काठमाडौँ , मंसिर , ३० , सत्तारुढ नेकपाको आइतबारदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा ५ कार्यसूची छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, नेपाल–भारत सीमा समस्या, केन्द्रीय समिति बैठक र विविध गरी पाँच कार्यसूचिमा केन्द्रित रहेर बैठकमा बहस भइरहेको छ । तर, पार्टीका दुवै अध्यक्षका तर्फबाट पेस भएको ११ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय राजनीतिका केही महत्वपूर्ण र चर्चामा आएका विषयमा भने मौन छ ।

मौनत १ स्कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरे। मन्त्रिमण्डल हेरफेरअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि दैनिकजसो लामो परामर्श गरेका थिए। तर, पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका तर्फबाट पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिमण्डल हेरफेर किन गरिएको थियो?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन।

मौनता २ स्प्रतिवेदनको दोसो बुँदामा ‘राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा’ बारे ब्याख्या छ। तर, प्रतिवेदन विपक्षी कांग्रेस, मधेसवादी दल र सरकारले आतंककारी गतिविधि गरेको भनेर किटान गरेको नेत्रविक्रम चन्द समूहबारे पनि मौन छ।

मौनता ३ :ओली–दाहालको प्रतिवेदनको अर्को मौनता संविधान संशोधनको विषयमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताउँदै आएका छन्।

मौनता ४ : ओली–दाहालको प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा पनि मौन छ। महरा प्रकरणपछि नेकपाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक बसेको र त्यसमा लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन आउँदासमेत यो विषयमा प्रतिवेदन केही बोलेको छैन।