एमालेले राजधानीमा जनतालाई सडकमा उतारेर किन दुख दिएको हो ?
जनतालाई दुख दिएर सडकमा उतारेको होइन । अहिले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता खतरमा परेको छ । संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रिय हित विपरितको संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । यस्तो अवस्थामा जनता आतंकित भएका छन्।
राष्ट्रियता खतरा परेको बेलामा देशभक्त जनता सडकमा नउत्रिएर कँहा जाने ? शुक्रबार एमालेसहित नौ विपक्षी दलले राजधानीमा गरेको प्रदर्शन, राष्ट्रियताको पक्षमा, सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ र राष्ट्रघातको विपक्षमा हो।
संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संशोधन प्रस्तावलाई सदनमा पेश हुन दिएर छलफल गर्दा के हुन्थ्यो ?
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरित छ । संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था विपरित सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ । त्यसो हुनाले त्यो असंवैधानिक संशोधन प्रस्तावको हामीसहितका नौ दलले विरोध गरेका हौं ।
अर्को कुरा प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर गर्न अधिकांश प्रदेश सभाको सहमति लिनुपर्छ । अहिले त प्रदेशसभा गठन भएकै छैन । अनि यस्तो असंवैधानिक कदमलाई हामीले कसरी समर्थन गर्न सक्छौं । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले नै सीमाकंन हेरफेर गर्ने विषयमा संविधानको धारा २७४ अनुसार हुनुपर्छ भनेपछि त सरकारले अब संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
सरकारले रातारात संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको औचित्य समप्त भएको छ । यो असंवैधानिक प्रस्तावलाई सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।
एमालेले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान कायम राखेपनि सत्ता गठबन्धनले प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने सहमति गरिसकेका छन अब एमालेले के गर्छ ?
यो देशमा सत्तापक्ष दलमात्रै छैनन् । प्रतिपक्ष दलको संख्यापनि ठूलै छ । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा धेरै जनता छन्, ती जनताको भावनाको कदर गर्नुपर्छ की पर्दैन ? सत्तामा बसेँ भन्दैमा जेपनि गर्न पाइन्छ । सरकारमा भएँ भन्दैमा पहाडबाट तराई छुट्याउने पाइन्छ ? सरकारमा बसेको दलका त झन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त सरकारमा बस्नेले मुलुक विखण्डन गर्न खोज्ने ?
संविधान संशोधन हुँदैन र प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर हुँदैमा हाम्रो मुलुक विखण्डन हुन्छ ?
संविधानले सात प्रदेशको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन । अहिले त हाम्रो ध्यान संविधान कार्यान्वयन गर्न तिर हुनुपर्ने हो की, प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर गर्नेतिर ? प्रदेशको सीमाकंन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सीमांकन हेरफेर गर्न पहिला प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुपर्यो । निर्वाचन गर्नेतिर सरकारको ध्यान छैन अनि विवाद नै नभएको ठाउँमा विवाद झिकेर सरकारले गर्न खोजेको के हो ? त्यसमा पनि सीमाकंन विषयमा त आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ ।
अहिले मधेसी मोर्चाले त संविधानको धारा २७४ खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गर्न थालेको छ त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरुले भन्ने वित्तिकै खारेज हुने हो र ? अहिलेको अवस्था संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो । संविधान कार्यान्वयन नभइ त्यसलाई क्षत विक्षत पार्ने प्रयासलाई हामीले रोक्नुपर्छ । र सबै दल मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसमा पनि संविधान जारी गर्दा एकजुट भएका राजनीतिक दल संविधान कार्यान्वयन गर्न एकजुट हुनुको विकल्प छैन।
संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदा तपाइँहरुले संसद अवरोध गर्दै आउनु भएको छ । अनि कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ?
मधेसको मुद्दामा हाम्रो पार्टी एमाले किनै चिन्तित र गम्भीर छ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि धेरै मधेसबाट प्रतिनिधि चुनिएर आउनु भएको छ । एमालेप्रति आस्था राख्ने धेरै मधेसी जनता छन् । मधेसको समस्या समाधान गर्न एमाले सदैव सकारात्मक छ । तर अहिले मधेसको समस्या के हो भन्ने विषयमा पहिला स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
सबै जिम्मेवार हुन सिक्नुपर्छ । निकै ठूलो त्याग र वलिदान गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । तर अहिले हामीले यसमा गम्भीर बन्नु पर्दैन । यत्रो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा हामी साना विषयमा अल्झेर हुन्छ । सधैं भरी देशलाई द्वन्द्वमा राख्ने, मुलुकलाई सधैं अस्थिरतामा राख्ने ? देशलाई सही बाटोमा लैजानुपर्दैन ?
