शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
काठमाडौं, २१ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामति ऐन आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस हुने बताउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संघीय निजामति ऐनको ड्राफ्ट सकिसकेको र आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले ढुङ्गा–गिट्टी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्ला–बेग्लै विधेयक पनि आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफू मन्त्री बनेको दिनबाट नै संघीय निजामति ऐन ल्याउनैपर्छ भनेर काम गरेकाले अहिले सबै तयारी सकिसकेको र मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसदा पेस गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार अहिले सुशासनमा बढी जोड दिएर काम गरिरहेको बताउन भयो ।
मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, ‘सरकार अहिले पछिल्लो चरणमा सुशासनमा बढी जोड दिइरहेको छ । मैले देखिरहेको छु, र म पनि काम गरिरहेको छु, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यु लागिरहनुभएको छ, हामीलाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ ।
म जब मन्त्री भएँ, मेरो मिसनमा एउटा संघीय निजामति ऐन ल्याउने भन्ने थियो । किनभने निजामति सेवा ऐन र कानून बनाउनेकुरामा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्छ भनेर डे वानदेखि त्यो ड्राफ्ट कुरेर विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको छु । अहिले त्यो ऐन अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट पनि आइसकेको छ । आउने क्याबिनेटमा दर्ता हुन्छ र त्यहाँ जान्छ ।
ढुंगा गिटी र बालुवाको पनि धेरै समस्या छ, विकास निर्माणमा त्यसको पनि ऐन बनेको थिएन, त्यसको पनि ऐन तयार पारेको छु । अर्को कुरा फोहोर मैला, काठमाडौं, विराटनगरको फोहोर, देशैभरको फोहोर यसलाई पनि कानूनसम्मत ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो ऐन पनि तीन वटा ऐन ड्राफ्ट गरेँ, यही क्याबिनेटमा त्यो ऐन जान्छ । कसैको कुरा नसुन्ने र पावरको भरमा रोजेको ठाउँमा कर्मचारीहरु बस्ने कुराले सुशासन हुन सक्दैन ।’मन्त्री मोदीले शक्तिकेन्द्रको पछि लागेर रोजेको ठाउँमा मात्रै बस्ने कर्मचारीहरुबाट सुशासन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
