काभ्रे : काभ्रेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने रकम इन्टरनेट प्रदायक तथा अन्य केबुलहरुले २०७४ साल पछि नबुझाएको पाइएको छ । २०७४ साल सम्म रकम बुझाएका संस्थाहरु ०७४ पछि भने चुपचाप बसेका छन् । विजुलीको पोलमा तार, केबुल, प्रयोग गरे एउटा संस्थाले वार्षिक ४५ हजार १ सयका दरले तिर्नु पर्ने प्राधिकरणको नियम रहेको छ । तर २०७४ साल देखि काभ्रेका कुनै पनि संस्थाले सो रकम तिरेको छैन । २०७५- ०७६ को डाटा अनुसार काभ्रेमा १७ वटा इन्टरनेट प्रदायक तथा केबुलहरु रहेका छन् ।

ती मध्ये १० वटा केबल नेटवर्क र ७ वटा इन्टरनेट संस्थाहरु रहेका छन् । जसमा श्री चण्डी केबल नेटवर्क प्रा.लि बनेपा, धुलिखेल केबल नेटवर्क प्रा.लि धुलिखेल, पनौती केबल टिभी नेटवर्क प्रा.लि पनौती, काभ्रे ब्रोडब्याण्ड प्रा.लि बनेपा,नेक्स्ट वेभ ब्रोडब्याण्ड प्रा.लि पाँचखाल रहेका छन् । त्यस्तै उग्रचण्डी केबल नेटवर्क प्रा.लि उग्रचण्डी नाला काभ्रे, सुविसु केबल नेटवर्क काठमाण्डौ,जगबैजेश्वर केबल नेटवर्क प्रा.लि मेथिनकेट भकुण्डेबेसी,काभ्रे भगवती केबल नेटवर्क प्रा.लि काभ्रेभञ्याङ काभ्रे, दुलालेश्वर केबल नेटवर्क प्रा.लि दोललाघाट काभ्रे रहेका छन् ।

त्यसैगरी रकम नबुझाउनेमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन प्रा.लि बनेपा शाखा, भायानेट कम्युनिकेशन प्रा.लि बनेपा शाखा,क्लासिटेक कम्युनिकेशन प्रा.लि बनेपा शाखा,चेरी नेट प्रा.लि नाला काभ्रे, अल्ट्रा नेट प्रा.लि बनेपा, एरोनेट प्रा.लि बनेपा काभ्रे र ब्रोडलिंक प्रा.लि काभ्रे रहेका छन् ।

जिल्लामा रहेका केबुल तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुले हजार भन्दा बढी विजुलीका पोलमा अनाधिकृत रुपमा आफ्ना तार, केबुलहरु जडान गरेका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणसँग ०७४ साल पछि कुनै सम्झौता नगरी अनाधिकृत रुपमा यस्तो कार्य गरेका हुन् । यता विद्युत प्राधिकरण कार्यालयले पटक पटक सुचीकृत र नवीकरणका लागी पत्र काटे पनि इन्टरनेट प्रदायक तथा अन्य केबुलहरुका संस्थाहरुले चासो नदेखाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर ( सूचना अधिकारी ) अशोक लोहनीले बताए ।

त्यसो त पटक पटक सम्झौता गर्न लिखित पत्र पठाए पनि ती संस्थाहरुले प्राधिकरणलाई नटेरेको प्राधिकरण काभ्रे केन्द्रले जनाएको छ । प्राधिकरणले पटक पटक रकम तिर्न ताकेता गरेपनि विद्युत् काट्न नसक्दा केबुल तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्था झन पावरफूल देखिएका छन् । उनीहरुको बेवास्ताले जिल्लामा कति संस्थाहरु छन् भन्ने एकिन डाटा समेत प्रधिकरण संग छैन ।

प्राधिकरणलाई चार बर्षदेखि अटेर गरेर पोल प्रयोग गर्दा पनि किन शुल्क नलिएको ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा आफूहरुलाई ती संस्थाहरुले नटेरेको जवाफ दिएका छन् । जिल्ला स्थित प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले पोल प्रयोग गर्ने संस्थासँग व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिने हुनाले नै कार्वाही गर्न, तार हटाउन उदासिन भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

जिल्लामा करोडौं रुपँैया उठाउन नसक्नुमा आफ्नो र ती संस्थाहरुको समेत कमजोरी भएको प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ । प्रधिकरणले नविकरण सम्झौता गर्न आउने पत्रमा नै तोकिएको समयमा नविकरण नगरे कार्यलयले विद्युत पोलबाट तारहरु हटाउने जानकारी गराएता पनी ति तारहरु हटाउन कस्को बन्देज छ भन्ने आम सर्वसाधारणहरुको गुनासो रहेको छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो :-