बर्तमान गठबन्धन सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले शक्तीको दुरुपयोग गरेर आफ्नै पार्टीका नेतालाई नङ्ग्याउने असफल प्रयास गरेकाछन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा दुई बर्ष भन्दा कम सजाय भोगेको व्यक्तिको ६ वर्षका लागि निर्वाचनमा लड्न नपाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी दलको सदस्यता आजिवन नरहने कानुन पास गराएर आफ्नो नाङ्गो रुप सार्वजानिक गरेकाहुन् ।
गृहमन्त्रीको जोरजवरजस्तीमा बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले दलको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निधीले निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा दर्ता हुँदासम्म कही नभएको व्यवस्था जोरजवरजस्त राख्न दवाव दिएका हुन् ।
दफावार छलफलका लागि संसद्ले गत मंसिरमा राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक पठाउदा सम्म पनि त्यो व्यवस्था राखिएको थिएन ।
दलसम्बन्धि कानुन निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले हेर्छ । त्यो समितिमा कांग्रेसकै सांसद दिलबहादुर घर्ती सभापति छन् । सो समितिले त्यो विधेयक फाइनल गर्न कांग्रेसकै अर्का सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनायो ।
समितिले चार महिना छलफल गरेर तयार पार्दा नीधिले उपसमितिमा रहेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका सांसदलाई ठुलै प्रलोभनमा पारी भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भोगेको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता नरहने वाक्यांश राख्न सफल भएका छन् ।
जसका लागि निधिको जोरजुलुमलाई घर्ती र ढुंगानाले खुलेरै साथ दिए । सो समितिमा रहेका सांसद सदस्यले समेत ताली पिटे । विशेषगरी निधिले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्कालाई रोक्न त्यस्तो व्यवस्था राख्न जोरजवरजस्त प्रयास गरेका हुन् । खड्कालाई किन टार्गेट भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित भएकाछन् ।
९ चैतमा संसद्बाट पारित भएको त्यो विधेयक गत सोमबारमात्रै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्दा एउटा कांग्रेसको शक्तिकेन्द्र त पन्छाइयो भन्दै खुसीयाली मनाएको स्रोतहरु बताउँछन् । निधि समुहले खड्कालाई पन्छाउन नाङ्गो रुप देखाएको छ ।
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा खुल्ला केन्द्रिय सदस्यतर्फ सबैभन्दा बढि मत ल्याएर जितेका खड्काले कांग्रेसको उपसभापति बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
जुन दाबी गत कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग भएको सहमति अनुसार हो । त्यही भएर खड्कालाई पञ्छाउन उनी जोरजवरजस्त तरिकाले लागेका थिए ।
राष्ट्रपतिले त्यो कानुन प्रमाणिकरण गरेपछि भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका नेता जीवनभर निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत बन्न पाउदैनन् भन्दै नीधि समुहले आफु निकटस्थहरुलाई मन्त्री क्वाटरमा ठुलै पार्टी दिएको चर्चा गृह मन्त्रालय भित्र मात्र होइन सिंहदरबारमा सुन्न पाइन्छ ।
समितिमा विधेयकमाथि भएको छलफलमा कांग्रेस सांसदले खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको नामै लिएर उनीहरूको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि मात्र सदस्य बन्नबाट रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यतिमात्र होइन, उपसमितिले कानुनी पृष्ठभूमि भएका प्रमुख दलका सांसदलाई पनि बोलाएर परामर्श लिएको थियो । त्यस क्रममा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले निश्चित अवधि तोकेर रोक लगाउनुपर्ने मत पनि राखे । तर, नीधिको जोडवलसामु अन्य सांसदको केहि चलेन । फलस्वरुप सजाय पाएकालाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पारित भयो । तर यसलाई कार्यनयन गर्न भने सहज नभएको समाचार स्रोतले बताएको छ । गम्भिर प्रक्रितिका मुद्धा बाहेकमा सजाय भोगेको नै ६ बर्ष पछि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने हुँदा हुँदै दलमा समेत भाग लिन नपाउने भन्ने सिधा नियोजित प्रहार देखिन्छ एक नेताले राजतिलकलाई भने ।
‘कहि नभएको जात्रा हाडीगाउँमा’ भनेजस्तै यो नियम नेपालमा मात्र लागु गरिने प्रयास भएको छ । खुमबहादुर माथि आफ्नै पार्टीका नेताले अन्याय गरेको भन्दै मुलुकभरका कांग्रेस कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन् । पार्टी्भित्र राम्रो पकड बनाएका र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा लिएर अघि बढेपछि खड्का कार्यकर्ता माझ लोकप्रिय भएकोले यस्तो हस्तक्षेप भएको ती नेताको भनाई छ ।
खड्कासँगै कांगे्रस भित्र उपसभापतिको दाबी गरिरहेका नीधिले उनलाई पञ्छाउने सजिलो यो बाटो रोजेको हुन सक्ने बताइन्छ । यो प्रावधानवाट जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्लेलाई नभई खुमबहादुरलाई रोख्न ल्याइएकोमा कसैको दुई मत छैन् ।
कांग्रेस संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासंग निकटमा रहेर पार्टीको काम गरेका खड्कालाई नियोजित रुपमा फसाइन लागेपछि कार्यकर्तामा आक्रोस् बढेको छ । त्यो आक्रोसलाई रोक्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नीधिलाई ‘फलामका च्यूरा चपाए सरह हुने पक्का पक्कि भएको छ ।
विधेयकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ ले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको ब्यक्ती दलको साधारण सदस्य समेत रहन नपाउने भनिएको छ ।