दिलिप शेखर श्रेष्ठ एक परिचित नाम हो । सिभिल इञ्जिनियर स्नातक तथा निर्माण व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका श्रेष्ठ विगत २४ वर्षदेखि नेपाल सरकार अन्तर्गत इञ्जिनियर तथा सिनियर डिभिजन इञ्जिनियरको हैसियतले विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरु निर्माणका कार्यमा सम्लग्न रहनुभएको छ । विगत ८ महिनादेखि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा उप–आयोजना निर्देशकका रुपमा कार्यरत रहेका श्रेष्ठसँग केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको स्थापना, यसले गर्ने कार्यहरु तथा हाल भइरहेको कामको प्रगति विवरण र समग्रमा यस इकाईले गरेको कार्यप्रगतिका बारेमा रामबाबु पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको स्थापना किन र के–को लागि गरियो ?

२०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र सो पछि गएका धेरै पराकम्पनका कारण देशको ५९ जिल्लामा करिब ९३०० विद्यालयहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । सो मध्ये ३१ जिल्लामा करिब ८००० विद्यालयहरु क्षति भएकोले सो को पुन निर्माण÷प्रवलिकरण तथा मर्मत कार्य यथाशिघ्र सुरु गर्न यो केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको स्थापना भएको हो ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको कार्यगत संरचना कस्तो छ ?
यो इकाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक विभाग स्व्रुप केही अवधिसम्मका लागि गठन भएको हो । यसको आफ्नो कार्य सक्ने वित्तिकै स्वतः खारेज ९म्ष्कयखिभ० हुनेछ । यसले शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका भूकम्पबाट प्रभावित भौतिक संरचनाको पुननिर्माण÷नवनिर्माणको कार्य शिक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्देशनमा अघि बढाउने कार्य गर्छ । हाल केन्द्रमा एक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र १४ वटा बढी क्षति भएका जिल्लाहरुमा एक÷एक गरी जम्मा १४ वटा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना भई निर्माण कार्य अघि बढि रहेको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त करिब ९००० विद्यालय कहिलेसम्म पुननिर्माण हुन्छ ?
भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयहरु यथाशिघ्र पुननिर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले समेत प्रथामिकतामा राखेको छ । साथै यस पुननिर्माण कार्यलाई सहकार्य गर्न करिब १३० आइएनजिओहरुले हामीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी विद्यालय पुननिर्माणको कार्य समेत थालनी गरीसकेको अवस्था छ । यस इकाइबाट ३ वर्षे विद्यालय पुननिर्माण कार्ययोजना तयार गरी अघि बढिसकेको हुनाले हामीले आजामी ३ वर्ष भित्र पुननिर्माण सक्ने योजना बनाएको छौँ ।

अहिले यस कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत कसरी कामहरु भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म हामीले केन्द्र तथा जिल्ला स्थित कार्यालयहरु स्थापना गर्न आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न परामर्श दाताहरु नियुक्त गर्ने जस्ता पुननिर्माण कार्यलार्य दु्रततर ढंगले अगाडि बढाउनको लागि आधारभूत आवश्यकता व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा जोड दिएको साथै क्षतिको विषयलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न विद्यालयहरु छौनौटका आधार तयार गर्नका साथै प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गरी पुननिर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयहरुको छनौटको कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेका छौं । सोको आधारमा विद्यालयहरु निर्माण भइरहेका छन् ।

अब निर्माण गरिने विद्यालयको भौतिक संरचना कसरी निर्माण गरिँदै छ ?
विगतमा निर्माण भएका भौतिक संरचनालाई अध्ययन गर्दा अब गरिनुपर्ने विद्यालय भवनहरुको डिजाइन तथा निर्माणको गुणस्तर तथा उपयुक्त निर्माण सामाग्रिहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । तसर्थ सोही अनुरुप डिजाइनको क्रमदेखि नै ध्यान दिएकोले सम्पूर्ण डिजाइन तथा ड्रइङ सुधारिएको राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरुप काम अगाडि बढाइएको र निर्माणको क्रममा समेत तालिम प्राप्त कालिगडहरुको प्रयोगमा अनिवार्य तथा सुपरिवेक्षणमा प्रविधिकहरुको प्रत्यक्ष्य निगरानीलाई पनि सँगसँगै अगाडि लाने काम भएको छ । साथै विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेतलाई प्रत्येक्ष रुपमा संम्लग्न गरि निर्माण गुणस्तर कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

दातृ निकाय र सरकारी स्तरबाट काम कसरी अगाडि बढीरहेको छ र कस्तो किसिमको सहयोग भइरहेको छ सरकारी ?
हालसम्म जापान सरकारको तथा एसीयाली विकास बंैकको ऋण सहयोगमा १४ जिल्लामा विद्यालय निर्माण कार्य संचालन भै रहेको छ सो मध्ये ६ जिल्लाहरु क्रमशः काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामोछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा एडीबीको सहयोग र क्रमस गोरखा, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर र रसुवामा जापान सरकारको सहयोगमा विद्यालयहरु निर्माण भइ रहेको छ ।

