काठमाडौँ  ।   प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरुले सामुदायिक विद्यालयमा मागअनुसार दरबन्दीको व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको बताएका छन् ।

आइतबार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी समितिका सांसदहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकलाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसदहरूले मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षकका छोराछोरीसमेत सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका  छन् । शिक्षकलाई अधिकतम सुविधा दिएर सरकारी बेतनधारीका छोराछोरीसमेत सरकारी विद्यालयमा पढाउन सके मात्र फड्को मार्न सकिने कुरा छलफलमा उल्लेख गरिएको थियो ।

निजामती कर्मचारीको तलबभन्दा शिक्षकको तलब धेरै बनाएर शिक्षण पेसामा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने , राहत र करारका शिक्षकलाई एक पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रन दिएर मात्र बिदाइ गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूको माग र चासो शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षामा घरायसी काम गर्न सक्ने ज्ञान र सीप दिनुपर्ने , परम्परात शिक्षालाई समेत मूलधारमा ल्याएर विधेयकले समानता कायम गर्नुपर्ने,जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा छलफल भएको थियो ।

भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको थियो । १ सय ६३ दफा रहेको विधेयकमा १ सय ५२ सांसदले १ हजार ७ सय ५७ वटा विवरणमा संशोधन हालेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा ९३ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसपछि संशोधन माग गरेर प्रतिवेदनसहित विधेयक समितिमा पुगेको हो ।