बिहिबार, बैशाख २०, २०८१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २९ माघ २०७९ मा १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बृहत शान्ति सम्झौता, संविधानका साथै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर त्यसलाई बदर गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुले पीडितहरुको न्याय पाउने हक स्थापित गरेको र निवेदकहरुले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्व पीडित हौं भन्ने दाबी गर्दै आएको समेत अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