यी जिल्ला सहित बाँकी १७ कम प्रभावित जिल्लामा समेत गरी ३१सै जिल्लाहरुमा आइ एन जि ओ मार्फत निर्माण कार्य भइ रहेको छ । नेपाल सरकार मार्फत गरिनुपर्ने विद्यालय पुन निर्माणको योजना तथा कार्यक्रम हामीले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणमा पठाइसकेका छौँ तर त्यसको निर्णय भै नसकेको हुनाले हाल सम्म हामीले बजेट प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले केही ढिला भै रहेको छ । सम्भवतः हामीले मङ्सिरसम्ममा बजेट स्वीकृत हुने, आशा लिएका छौँ । सो पछि व्यापक रुपमा विद्यालय निर्माण कार्यले गति लिनेछ भन्ने आशा मैले लिएको छु ।

यस आयोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारले कति बजेट छुट्याएको छ र कुन कुन चरणमा काम हुने भएको छ ?
यस पुनःनिर्माण कार्यको लागि नेपाल सरकारको बजेट प्राप्त भैसकेको छैन । तर हामीले ३ चरणमा कार्य सुरु गर्ने योजना बनाएका छौँ । अब हामीले करिब ४८००को संख्यामा विद्यालय निर्माण नेपाल सरकारको बजेटबाट गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आ.ब मा १५०० विद्यालय, दोस्रो वर्षमा १८०० र तेस्रो वर्षमा १५०० गरी तिन वर्ष भित्र ४८०० विद्यालय निर्माणको योजना छ । जसका लागि करीब ८७ अर्वको आवश्यकता देखिएको छ ।

विद्यालय निर्मार्णको काम कहिले सम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ ?
विद्यालय निर्माणको कार्य आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना तयार गरी अघि बढीरहेको छ ।

विशेषतः सामुलायिक विद्यालय निर्माणमा यहाँहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ । के त्यसका लागि यस इकाईले सामुदायिक विद्यालयलाई सम्पर्क गर्छ या विद्यालयहरुले यहाँहरुसँग सम्पर्क गर्नु पर्छ । यदी सम्पर्क गर्नु पर्छ भने त्यका प्रक्रियाहरु के–के छन् त्यसबारे बताइदिनुस न ?
हामीले अहिले हेर्ने भनेकै सामुदायिक÷सरकारी विद्यालयहरु मात्र हो । सो पुनः निर्माण गर्ने क्रममा हामीसँग क्षतिको विवरण रहेको र सोही अनुरुप विद्यालयहरुको प्राथमिकता सूचीमा राखी कार्य गर्ने भएकाले हामीले सम्पर्क गर्ने गरेका छौँ । तर क्षति भएका विद्यालयहरुले पनि हामीसँग सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । हामीले विद्यालयहरुलाई पुनः निर्माणको कार्यका लागि जिल्ला स्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई समक्ष राख्न सुझाव दिएका छौँ ।

