सबैको समाचार
बुधबार, फाल्गुन १६, २०८०
  • होमपेज
  • भागबण्डा भ्रष्टाचारको महारोग कहिलेसम्म ?

भागबण्डा भ्रष्टाचारको महारोग कहिलेसम्म ?

3975
Shares
भागबण्डा भ्रष्टाचारको महारोग कहिलेसम्म ?

राजन कार्की
भागबण्डा भ्रष्टाचारको महारोग कहिलेसम्म ? लोकतन्त्र न पारदर्शी भयो, न अग्रगमनकारी । न बिधि मै चल्यो । सुशासन नहुनुका मूल कारण यही हो । भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण र नागरिक–नेता–प्रशासकको नैतिक धरातल मजबुत हुन्छ । पद्धति नया“ ल्याउने जमर्को भयो, आफ्नो स्वार्थी चरित्र सुधार्न शासकहरु तैयार भएनन् । यही कमजोरीले भागबण्डा भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको छ, यो अलोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा खिया लाग्यो भनेर शासक बर्गलाई बुझाइदिने कसले ? नेपालको लोकतन्त्रको ठूलो रोग यही हो ।
सिस्नो रोपेर सुन्तला फल्दैन । वर्तमानमा जुन हुटहुटी र छटपटी व्याप्त छ, त्यो सबै राजनीतिक पार्टीहरुले जानी जानी रोपेको सिस्नोपानीको करामत हो । लोकतान्त्रिक बारीमा फैलिएका सिस्नोको घारी फाूडिएन भने भ्रष्टाचार रोकिन्न, शासनव्यवस्था भाडिन्छ मात्र । लोकतन्त्र मामाकी घोडी मेरी ही ही भनेझैं तमासा भएको छ, भइरहने छ ।
जनआन्दोलनका सामु राजा झुके, संसद पुनस्र्थापना भयो ।
त्यो भूत संसदमा जंगलबाट आएका माओवादीलाई एमाले सरहको हैसियत दिइयो र बिना चुनावी परीक्षण माओवादी बिधि निर्माता भए । त्यो नै गलत थियो । ती सबै मिलेर आन्दोलनको सफलताको बलमा हिन्दूराष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, यो अर्को गल्ती भयो । अन्तरिम संविधान जारी गरे, अंगीकृतको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा अघि बढेर विदेशी भित्रिने राजमार्ग खोलिदिए, यो भूल थियो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन र बिघटन भयो, बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अल्पमतीय राय दिए, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएर निकास दिने आवरणमा असंवैधानिक संविधान संशोधन गरिएको विषय हलेदो भनेर जानेपछि किन कोट्याइरहनु ।
भूल, महाभूलका श्रृंखलावद्ध चरणहरु छन् र अहिले आएर त्यही सर्वोच्च अदालतले पौष २८ गते उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्ती राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरेको विषयले न्याय परिषद र प्रधानन्यायाधीशको समेत नैतिकतामा तीरजस्ता यक्ष प्रश्नहरु खडा हुन पुगे । नेपाल बारले यो नियुक्तीमा गम्भीर त्रुटी भएको भनेर बिबादको उठान गरेको छ भने सरकारी बकिलहरुले त यो नियुक्ती नसच्याए सरकारवादी मुद्दा बहिष्कार गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् । सरकारका कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहेका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहने सगौरव घोषणा गरेर भागबण्डातन्त्रमाथि हम्मर नै हानिदिएका छन् ।
अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तीबारे सर्वोच्चले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर अयोग्य घोषित गरिदिएपछि विधिबारे बहस चलेका छन् र यो बहसले लहरो तान्दा पहरो गर्जने समस्या आइसक्यो । न्यायिक र नैतिकताले खरी घस्ने हो भने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेत यक्ष प्रश्नको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता गम्भीर कुराहरु राजनीतिक रुपमा छोपछाप पार्ने काम हुूदै आएका छन् ।
