काठमाडौँ –  नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम करीब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेकाले साझा सहमति खोजी निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिने भएको छ ।

कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा यसअघि नै नेपाल र चीनबीच सहमति भइसकेको छ । हाल सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । सो आयोजनाको नाम रसुवा–रातमाटे (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेको छ ।

सम्भाव्यता अध्यययन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र केही समयभित्रै त्यसलाई पूर्णता दिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी थाल्ने सोचमा प्राधिकरण रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल सो प्रसारण लाइन सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेको छ ।

नेपालको विद्युत् आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको केही दिनपछि हुन लागेको नेपाल भ्रमणमा सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा केही सहमति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि सरकारले भने सो बारेमा केही बताएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल असारमा गर्नुभएको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन अनुसार सो प्रसारण लाइनको टावर सङ्ख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउनुपर्ने ठाउँ लगायतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र केहीको त पूरै निक्र्यौल भइसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार टावर रहने स्थान, भौगोलिक अवस्था, उचाइ, टावरको एङ्गललगायत अध्ययन समावेश छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ ।

उक्त प्रसारण लाइनको केही भाग लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएकाले निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु अनिवार्य देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक बजेट तथा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई समेटिएको छ ।

नुवाकोटको रातमाटेदेखि शुरु हुने प्रसारण लाइन नेपालतर्फको रसुवागढीसम्म कूल ७० किलोमिटर लामो रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार चार सर्किट रहनेगरी निर्माण गर्न लागिएको सो प्रसारण लाइनमा कूल ११२ वटा टावर रहने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । यस्तै नुवाकोटको रातमाटे र चीनतर्फ तिब्बतको जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने तयारी छ ।

जिलोङ नेपाल चीन सीमाको रसुवागढी नाकाबाट करीब ७९ किलोमिटर टाढा पर्छ । दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालतर्फ ४०० केभी र तिब्बततर्फ ५०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । सो प्रसारण लाइनबाट कूल पाँच हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।

भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै दोस्रो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीमा रहेको छ । एक दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । प्राधिकरणले रक्सोल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट ४० मेगावाट विद्युत् नियमित भारत निर्यात गरिरहेको छ । चीनतर्फ भने निर्माण गर्न लागिएको रातमाटे रसुवागढी प्रसारण लाइन पहिलो हो ।

चीनको औपचारिक भ्रमणमा क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच सो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल र चीनबीच सीमापार विद्युत् आदानप्रदानका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । रसुवागढी–केरुङ नाकामा दुवैतर्फ यसअघि नै प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ ।

चिनियाँ लगानीकर्ताले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको बेला सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । रसुवागढी, केरुङ, गल्छी, रसुवागढी ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन चिनियाँ पक्ष र प्राधिकरणबीच विगतदेखि नै संयुक्त रुपमा काम भइरहेको छ ।

ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङ आउने विद्युत् केरुङभन्दा माथि गेरुङ काउन्टीमा विद्युत् सबस्टेशनमा जोडिनेछ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)ले रातमाटेमा नै सबस्टेशन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । यही असोज १५ गते बुधबार मात्रै मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणको समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकले आ–आफ्ना देशमा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ । नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोजनाले सो प्रसारण लाइनलाई रसुवागढी केरुङ रेलमार्गको समानान्तर रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेलको लिक बनिसकेको हुँदा रेलको लिक नजीकैबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । चीनसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएसँगै तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास लिइएको छ । सरकारले सम्पर्क सञ्जालको विस्तारलाई प्रमुख प्राथमितका दिइरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनलाईसमेत महत्वपूर्ण सञ्जालका रुपमा लिइएको छ ।