बढी हुने गरी समायोजन गर्न सरकार पछि पर्नुहुँदैन । साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनी, चामल, कागज, ग्याँसलगायत अन्य आवश्यक वस्तुहरुको विक्रीवितरणबाट नुनमा भएको घाटालाई पुरा गरिरहेको अवस्थामा जहिले त्यही अवस्था रहन नसकने भएकाले र साल्टट्रेडिङ जस्तो पुरानो र प्रतिष्ठित संस्थालाई बचाइराख्न पनि नुनको मूल्यवृद्धि आवश्यक देखिन्छ ।
प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप अन्तर्गत गठन भएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्थाले नाकाबन्दी र मधेस आनदोलनमा पु¥याएको सेवा र सहयोगलाई नेपाल सरकार र नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने उद्घोष आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेका थिए । भूकम्पपीडितका लागि सरकारको निर्देशनमा कर्पोरेशनले भारतबाट ३० करोड रुपैयाँको जस्तापाता खरिद गरेको छ ।
उसले खरिद गरेको जस्तापाताको बिक्री गराउने दायित्व समेत सरकारकै हो । त्यसैले सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण मार्फत कर्पोरेशनले खरिद गरेको जस्तापाता खरिद गरेर जनतालाई बाँडिनु पर्छ । एउटा संस्थाको लागि ३० करोड रुपैयाँ ठूलो हो । ३० करोड रुपैयाँ होल्ड भएको अवस्थामा संस्था नै डुब्न सक्छ, त्यसैले साल्टट्रेडिङले खरिद गरेको जस्तापाता अविलम्ब सरकारले खरिद वा बिक्रीविरतण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । ३० करोड रुपैयाँको ब्याजको घाटा कर्पोरेशनले बोकिरहेको छ ।
नेशनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान लगायत अन्य संघसंस्थाले अहिले आफ्नो स्थामित्वमा रहेको जग्गा बेचेर कर्मचारीहरुले तलबभत्ता खाइरहेका हुनाले त्यस्तो अवस्थाबाट जोगाउनका लागि पनि सरकारले अविलम्ब नुनको मूल्यमा समायोजन गरी कर्पोरेशनसँग भएका जस्तापाताको विक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई अघि बढाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । कर्पोरेशनले नुन होइन, नेपाली जनतालाई औषधी विक्रीवितरण गरेर अन्धा, अपांग हुनबाट जनतालाई जोगाएको मात्र होइन, सरकारलाई समेत ठूलो गुन लगाएको स्वयं मन्त्रीहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैले सरकारले सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको कर्पोरेशनका सञ्चालकहरु, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको कदर गर्दै उनीहरुलाई जनताको सेवा गर्ने हौसला प्रदान गर्दैै सरकारले आफूले गर्ने काम सक्रियताका साथ गर्नुपर्छ । नेपालमाभन्दा भारतमा कुनै पनि सामानको मूल्य बढी भए नेपालबाट भारत सामान जाने हुनाले प्रत्येक सामानको मूल्य भारतमा भन्दा केही बढी हुनु आवश्यक छ, जसरी प्रट्रोलियम पर्दाथको भएको छ । जनतालाई आवश्यकीय समान उपलब्ध गराउँदै आएको कर्पोरेशनलाई जोगाइराख्न र उसको प्रतिष्ठामा आँच नआउने गरी अविलम्ब नेपाल सरकारले आवश्यक कदम चालोस भन्ने आवाज समेत उठेको छ ।