संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद् खुलाउन लचक देखिएको छ।
सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको दाबीसहित संविधान संशोधन विधेयक छलफलका लागि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार त्यस्तो आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेलगत्तै एमाले अवरोध खुलाउन लचक बनेको हो ।
विकल्प नम्बर–१
एमालेले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट संकेतसँगै सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव भने असंवैधानिक प्रमाणित भएको दाबी गरेको छ ।
अदालतले समेत प्रदेशसभाको सहमति लिएर मात्रै प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्न मिल्ने, तर त्यो संसद्कै अधिकार रहेको भनिसकेपछि विवेक पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण गराएको दाबीसहित सोसम्बन्धी प्रस्तावको बुँदा हटाएर संसद्मा संशोधन विधेयक छलफल गर्न सकिने कुरामा जोड दिन सक्नेछ।
सचिव प्रदीप ज्ञवालीले अदालतले सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक रहेको पार्टीको अडानलाई अदा
लतको आदेशले स्थापित गरेकाले त्यसबाहेकका विषयलाई प्रक्रियामा लैजान तयार रहेको बताए ।
विकल्प नम्बर–२
विधेयकमाथि छलफल गर्ने र प्रक्रियामार्फत टुंग्याउने अधिकार संसद्को भएको अडानमा रहेको सरकारलाई अदालतको फैसलाले थप उत्साहित बनाएकाले अब फिर्ता गरेर एमालेको माग सम्बोधन हुने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
अदालतको निर्णयले प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनेकाले एमालेले पूर्ववत् अडान परिवर्तन गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको
छ ।
त्यसैले विपक्षी मोर्चामा रहेका नौ दलीय एकता कायम राख्दै विधेयकलाई विफल पार्ने एमालेले सहज विकल्प रोज्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।