काठमाडौँ, साउन ६ । आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था (आइएनजिओ) पर दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाइएको छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिमानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयमा आइएनजिओ र दातृ निकायको हस्तक्षेप हटाउन पटकपटक गरिएको प्रयास असफल सावित भएका छन् ।पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पदबहालीलगत्तैको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए ।