काठमाडौं, माघ २९ः प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षीतर्फको बहस करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।समयसीमामा कडाइ गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बुधबार १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् ।सोही हाराहारीमा प्रधानमन्त्री ओलीतर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहसमा नाम मात्र लेखाएका छन् ।

बिहीबार एक घण्टामा बाँकी कानुन व्यवसायीले पनि बहस सक्ने प्रतिबद्धता इजलाससमक्ष गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीतर्फको बहस सकिएपछि बिहीबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातर्फका कानुन व्यवसायीले बहस प्रारम्भ गर्नेछन् । बुधबार खाजा समयपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आजै बहस सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने जिज्ञासा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीलाई गरेका थिए ।

सो पक्षबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बिहीबार एक घण्टा पाएमा आफ्नोतर्फको बहस सकिने जवाफ दिनुभएको थियो । बिहीबार प्रधानमन्त्रीतर्फबाट अधिवक्ता बाबुराम दाहाललगायतले बहसको समापन गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीतर्फको बहस सकिएपछि सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली, अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलगायतले बहस गर्नेछन् ।

सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसपछि एमिकसका तर्फबाट इजलासलाई विघटनको मुद्दामा राय दिन बहस हुनेछ । नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिसमा पर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतीशकृष्ण खरेलले बहस गर्नेछन् ।यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सिफारिसमा पर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय गीता पाठक सङ्ग्रौला र पूर्णमान शाक्यले बहस गर्नेछन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएमा स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने बताए । न्यौपानेले पुनस्र्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न इजलासमा गरे ।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार दिने जिकिर गरे । अधिवक्ता अञ्जन न्यौपानेले संविधानप्रदत्त अवशिष्ट अधिकार कार्यकारीले नै प्रयोग गर्ने जिकिर गरे । संविधानमा नलेखिए पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने न्यौपानेको जिकिर छ । अधिवक्ता विजयकुमार मिश्रले संविधान तथा यसअघिका नजिरले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार निहित रहेको जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार नभएको भन्ने तर्क गलत भएको भन्दै संविधानको धारा ८६ र १०० (६) लाई एकापसमा तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले संविधानले विघटनको परिकल्पना नै नगरेको भए कार्यकाल किटानसाथ लेखिने र विघटन नहुने व्यहोरा स्पस्ट हुने जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानमा नलेखिए पनि कार्यकारीमा कतिपय अन्तरनिहित अधिकार रहने परिकल्पना संविधानले नै गरेको बताए । भण्डारीले संविधानको परिकल्पना प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेर पूरा नहुने जिकिर गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा सत्तापक्षबाटै राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै यस्ता असंवैधानिक कदमको जवाफ जनमतबाट मात्र प्राप्त हुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशप्रसाद गुरागाईंले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेर प्रधानमन्त्रीमाथि सदनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने र संसद्ले काम गर्न नदिए प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे । चुनावमा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित गरेर गएपछि बीचमा दल र संसद्ले काम गर्न नदिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको बाध्यता भएको दाबी गुरागाईंले गरे ।

यसैगरी अधिवक्ता कमला आचार्यले पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने जिकिर गरे ।बहसमा एकै विषय आएपछि इजलासले कतिपय कानुन व्यवसायीलाई नाम लेखाउनमात्र आग्रह गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।