डा. विनिता
नवराज सिलवाल आइजीपी बनुन् वा नबनुन्, सवाल व्यक्तिको होइन । सवाल सिस्टमको हो । व्यक्तिविरुद्ध सिस्टम सञ्चालक, सरकार नै लाग्ने हो भने सुरक्षा निकायमा चेन अफ कमाण्ड कसरी कायम हुनसक्छ ?
सुरक्षा निकायको चेन अफ कमाण्ड सुरक्षा निकायको नियमले गर्ने हो । सुरक्षा निकायको कमाण्ड राजनीतिक नेताले लिन थालेपछि नेता आफैले बन्दुक बोके भइहाल्यो नि त ? शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको संस्थामाथि अति राजनीतिकरण गरिएपछि त्यसको नतिजा दुःखदायी हुन्छ, जुन अहिले देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तीलाई बदर गरिदियो । योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुनसक्छ सरकारका लागि । तैपनि सरकार चेतेन, विधिसम्मत नियुक्ती गर्नुभन्दा पनि सत्तामा रहेका नेतृत्व तह नै सिलवाल हुँदैहुन्न, जयबहादुर नै चाहिन्छ, नभए अर्याललाई बनाउ“ भन्नेजस्ता हचुवा चर्चा गर्छन् र समाचार छाप्न लगाउछन् भने यो लोकतन्त्र नभएर निरंकूश नेतातन्त्र स्थापित भएछ भन्नुपर्छ ।
हामीले खोजेको पद्धति हो । विधिसम्मत पद्धति । विद्धिसम्मत पद्धतिले जे भन्छ, सत्ता त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ । शान्तिसुरक्षा र स्थिरताको प्रत्याभूति पनि त्यही हो । तर, यतिखेर सत्ता राजनीति जे गरिरहेको छ, त्यो गलत प्रक्रिया हो ।
यो मेरो मान्छे, त्यो विपक्षीको व्यक्ति भनेर सत्ता चलाउने हो भने यो तरिकाले अस्थिर तरङ्गमात्र उठाउँछ र यस्ता तरङ्गहरुले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दिदैन । सधैं शासन र प्रशासनमा भुइचालो गइरहन्छ, र देशप्रति, कामप्रतिभन्दा नेताप्रति उत्तरदायी बन्ने चलन बढ्छ । जुन असफल राष्ट्रको विशेषता हो ।
सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्यो, सरकारले गलत भनेपछि अव अदालतले नियुक्ती, सरुवा बढुवा पनि गर्नुपर्ने स्थिति आयो ? यो हुनु भनेको सत्ता असफल छ भन्ने नै हो । यस्तो सन्देश जानु र सरकारप्रति जनतामा अविश्वास बढ्नु भनेको लोकतन्त्र असफल हुनु हो ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने शक्तिको मानसिकतामा विकृति छ भन्ने हो । अर्को प्रश्न उठेको छ, कार्यपालिका माथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप र न्यायपालिकाको व्यवस्थापिकाप्रति हस्तक्षेप । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विचलन आएको सन्देश हो यो ।
निश्चय नै नियुक्ती, सरुवा, बढुवा कार्यपालिकाले गर्ने हो । तर विधिसम्मत भयो कि भएन भनेर किटान गर्ने त न्याय पालिकाले नै हो । हरेक नियुक्तीमा न्यायपालिका आकर्षित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने कसरी सरकार चल्छ, कसरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिका चल्छ ? यी तिनै निकाय एकदोस्राप्रति सशंकित हुनथाले भने पद्धति पन्चर हुनजानेछ ।
एकजना नवराज सिलवाल सिनियर थिए भने उनलाई आइजीपी बनाइदिएको भए यो बबाल खडा नै हुने थिएन । सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापतिले सुदुरुपश्चिमकै जयबहादुर चन्द आइजीपी हुनुपर्छ भनेर अडान राख्दा प्रधानमन्त्री बाध्य भएर नियुक्त गर्नुप¥यो ।
नियुक्ती गरेको ८ घण्टामै उजुरी पर्यो र त्यो नियुक्ती बदर हुनपुग्यो । यो मुद्दाले विशेषाधिकारको प्रश्न उठाएको छ र अदालतको आदेशानुसार सरकार चल्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जनासमेत हुनपुगेको छ । यसबाट सरकारको विश्वास र हैसियत साँघुरिन पुग्यो । अरु कारणले होइन, सरकारकै कारणले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्न पुग्यो सरकारले ।
सिलवालको विपक्षमा उभिएको सत्ताधारीहरु उनलाई हु“दैहुन्न भन्नेमा छन् । किनरे भन्दा सिलवाल विपक्षी ओलीको मान्छे रे । यस्तो विभेद, यस्तो सानो सोचले पनि लोकतन्त्र अघि बढ्छ । सिलवाल नहुन् आइजीपी, यसमा चिन्ता छैन । चिन्ता के हो भने नेपाल प्रहरी त्यसै पनि राजनीतिकरणले थिलथिलो बनिसकेको भ्रष्ट संस्था बनिसकेको छ । अझै यो संस्थालाई निकम्म बनाउनु भनेको राजनीतिक विफलता हुनेछ ।
नेपाल प्रहरीमा आज पनि एकसेएक काविलहरु छन् । तिनलाई व्यवसायिकरण गर्ने हो भने संसारकै सक्षम प्रहरी बन्नसक्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ छ । हाम्रा नेताहरु आफ्नो आइजीपी बनाउन नसके वैदेशिक रोजगारी, चेलीबेटी बेचबिखन, तस्करी, माफियाकरणबाट लाभ लिन सकिन्न, चुनाव जित्न सकिन्न, आफ्नो प्रभाव देखाउन सकिन्न भन्ने भ्रममा छन् ।
विधिबाट प्रहरी चलाउने र समाजमैत्री संस्था बनाउने हो भने ती सानो चित्त राख्नुपर्ने नै थिएन । प्रहरीलाई भ्रष्ट बनाउने र दुरुपयोग गर्ने नेताहरुकै कारण आद प्रहरी बदनाम छ । मानिसहरु अदालत, थाना जानु नपरोस् भनेर भगवान गुहार्ने स्थिति छ । यसको अर्थ अदालतबाट न्याय पाइन्न, प्रहरीले दुःख दिन्छ भन्ने हो ।
यो सोच बढ्नु भनेको प्रहरी र कानुनप्रति जनताको विश्वास हट्दै जानु हो कि होइन ? यसतिर लोकतन्त्र हाँक्नेहरुले किन सोचिरहेका छैनन् ?
नेपाल प्रहरी कसरी सवल र सक्षम हुन्छ । त्यसको जवाफ यसपटकको आइजीपी नियुक्तीबाट छनक पाइनेछ । नेतृत्व तहमा कतिसम्म बुद्धिमत्ता छ र कुन कुन आधारले आइजीपी नियुक्त गरियो भन्ने सार्वजनिक जानकारी दिएर नियुक्त गर्नु उचित हुनेछ ।
होइन देउवाको आत्मतुष्टिका लागि प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन गरेरै भए पनि जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाइयो भने त्यो प्रहरीका लागिमात्र होइन, कांग्रेस र लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनेछ । हामी चाहन्छौं, सरकार र नेताहरु व्यक्तिवादी हुनुभएन । एउटा व्यक्तिविरुद्ध सरकार लाग्नुभएन ।