काठमाडौं, पुस १ : उतिबेला सभामुखको रस्साकस्सी र अहिले अध्यादेश किन ल्याइयो ? किन चल्यो भन्ने कुरा संवैधानिक परिषद्को बैठक तीन दिनदेखि गोलचक्करमा चलिरहेबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वगृह सचिव प्रेमकुमार राई र सदस्यमा अर्का एकजनाको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ । शेरबहादुर देउवासँगको सहमतिअनुसार आयुक्तमा पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्द प्रस्तावित छन् । यसबाहेक निर्वाचनसहितका अन्य आयोगमा पनि शेरबहादुरको मागबमोजिमका मानिस नियुक्त गर्ने तयारी छ । इला शर्मा कांग्रेस कोटाकी भएकाले त्यहाँ त्यतैबाट कुनै महिला लगिन सक्छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगमा अरु पूर्व वरिष्ठ सचिवहरु आयुक्त हुँदाहुँदै दिनेश थपलियालाई प्रमुख आयुक्त बनाएर पठाइएझैँ यसचोटि अख्तियारमा गणेश जोशी हुँदाहुँदै अर्कोलाई बनाउन लागिएको हो । निर्वाचन आयोगमा पनि चैतमा म्याद सकिने आयुक्त नरेन्द्र दाहाललाई प्रमुख बनाउने भनिएको थियो ।

सभामुख र उपसभामुख चयनको लफडा परेकोले ०७६ चैत ११ पछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गर्नुभयो । तर, फेरि पनि सभामुख आफूअनुकूलको नहुँदा उहाँलाई समस्या परिरहेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक हतार हतारमा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भित्री कारण हो, संघीय निजामती सेवा ऐन । त्यो पारित गर्न रोकिएको कारण हो, बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था । त्यसमा बहाल हुँदाहुँदै वा अवकास पाएपछिको दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात्, भूपू भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक नियुुक्ति नपाउने व्यवस्था त्यसमा छ । यदि त्यो पारित भएमा थुप्रै पूर्वकर्मचारी संवैधानिक नियुक्तिको सुविधाबाट बञ्चित हुन सक्छन् ।

यही शैलीमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न थालिएको एउटा कदम संसदमा पुगेपछि अचम्मसँग रोकिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि (अनकाक) को अनुपालना हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले कानुन र नीतिहरु तर्जुमा ग¥यो । अनकाक कानुन बनाउँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान तथा कारवाही सिफारिस गरिरहेको संवैधानिक निकाय अख्तियारको दायरामा बृृद्धि हुन्छ ।

अर्थात्, अख्तियारले राजनीतिक र निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार स्वतः पाउँछ । त्यसो गर्दा नक्कली भ्याटबिलदेखि अपारदर्शी रुपमा विदेशतिर पैसा ओसार्ने विनोद चौधरीसहितका व्यापारीहरु मारमा पर्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री आफैँले सही गरेर पेश भएको विधेयक अहिलेसम्म अलपत्र छ । निजी क्षेत्रको घरदैलोपछि राष्ट्रियसभामा पेश भएर कार्यसूचीमा चढेको विधेयक अलपत्र भएको हो । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।