जनयुद्धका लडाकाहरुलाई राज्यले दिएको अरवौं खान्की प्रचण्डले आफै कुम्ल्याएको सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी थियो, छ । डा.बाबुराम भट्टराईलगायतका माओवादी नेताहरु र लडाकाहरुले प्रचण्ड भ्रष्टाचारी हुन् भनेर पोलिरहेका छन् । लोकमान सिंह कार्कीले ती फाइल खोल्न खोज्नु र माओवादी–एमाले नेताहरुलाई अकुत सम्पत्ति कमाएको छानबिनका लागि पूर्जी काट्नु कार्कीको गम्भीर अपराध हुनपुगेकै हो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सिफारिसमा अख्तियार प्रमुख बन्न सफल भएका लोकमान सिंह कार्की अन्ततः पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि अयोग्य साबित भए । सिफारिसकर्ता, नियुक्तीकर्ता योग्य हुने, सिफारिस र नियुक्त पाउने अयोग्य हुने यो कस्तो नजीर हो ? भित्री लेनदेनले मिल्दा र नमिल्दा के के मात्र नहुने रहेछ ? यो भ्रष्टाचार नभए के हो ?
कार्कीले आफूमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि सफाई दिन पाउने अधिकारको उपयोग गर्दा संसदको रोष्ट्रममा उभिएर नेताहरुलाई बस्त्रहीन पारिदिने धम्की दिएकै हुन् । तर उनलाई अदालतले नै अयोग्य सावित गरिदिएपछि उनीमाथिको महाभियोग के हुन्छ ? प्रष्ट भएको छैन । पदच्यूत भएका व्यक्तिमाथि केको महाभियोग ? भनेर सामसुम पार्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ । यो थाहा पाएर कार्कीले स्वेतपत्र जारी गर्छु भनेका छन् । शक्तिको पूजा हुने मुलुकमा पदच्यूत व्यक्तिको स्वेजपत्रले कुनै सुनामी ल्याउनेवाला छैन । जतिसुकै प्रमाण दिए पनि कार्कीको कथनमा रोमाञ्चक कथा पनि बन्छ कि बन्दैन ?
यसबाहेक संवैधानिक निकायहरु, राजदूतहरु, सचिवहरु, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका आइजीपीसमेत भागबण्डामा नियुक्त गर्ने प्रचलन नै चलाएका छन् ठूला पार्टीहरुले । सुशील कोइरालाको सरकार थियो, कोइरालाले आफ्ना नातेदार गोविन्द पोखरेललाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारीमा नियुक्त गरे । त्यो पचेन, कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई । ओलीले आफ्ना पार्टी निकट सुशील ज्ञवालीलाई त्यो ठाउूमा प्रतिस्थापित गरिदिए ।
गोविन्द पोखरेल कांग्रेसको केन्द्रीय समिति सदस्य बन्ने चुनावमा गए र हारेर फर्किए । कांग्रेसकै समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि सुशील ज्ञवालीलाई दुईपल्ट प्रष्टिकरण सोधेर निस्कासित गरियो र उनै कांग्रेसी गोविन्द पोखरेललाई कांग्रेसको सिफारिसमा फेरि कार्यकारी बनाइएको छ ।
धुर्मुस सुन्तलीले बस्ती बनाउूदै हिडेका छन्, राज्यको निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खर्वौं खर्च गरिरहेको छ, भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताका लागि समेत संघर्ष गरिरहनु परेको छ । गोविन्द पोखरेल आए, पीडितले राहत पाउूछन् भन्ने विश्वाससमेत जगाउन सकेनन् । यो भागबण्डा र भ्रष्टाचारकै सराप हो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत १३ देशमा नेपाली राजदूत चयनमा जुटेका छन् । केपी ओली सरकार हुूदा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानसहितका परराष्ट्रमन्त्री थिए र उनले राजदूतहरुको नियुक्ती सिफारिसलाई अन्तिम रुप दिएर संसदीय सुनवाईको क्रम सुरु भइसकेको थियो । अचानक सरकार ढल्यो र पुष्पकमल दाहालको सरकार बन्यो ।
त्यो सुनवाई बिचैमा रोकेर मन्त्रिपरिषदले पुरानो सिफारिसका क्यारियर व्यक्तिबाहेकका राजनीतिक व्यक्तिका सिफारिस रद्द गरेको थियो । पुनः सत्तारुढ दलले राजदूतको नियुक्ती भागबण्डाबाट नियुक्त गर्न दलीय सिफारिस केलाउन थालेको छ ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रजातन्त्रलाई पुनः न्वारान गरेर लोकतन्त्रको नामाकरण गरियो र लोकतन्त्रमा ठूला दलहरुले राज्यसंयन्त्र, सञ्जालमा भागबण्डातन्त्र स्थापित गरेका छन् । आफै सिफारिस गर्छन्, नियुक्त गर्छन् र तिनीहरु कामभन्दा बढी राजनीतिक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुब्छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु बारेमा राजनीतिक दलहरु नै संरक्षण गरिरहेका देखिन्छन् ।
