सोमवार, बैशाख १७, २०८१
काठमाडौं । सांसदहरुले संघीय संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने गरी प्रचलित ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र समेत गरी १७ जना सांसदले छुट्टाछुट्टै रुपमा एउटै बेहोराको संशोधन हालेर संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।
संसदका कर्मचारीहरुको लागि ‘संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४’ छ । यो ऐनको दफा ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ ।
उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४५ वर्ष तोकिएको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारी अनिवार्य अवकास हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तीभरण पाउने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो कर्मचारीलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिनेछ,’ पाँच पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको संशोधनमा उल्लेख छ ।
संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिव पदमा सिधै नियुक्ति समेत हुने गर्दछ । यो पदमा पनि अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरु आएको खण्डमा उनीहरुको हकमा समेत लागू हुने गरी सांसदहरुले १५ वर्षमै पेन्सन दिन सकिने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
यसअघि यी तीन वटै पद संघीय संसदको पदाधिकारी अन्तर्गत थियो । यसपटक प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ ले संघीय संसदको पदाधिकारीबाट संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिवलाई हटाएको छ ।
संविधान अनुकूल बनाउन गरिएको यो संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरुले संशोधन हाल्दै संसदका कर्मचारीहरुको पेन्सन पाउन गर्नुपर्ने सेवा अवधि घटाउने प्रस्ताव राखेका हुन् । जो सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन प्रस्तावको दफामा समावेश छैन ।