भूकम्प पछिको पुनः निर्माणमा इन्जिनियरहरुको भूमीका कस्तो हुन्छ ÷ हुनुपर्छ ? अहिले इन्जिनियरहरुले गरिरहेको काम प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पुनः निर्माणको क्रममा इञ्जिनीयरको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण रहन्छ । विगतको क्षतिबाट के प्रष्ट भएका छन् भने कतिपय डिजाइन भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएपनि निर्माणको क्रममा भएका त्रुटीहरु तथा कमजो निर्माण सामाग्रिको प्रयोग र विना दक्ष कालिगडको प्रयोगका कारण भवनमा ठूलो क्षति भएको देखिएको छ । यसले समाधानको लागि प्राविधिक इञ्जिनियरहरुको निर्माण स्थलमा बढी बस्नुपर्ने र निरन्तर रुपमा सुपरिवेक्षण कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा भन्दा हाल बढी इञ्जिनियर/सब इञ्जिनियरहरु निर्माण स्थलमा खटाइएका र खटिएका छन् । यो कार्याले म खुशी नै छु तर निर्माण कार्य अनुसार इञ्जिनियर÷प्राविधिक समेत थप गर्दै जान पर्ने देखिएको छ ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले काम गरिरहेको परियोजनाहरुमा के–कस्ता चुनौती देखा परेका छन् ?
हाल मुख्य चुनौति भनेकै सबै विद्यालयहरुको पुन निर्माण ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नु रहेको छ । सोका लागि सरबारबाट समयमा नै बजेट विनियोजन हुनुपर्ने र प्राविधिक जनशक्ति थप गुर्नका साथै दक्ष तालिम प्राप्त कालिगडको संख्या बढाउनु पर्ने देखिएको छ । एकै साथ निर्माण कार्य गर्दा निर्माण सामाग्री समेतको अभाव हुन जाने देखिएकोले गुणस्तरीय ढंगले निर्माण कार्य गर्न सरकारबाटै यसको अनुगमन कडाइका साथ तथा व्यवस्थापनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ?
यस इकाइमा स्थाइ प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ तर यसको परिपुर्ती दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु जस्तैः डिजाइन इञ्जिनियर, कार्किटेक्चर, खरिद विज्ञ, अर्थ विज्ञ जस्ता प्राविधिक जनशक्ति राखि चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ । जिल्लाको हकमा हाल एक इञ्जिनियर र ६–८ सम्म सव इञ्जिनियरको व्यवस्थापन गरिएको छ । जुन जिल्लाको लागि एकदम नै कम देखिएको छ । हाल एक श्रोतकेन्द्रमा एक सव इञ्जिनियर र जिल्लामा १ इञ्जिनियर थप गुर्नपर्ने देखि सोही अनुरुप दरबन्दी भाग गरिएको छ जुन स्वीकृतीको प्रकृयामा रहेको छ ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले गरेको कामहरुको अनुगमन र मुल्यांकन कसरी भइरहेको छ वा कसले गर्छ ?
यस इकाइले गरेको कार्यको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिने प्रावधान छ । हामीले गरेका कार्यहरुको प्रगती शिक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणमा पठाउनु पर्दछ । साथै सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा बजेट सोही निकायबाट स्वीकृती लिनपर्ने भएकाले अनुगमन र मुल्यांकन समेत सोही निकायहरुबाट हुने गरेको छ ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सामुदायिक विद्यालयको पुन निर्माणको लागि डिजाइन÷ड्रइङको स्वीकृती प्रदान गर्न कसरी सहजीकरण गर्छ ?
२०७०को भूकम्प पछि भएका विद्यालय भवन डिजाइन समेत पुनरावलोकन गरिएको छ भने कुनै व्यक्ति, निकाय, संस्थाले निर्माण गर्ने विद्यालय भवनका लागि तयार गरिएको डिजाइन सर्वप्रथम शिक्षाविभाग वा केन्दीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा स्वीकृतीको लागि पेश गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसपछि इकाइमा रहेका आर्किटेक्चर तथा डिजाइन इञ्जिनियरहरुले सो विद्यालय निर्माण डिजाइन गाइडलाइन अनुरुप भए नभएको चेकजाँच गरी यदि नभएको भए सम्बन्धित निकायलाई सच्याउन सुधार्न पठाउने र भएको भए स्वीकृती प्रदान गर्नको लागि श्री शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पठाउने गरिन्छ । भवन ऐन अनुसार जुनसुकै भवनको डिजाइन र राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार डिजाइन भए नभएको चेक जाँच गरी स्वीकृत दिने अधिकार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग निहित रहेकाले सो प्रकृया समेत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत प्राप्त भैसकेपछी सम्बन्धीत व्यक्ती निकाय संघसंस्थालाई निर्माण प्रकृया अघि बढाउन यस इकाइबाट पत्राचार गरिने गरीएको छ ।

यस कार्यालयको हालसम्मको प्रगति विवरणबारे भनिदिनुस् न ?
यस इकाइको स्थापना पछि जापान सरकार र ए.डि.विको सहयोगमा ११८ विद्यालयहरुको पुनःनिर्माण÷नवनिर्माण गर्न ठेक्का प्रकृया अगाडि बढेको र सोमा आधा जतिमा निर्माण कार्य सुरु भएको अवस्था छ । थप विद्यालयहरुको डिजाइन तथा ठेक्काको प्रकृया अघि बढिरहेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने ७० विद्यालयहरु छनौट भईसकेको र डिजाइन\ड्रइङका लागि २ हप्ता भित्र प्राविधिक टोली परिचालन हुने ।

चीन सरकारबाट निर्माण गरिने १७ विद्यालयहरुको विभिन्न ३ चिनियाँ प्राविधिक टोलीबाट सर्वेक्षणको कार्य भैरहेको छ भने करिब १३० आइएनजीओबाट यस इकाइ तथा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण समेत सँग त्रिपक्षिय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी करिब १००० विद्यालयहरुमा निर्माण कार्य थालनी भै रहेको छ ।

यस इकाइबाट चालु आ.बमा करिब ११०० विद्यालयहरु पुनःनिर्माण गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट पेश भैसकेकाले हाल स्वीकृतीको चरणमा रहेको र सो प्राप्त हुनासाथ विद्यालय पुननिर्माण कार्यले गति लिनेछ भन्ने आशा गरेको छु ।