काठमाडौं | सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएको छ भने सहमतिसँगै पीडितले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

गृहमन्त्रालयमा सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच सहमति भएपछि गृहमन्त्री लामिछाने भृकुटीमण्डपमा बसेका मिटरब्याज पीडितलाई भेट्न पुगेका थिए । उनले पीडितलाई चकलेट बाँडेर सहमतिको खुसियाली साटेका थिए ।

माघ १६ गते झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट न्याय मार्चमा हिँडेका मिटरब्याज पीडित २३ दिन लगाएर काठमाडौं आइपुगेका थिए । काठमाडौंमा पनि उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमै थिए ।

गृह मन्त्रालयमा दुई दिन भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन पनि स्थगित गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्रमा आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने उल्लेख छ ।

झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर यही फागुन ९ गते काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याजपीडितले आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै अघि बढाइरहेका थिए ।

आन्दोलन स्थगितसहितको सहमति गरेर अहिले आन्दोलनमा रहेकाहरुलाई सहमतिबारे जानकारी गराउने काम भइरहेको सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए ।