काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई सरकारको तजबिजी निर्णयका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधालाई पारदर्शी बनाउन ऐन बनाउन खोजिएको हो । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– राष्ट्राध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा दुवै पदाधिकारीका लागि अन्य थुप्रै सेवासुविधा प्रस्तावित छन् । सरकारी आवास सुविधा पाउने देशका सर्वोच्च पदाधिकारीले सवारीसाधन, आवश्यक पर्ने जति इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ ।
दुवै पदाधिकारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ पोसाकभत्ता पाउनेछन् । विधेयकअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले ओहोदासम्बन्धी कामको सिलसिलामा गर्ने स्वदेश तथा विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ । यस्तो भ्रमणका बेला उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा सुविधा पाउनेछन् । मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधामा फरक भए पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति दुवैलाई दैनिक भ्रमणभत्ता भने बराबरी प्रस्तावित छ । उनीहरूले स्वदेशभित्र दैनिक तीन हजार तीन सय र विदेश भ्रमणमा २५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । विदेश भ्रमणमा पनि अमेरिका र युरोपका तोकिएका देशहरूका लागि थप ३३ प्रतिशत दैनिक भत्ता पाउनेछन् ।

यस्तो हुनेछ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको सुविधा
मासिक पारिश्रमिक : राष्ट्रपतिलाई १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३०
सरकारी आवास, गाडी र चाहिएजति इन्धन तथा मर्मत खर्च
मासिक पारिश्रमिक बराबर अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च
एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर वर्षको एकपटक चाडपर्व खर्च
एक/एक निजी चिकित्सक
स्वदेश/विदेशको अस्पतालमा लाग्नेजति उपचार खर्च
बिरामी पर्दा तीनजनासम्म कुरुवाको मनासिव खर्च
विदेश भ्रमण गर्दाको सम्पूर्ण खर्च
सरकारले तोकेजति विज्ञ
स्वकीय सविचालयमा राष्ट्रपतिलाई १८ र उपराष्ट्रपतिलाई १२ कर्मचारी

संवैधानिक राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयमा डेढ दर्जन र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीका सहित एक दर्जन कर्मचारीको सुविधा प्रस्तावित छ । राष्ट्रपतिलाई विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीसरहको १/१, द्वितीय श्रेणीसरहको २, तृतीय श्रेणी सरहको ४, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्रोफर १/१ र कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालक ४/४ को स्वकीय सचिवालय प्रस्तावित छ । उपराष्ट्रपतिको हकमा राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको प्रेस संयोजकसहित १२ कर्मचारीको सुविधा प्रस्तावित छ । उनीहरूको निजी सचिवालयमा निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटिने दरबन्दीको गणना यसमा समावेश छैन ।
स्वकीय सचिवालयका अतिरिक्त राष्ट्रपतिलाई मात्र नभई उपराष्ट्रपतिलाई समेत आवश्यक संख्यामा विज्ञ राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्ता विज्ञको योग्यता भने तोकिएको छैन । विज्ञको संख्या र उनीहरूको सुविधा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
एक/एक जना निजी चिकित्सकको सुविधा पाउने राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको स्वदेश तथा विदेशमा हुने सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग भए पनि राष्ट्रका प्रमुख पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरूको उपचार इच्छा अनुसारको स्थान र अस्पतालमा हुने गरेको छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना हुँदाको अवस्थामा तीन जनासम्म कुरुवाको ‘मनासिव खर्च’ समेत सरकारले व्यहोर्ने छ ।यस्तो उपचार खर्चबापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत सम्बन्धीत अस्पताललाई भुक्तानी गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।