काठमाडौं, २४ भदाै । तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । कित्ताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र भूमिविज्ञले पनि आलोचना गरेका छन् । भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन नियमावली पारित गराउन छाडेर कित्ताकाटको निर्णय उल्ट्याउनुले सरकारको नियतमा खोट रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । तीन वर्षपहिले के उद्देश्यले कित्ताकाट रोकियो र अहिले के कारणले फुकुवा गरियो भन्ने जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले नदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । महासंघले कित्ताकाट फुकुवा गरेर भूमाफिया र दलाललाई पोस्न खोजेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल किसान संघले वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा कित्ताकाटको निर्णय कम्युनिस्ट सरकारले गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध रहेको र कृषकलाई आफ्नो सम्पत्ति बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य पारेर कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाएको उल्लेख छ । किसानलाई नेकपाको सरकारप्रति ठूलो आशा र भरोसा रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सरकार गठन भएलगत्तै दुई वर्षमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुर्‍याउने घोषणा गरिएको प्रसंग उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको यो निर्णयले भू–उपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत चुनौती दिएको उल्लेख छ । सरकारले चालु वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको भूमि बैंकलाई नवउदारवादी कार्यक्रमको संज्ञा दिइएको छ ।

कांग्रेस निकट किसान संघका उपसभापति गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले ठूला व्यापारीको चलखेलमा परेर कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको आरोप लगाए । सबै दलहरूको भ्रातृ संस्था सम्मिलित किसान सञ्जालको बैठकले कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै तिमिल्सिनाले यसको जिम्मेवार मन्त्री नै रहेको जनाए । तीन वर्ष रोकेर अहिले नियमावली नआउँदै र वर्गीकरणका आधार नबनाएर किन कित्ताकाट खुलाइयो भन्दै उनले गलत निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

गत साउनमा संसद्ले पारित गरेको भू–उपयोगसम्बन्धी ऐनमा जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वर्गीकरणका लागि बन्नुपर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेका बेला भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी हुन् ।

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवं सर्वसाधारणको समस्यालाई समेत आधार मानेर कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताएको छ । ‘तीन वर्षदेखिको प्रावधानलाई नयाँ स्वरूपमा लागू गर्न प्रस्ट खाका तयार नहुँदै कित्ताकाट खुलाउने बाध्यता किन पर्‍यो ?’ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले नियमावली पारित नगराई कित्ताकाट खुलाउँदा सरकारको निर्णयमाथि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘सरकारको मनसाय क्लियर नभएकाले सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।

भूृ–उपयोग ऐनले उपयोगको सीमा तोक्ने जानकारी दिँदै आचार्यले नियमावली नै नआई स्थानीय तहले पनि धेरै विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने बताए । मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्रमा प्रचलित ऐनबमोजिम भनिएको प्रसंग जोड्दै त्यसलाई कुन ऐन भनेर बुझ्ने भन्ने प्रश्न उनले गरे । ऋषिराम पौड्यालले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।