अयोग्य र पार्टीभक्तलाई अख्तियारदेखि राजदूतसम्म, प्रशासकदेखि आइजीपीसम्म लेनदेन मिलाएर जिम्मेवारी दिने र भ्रष्टाचार व्याप्त फैलाउने क्रम जारी छ । कूशासनको नैतिक जिम्मेवारी चाहिं पार्टीहरुले लिन चाहदैनन् । लोकतान्त्रिक पद्धति पार्टी नियन्त्रित र निर्देशित रुपमा चलिरहेको छ ।
यो राष्ट्रिय लज्जा हो । पार्टी नेताहरु स्वच्छ छन्, उनीहरु विधिको शासन चाहन्छन्, संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छन् भने केन्द्रदेखि गाउू तहसम्मको भ्रष्टाचारमा पार्टीहरु किन मुछिएका छन्, किन भ्रष्टाचारले निथ्रुक्कै भिजेका देखिन्छन् । यो पार्टी स्वच्छ छ, यो नेता जनताप्रति जिम्मेवार छ भन्ने उदाहरण दिनसक्ने स्थितिसमेत अव समाप्त भइसक्यो । आमनागरिकमा राजनीतिप्रति आस्था र प्रशासनप्रति विश्वास घट्दै गएको छ ।
सत्ता, शक्ति, प्रभाव र पहुूचका आधारमा राज्य भागबण्डा चलिरहेको छ र राज्य यसरी बन्दी बन्न पुगेको छ । यो भागबण्डा नै भ्रष्टाचार हो । यो तन्त्र लोकतन्त्र होइन, भ्रष्टाचारतन्त्र हो । भागबण्डाका महानायक नेताहरु पतनमार्गको ओह्रालो यात्रामा खुरमुरिन थालिसकेका छन् । यिनै नेताहरु संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्रको भाषण गरेर थाक्दैनन् ।
र, विदेशीको इसारामा नेपालको एकता र अखण्डतामा भाूजो हाल्न थालेका छन् ।
भूकम्प गयो, बाढी पहिरोले बेहाल हुने नागरिक समाज राजनीतिक बिभेद र शासकका गैरजिम्मेवारीले झन ठूलो पीडा भोग्न बाध्य भइरहेका छन् ।
जनआन्दोलनपछिका सुडान काण्ड, भूकम्पपछिका त्रिपाल काण्ड, अहिले टाउको उठाइरहेको सुनदेखि खेल, मेडिकल माफिया प्रकरणहरु सबै राजनीतिक, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सेटिङमा मौलाउूदै गएको लोकतान्त्रिक मैदानका सिस्नोघारी हुन् । यो सिस्नोघारी फाूड्न आमनागरिक नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने बौद्धिक बर्ग, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरु ठूला दलका पक्ष पक्षमा टाूस्सिन पुगेका छन् । दलीय स्वार्थले तिनको जिब्रोलाई तालुमा टासिरहेको छ ।
यही कारण हो, राजनीतिले प्रशासन र सुरक्षा निकायसूग मिलेर आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा र सुरक्षाबाट जनता बन्चित छन्, ती क्षेत्रहरुमा भ्रष्टाचारको बाढी नै चलेको छ । नियम र कानुनले काम गरिरहेको छैन । छोटे बडे नेताहरु बेलगामका घोडा बनेर जनता र राष्ट्रको छातीमा बुर्कुसी मारिरहेका छन् ।
कानुन छ, कार्यान्वयन छैन । संविधान छ, कागजको खोस्टो बनेको छ । नीति छ, नैतिकता छैन । कार्यक्रम छ, प्रतिवद्धता छैन । व्यवस्था छ, बिधि छैन । नेता छन्, निष्ठा छैन । लोकतन्त्र छ, यसभित्र न लोक छन्, न विधि । केही छ भने भागबण्डामात्र छ । भागबण्डा भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र निसास्सिन थालिसक्यो ।
लोकतन्त्रलाई सोला चढाएर ब्रम्हनालमा सुताउने काम वर्तमान नेतृत्व पंक्तिले गरेको हो । ब्रम्हनालबाट ब्यूूताएर लोकतान्त्रिक बन्ने कि चिट्टामा उकालेर दागबत्ती दिने ? सुशासन, विधि र लोकवादले नेपालीत्वको संरक्षण र विकास सम्भव छ । यो सम्भाबना जिवन्त पार्ने हो भने भागबण्डा भ्रष्टाचार रोकिनैपर्छ ।
निर्णय नेताहरुले गरुन् । सोचुन्, जनताहरुले सोचुन् । संचेतन बर्गले चेतना छरुन् । किनकि नेता शासक हुन्, जनता शासित ।

3975
Shares

ट्रेन्डिङ