तपाइँहरु सडकमा हुनुहुन्छ, अनि सडकमा आन्दोलन गरेपछि मुलुक कसरी समृद्ध हुन्छ ?
सरकारले जसरी रातरात संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता ग¥यो, त्यसको विपक्षमा एमालेसहितका नौ राजनीतिक दल उभिएका छौं । सरकारले रातारात संसदमा दर्ता त गरायो तर, कुनैपनि हालतमा यो प्रस्तावलाई छलफकालागि पेश हुन दिन सक्दैनौं । यो संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा जनता उत्रिसकेका छन् ।
तर संशोधन प्रस्ताव सदनमा छलफल गर्न प्र्रक्रियामा जान सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बाटो खोलेको छ नी ?
संविधान संशोधन यो भन्दा पहिला पनि भएकै हो । यही संविधानको पहिलो संशोधनको रुपमा हामीले संशोधन गरेका हौं । अब अहिले सरकारले यसरी प्रस्ताव ल्यायो की यो त न जनताको हितमा न मुलुककै हितमा । त्यसैले सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि मुलुक अगाडि बढ्छ । अहिले कसैलाई पनि आन्दोलन गर्न मन छैन । अहिले त मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढाउनुपर्ने हो । आन्दोलन गर्ने बेला होइन । तर सरकारले जसरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो, त्यसको विरुद्ध सबै राष्ट्रवादी नेपालीले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नै रहेन । यत्रो भूकम्प पीडित जनताले दुख पाइरहेको छ, सरकारको त्यसतर्फ ध्यान छैन । जनताको चासो नभएको विषयमा सरकार लागिपरेको छ ।
जनतलाई दुख दिने काम त एमालेले गर्यो नी । आन्दोलन गरेर !
एमालेले जनतालाई कहिल्यै पनि दुख दिने पक्षमा छैन । एमाले त जनतालाई दुख दिनुहुँदैन भनेर भन्ने पार्टी हो । हामीले त अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध देश र जनतालाई खबरदारी गर्न खोजेका हौं । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव देश र जनताको पक्षमा नभएकाले जिम्मेवार राजनीतिक दलको भूमिका निर्वाह गरेका हौं ।
आज अधिकांश जनता संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा छन् । उनीहरु देश टुक्राउन पाइँदैन, संविधान लागू गर भनेर सरकारमा बसेका दललाई खबरदारी गरिरहेका छन् । कयौं वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएर जनताको बेहाल भएको छ, विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, अराजकताको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यस्तो अवस्थाप्रति सरकारका बसेका दललाई कुनै चिन्ता छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेका छौं ।
तपाइँले भनेका जनचासोका विषय त सदनमा उठाउनुपर्ने हो नी ! तर तपाइँहरु सडक तताइरहनु भएको छ, यो लोकतान्त्रिक विधि हो ?
पहिलो कुरा देश हो । सार्वभौमिकता हो । राष्ट्रिय एकता हो । स्वतन्त्रता हो । यो बीना हामी नेपाली भएर बाँच्न पनि सक्दैनौं । हामी सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनता भनेर गर्व गर्ने अवस्था पहिला हुनुप¥यो ।
त्यसो भए अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मुडभेडतर्फ उन्मूख भएका हुन ?
अहिले मुलुकलाई अन्तहीन द्वन्द्वमा फसाउने खेल हुँदैछ । तर हामी त्यस खेलमा फस्नु हुँदैन । हामीले राष्ट्रप्रेमको भावनालाई समेटेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
सरकारले संसदमा पेश गर्ने संशोधन विधेयक छलफल गर्न दिनुहुन्छ की हुन्न ?
काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्नु हुँदैन । मैले अघि पनि भने, यतिबेला सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि संसदको अबरोध पनि हट्छ । द्वन्द्व हामीले सृजना गरेका होइनौं । सत्ता पक्षले संशोधन प्रस्ताव ल्याएर द्वन्द्व सृजना गरेको हो । अब सरकारले नै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
सर्वोच्चले त संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुने ठाउँ संसद हो भनेको छ । तपाइँहरु अदालतको निर्णय नमान्ने ?
अदालतले त संविधानको धारा २७४ को पनि चर्चा गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई समग्रमा हेरिनुपर्छ । आफू अनुकुल व्याख्या गर्नु हुँदैन । आफू अनुकुल व्याख्या ग¥यो भने नियम कानुन निक चाहियो ? अदालतको फैसलालाई हामीले आत्मसात गरेका छौं ।
अदालतको फैसलाले हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा र हाम्रा अडानलाई पुष्टि गरेको छ । हामीले उठारहेको मुद्दा हामीले लिइरहेको अडान संसद र सडकमा उठाएका विषयलाई अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ ।