फागुन १२, काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पनि फैसला हुन सकेन ।
अधिवक्ताहरुले पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने क्रम नसकिएपछि अर्को सुनुवाईको मिति मंगलबारको लागि तोकिएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत पाँच जनाविरुद्ध गत माघ २८ गते र फागुन १ गते महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले चन्दको पदबहाली रोक्ने अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
आजको बहसका क्रममा नवराज सिलवालको पक्षबाट अभिवक्ता शम्भु थापा, कपिलदेव ढकाल, कल्पित पराजुलीलगायतले भाग लिएका थिए । उनीहरुले सिनियारीटी र मेसिटको आधारमा सिलवाल आइजीपी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यस्तै जयबहादुर चन्दको पक्षबाट महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले भाग लिएका थिए । उनले अपराध बढेको तथा चुनाव घोषणा पनि भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन नहुने धारणा राखेका थिए । आजको छलफलमा बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर अर्को पेशी मंगलबारको लागि तय गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गतेको बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।
हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा हिजो पनि सोसम्बन्धी बहसमा सिलवालका पक्षमा सात जना अधिवक्ताले वकालत गरेका थिए भने चन्दका पक्षका अधिवक्ताले समय अपुग भएपछि बहस गर्न पाएका थिएनन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन दिउँसो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने/दिलाउने, पदबहाली गर्ने÷गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।