बैकल्पिक सडकमार्गको आवश्यक्ता :
मुग्निल नारायणघाट सडकखण्ड अवरुद्ध र्भइ नियमितरुपमा यातायात सञ्चालन हुन नसक्दा सो मार्ग भएर आवतजावत गर्ने यात्रुहरु मार्कामा परेका छन् । साथै सो मार्ग अवरुद्ध हुँदा चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा समेत असर परेको छ ।
पहिचान भएका मार्गको तुरुन्तै सुदुढीकरण गरी त्यहाँ चल्ने सवारीसाधनलाई समेत ब्यवस्थित गर्नूपर्ने देखिन्छ, यो विषयमा आजको नेपाल समाचारपत्रमा सम्पादकीय छ ।
पुँजीगत खर्चको चासो :
हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा पुँजीगत बजेट खर्च नभएकोमा निकै चिन्ता गर्ने तर यस्तो अवस्था आउन नदिन कहिल्यै नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार नगर्ने प्रबृत्ति मुलुकमा दोहोरिरहेको देखिन्छ ।
गत साता सम्पन्न आर्थिक बर्ष ०७३, ७४ को खर्च विवरण हेर्ने हो भने पनि ६५.४९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।, यो विषयमा आजको कारोबारमा सम्पादकीय छ ।
जनता जागेको बेला :
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएको थापा पाएपछि स्थानीय बासिन्दाले खबरदारीस्वरुप जे जसरी निर्माण कार्य रोकेर पुनः कालोपत्रे गर्न बाध्य बनाए, त्यो सरहानीय छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, सिरहाले गोलबाजरको गोलपार्कदेखि दक्षिण २ सय ५४ मिटर सडक कालोपत्रे गर्न ४२ लाख रुपैयाँमा सञ्जिब निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको थियो, यो विषयमा आजको दैनिकमा सम्पादकीय छ ।
चेक रोकेर कमिसनको खेल :
आर्थिक अनियमिततामा सरकारी कर्मचारीहरु कन हदसम्म लिप्त हुन्छन् भन्ने कुरा असारमा काटिउको ठुलो रकमको चेक आर्थिक बर्ष सकिँदासमते थन्क्याईराख्ने प्रवृत्तिले प्रस्टयाउँछ ।
आर्थिक बर्ष २०७३, ७४ मा ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबारको चने काटिएकोमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक साट्न बाँकी छ । यसको मतलब अधिकांश चेत सम्बन्धित कार्यलयमै थन्किएका छन्, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।
यूटिएलका विकल्प :
विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र पटकपटक नेपाल सरकारले दबाब तथा बाध्यताको स्थितिमा कर छुट दिँदै आएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको वक्यौता नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने मात्रै ३९ करोड हाराहारीमा पुगेको छ ।
आगामी तीन महिनाभित्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने वक्यौता चुक्ता नगरे उसको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सरकारसमक्ष छ, यद्यपि लगातार नेपाल सरकारको नियमलाई अर्थहीन तुल्याई कम्पनीले आफ्नो अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन सफल भएको छ ।, यो विषयमा आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।
संवादबाट समाधान खोज :
५५ बर्ष पहिलो सीमायुद्ध लडेका हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत फेरि एकपल्ट आमने सामने उभिएका छन् । भारत, भुटान र चीनको सीमानजिक चीन र भुटानबीच रहेको विवादित भुमिका चिनियाँ पक्षले सडक बनाउन थालेपछि अलिहेको द्धन्द्ध उत्पन्न भउको हो ।, यो विषयमा आजको नयाँ पत्रिकामा सम्पादकीय छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कार्यभार :
संविधानले तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्न तोकेको अन्तिम समय सीमा आगामी माघ ७ गते नजिँकिदै गर्दा निर्वातनकोतयारलिे गति लिएको देखिन्छ । संघीय संसद् र प्रदेशमासभाको सदस्यको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग गठन गरिनुल शुलक्षण देखाएको छ, यो विषयमा आजको गोरखापत्रमा सम्पादकीय छ ।