काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा पनि कडाइ गर्न थालेको छ जसबाट वैदेशिक अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्या प्रभावित भएका छन् ।

विद्यार्थी भिसालाई पढ्नेभन्दा अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न चाहने बाटो बनाउन चाहनेहरू यसबाट प्रभावित भइरहेका छन् । तर, शैक्षिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाको भिसा पाउन समस्या नरहेको शैक्षिक परामर्शदाताहरू जिकिर गर्छन् । 

 विदेशी विद्यार्थीले धमाधम विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्न थालेपछि त्यहाँका विश्वविद्यालयमा पनि समस्या देखिन थाल्यो । सँगै, विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या हृवात्तै बढ्दा अष्ट्रेलियामा वासस्थान तथा रोजगारीको संकट पनि देखिन थाल्यो ।

अहिले अष्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी भिसामा जान चाहनेको लागि ‘रिस्क रेटिङ’ भनेर ‘लेभल वान, लेभल टु र लेभल थ्री’ मा वर्गीकरण गरेको छ । 

अधिकांश विद्यार्थीले अध्ययन भिसालाई आप्रवासनको मार्गको रूपमा दुरुपयोग गरेको र यसले अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने जोखिम देखिएपछि अष्ट्रेलियाले कडाइ गरेको  हो ।

नेपालबाट अहिलेसम्म ५९ हजार ५० विद्यार्थी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका छन् ।

 अष्ट्रेलिया सरकारले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि आफ्ना विश्वविद्यालयहरूलाई विभिन्न तह १, २ र ३ गरी तीन समूहमा ‘रिस्क रेटिङ’ गरेको छ ।

तह एकमा पर्ने विश्वविद्यालयमा शैक्षिक शुल्क महँगो पर्न जाने भएकोले कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरू महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गर्न सक्दैनन् । नीतिगत परिवर्तनपछि भर्ना मापदण्ड कडा भएसँगै कमजोर शैक्षिक र आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीको भिसा स्वीकृति दर घट्न थालेको हो ।

अलि कम पैसा र सहज तरिकाले अष्ट्रेलिया जान मिल्ने ‘भेट’ भनिने व्यावसायिक शैक्षिक तालिमजस्ता डिप्लोमा वा एड्भान्स डिप्लोमाका क्षेत्रमा भिसा पाउन गाह्रो हुने र पाइसकेपछि पनि भविष्यमा स्थायी बसोबार अनुमति पाउन मुस्किल देखिएको हो ।

विद्यार्थी भिसाका लागि सहजीकरण गरिरहेका शैक्षिक परामर्शदाताहरूका अनुसार अहिले पनि ‘लेभल वान’ विश्वविद्यालयमा भिसा स्वीकृति दर ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । तर, लेभल टु र थ्रीमा वर्गीकृत शैक्षिक संस्थामा आवेदन गर्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत भइरहेको छ । अझ ‘भोकेसनल कोर्स’ पढ्न जाने विद्यार्थीका हकमा त बढी भिसा ‘रिजेक्ट’ भइरहेको ‘कन्सल्टेन्सी’ हरूको भनाइ छ ।