काठमाडौं, १८ भदाै । रोपाइँकै बेला रासायनिक मलको अभाव झेलेका किसानले रोपो पहेँलो हुँदासम्म पाएका छैनन् । मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ त भएकै थियो, सरकारले पहुँचका आधारमा क्षमताहीन कम्पनीलाई आपूर्तिको ठेक्का दियो । ठेक्का पाएका कम्पनीलाई कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमण झन् ठूलो बहाना भयो ।

श्रमिक नपाएको कारण जनाएर आवश्यकताअनुसार आपूर्ति नगर्दा यतिबेला देशभरका किसान मल नपाएर हैरान छन् । मल आपूर्तिको जिम्मा सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने गरेको छ । यी दुई कम्पनीले पनि आपूर्तिकर्ता अर्को तोकेर ठेक्का दिँदै आएका छन् । छिटो ठेक्का दिन दुवै कम्पनी हतारिँदैनन् । उनीहरूले सम्झौता गरेका ठेकेदार कम्पनीले पनि आयातमा ढिलाइ गर्ने गरेकाले बर्सेनि किसानले मल अभावको सास्ती खेप्नु परिरहेको हो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आवश्यकताभन्दा निकै न्यून परिमाणमा आयात गरेर केही जिल्लामा वितरण गरेपछि हिजोआज कोरोना संक्रमणको त्रासकै बीच पनि किसानहरू घण्टौं लाइन बसिरहेका छन् । सीमित क्षेत्रमा कोटा तोकेर कर्पोरेसन्सले मल वितरण गरिरहेको छ । ‘रोपाइँ सुरु भएदेखि नै मलको अभाव थियो । केही ठाउँमा पहुँचका भरमा केहीले मल पाए,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘रोपो पहेँलो भइसक्यो, सरकारले अझै मल दिन सकेन ।’ बजारमा भइरहेको मल अभावको समस्या नौलो भने होइन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । क्षेत्रफलका आधारमा माग ८ लाख टनसम्म भए पनि पहाडी क्षेत्रमा मलको माग त्यति धेरै छैन । त्यसकारण साढे ५ लाख टन मात्रै मल हरेक वर्ष आयात गर्न सके पर्याप्त पुग्छ । तर मन्त्रालयको विगतको विवरण हेर्दा आयात वार्षिक ४ लाख टन पनि हुने गरेको छैन ।

यो वर्ष त झन् हालसम्म करिब ३ लाख मेट्रिक टन मात्रै भित्रिएको छ । ‘खासमा यो मल विगतकै वर्षहरूमा आइसक्नुपर्ने कोटाअन्तर्गतको हो,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘धकेल्दा धकेल्दा यो वर्ष ल्याइपुर्‍याएको हो । यसै वर्ष ल्याउनुपर्ने मल आयातको सुरसार नै छैन ।’

करिब साढे ५ लाख आवश्यक मलमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ३० प्रतिशत मल ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले आ–आफ्नै हिसाबले ग्लोबल टेन्डर गर्छन् । साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कोटाअनुसार ०७६/७७ आर्थिक वर्षका लागि मल आयात गरिसकेको छ । तर, कृषि सामग्री कम्पनीले ०७६/७७ मा ल्याउनुपर्ने मल नै पुरै आयात गरिसकेको छैन ।

कृषि कम्पनीले ३ लाख ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आयात गर्न ७ कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । जसमध्ये करिब साढे २ लाख टन मात्रै आयात गर्न सक्यो । सस्तोमा टेन्डर कबोल गरी ठेक्का हात पारेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले मल आयात नै गरेका छैनन् । यी दुवै कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार गत साउन १० मा पहिलो लट र आगामी शनिबारभित्र सबै परिमाणमा आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । ‘तर पहिलो लटकै मल ल्याउने छाँटकाँट छैन,’ कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘यी दुई कम्पनीले जिम्मा पाएको २५/२५ हजार मेट्रिक टन मल मात्रै अहिले आइदिएको भए हाहाकार हुनबाट जोगिने थियो ।’

मल आयात गर्न नसकेको शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । जसले सार्वजनिक निर्माणका कैयौं ठेक्का लिने र अलपत्र पार्ने गरेर बदनामी कमाइरहेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका अधिकारीले मल आयात नगरे पनि पहुँचका भरमा उनको कम्पनीसँग सरकारी अधिकारीले ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न सकेका छैनन् । गत वर्ष पनि यो कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको समयमा मल ल्याउन सकेन । तर फेरि यस पटक भएको टेन्डरमा यही कम्पनीलाई सरकारले ५५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

मल आयात गर्ने अर्को कम्पनी होनिको ठेकेदार हुमनाथ कोइराला हुन् । यी दुवै ठेकेदारले मल आयात नगर्दा बजारमा चर्को अभाव देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले मल आयात हुन नसक्नुमा कोरोना संक्रमण र आयात गर्ने कम्पनीलाई दोष दिएका छन् । ‘यो वर्ष बजेट पर्याप्त छ । तर, कोरोनाका कारण विभिन्न फ्याक्ट्री बन्द भए । बन्दरगाह चलेन, ग्लोबल टेन्डर पनि ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘आयात गर्ने कम्पनीको पनि कमजोरी छ । ठेक्का पाएपछि ल्याउनुपर्थ्यो । ल्याउन सकेन । जसले गर्दा हाहाकार भयो ।’

कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखा अधिकृत अरुण जीसीले शैलुङ र होनिकोकै कारण अभाव भएको बताए । ‘यो वर्षको टेन्डरबाट सबै स्थानीय कम्पनीले मल ल्याउने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यही बेला कोरोनाको लकडाउन भयो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य पनि बढ्यो,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीहरूले सस्तोमा ठेक्का कबोल गरेका छन् । लकडाउन र मूल्य बढेकै कारणले पनि मल ल्याउन सकेनन् ।’

बोलपत्र, टेन्डर प्रक्रियापश्चात् कृषि सामग्री कम्पनी र साल्टले खरिद गर्छन् । तर पनि समयमै खरिद हुन सकेको छैन । चलखेल गर्नकै लागि पनि टेन्डरमा ढिलासुस्ती हुन्छ । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ५ देखि ७ महिना लाग्छ । समयम टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । लकडाउनका कारण देखाउँदै कृषि सामग्री कम्पनीले त यस पटक टेन्डर ५ पल्टसम्म सारेको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले कोभिडका कारण समयमै मल आयात गर्न नसक्नु स्वाभाविक भए पनि शैलुङ र होनिकोलाई पटकपटक ताकेता गरेको दाबी गरे । ‘पटकपटक तोकेता गरेका थियौं । अब समय सकिन लाग्यो, मल हिँडेको प्रमाण भएन भने सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया थाल्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल डीएपी मल करिब १० हजार टन मौज्दात छ । तर, युरिया नै छैन । साल्टले ल्याउनुपर्ने ३२ हजार टनमध्ये बल्ल ५ हजार टन आयात भएको छ । बुधबार वीरगन्ज नाकामा थप २५ सय टन आइपुगेको छ । विराटनगरमा २ हजार आइपुगेको छ । ‘अहिले दुई/दुई दिनमा २५ सय टनका दरमा आएका छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने । यही मल आउन थालेपछि जिल्लाजिल्लामा किसानहरूको लाइन देखिन थालेको हो ।

महँगो नपरोस्, समयमै किसानले पाऊन् भनेर सरकारले मलमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । युरिया मल १४ रुपैयाँ र डीएपी ४६ रुपैयाँमा किसानले खरिद गर्न पाउने गरी मूल्य तोकिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उक्त मूल्यमा मल पाइँदैन । ६० देखि ६५ प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम सरकारले दुई सार्वजनिक संस्थान हुँदै ठेकेदार कम्पनीले पाउने हो ।

यो कामका लागि यस पटक सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ अर्ब रुपैयाँ मल अनुदानका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । यो रकम हरेक वर्ष बढ्दो छ । तैपनि किसानले भने मल सहजै पाउन सकिरहेका छैनन् । राजु चाैधरीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।